खजुरा, कात्तिक ८ गते । बाँके जिल्लामा ३० दशमलव १ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्क छ । जिल्लामा एक उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र छ वटा गाउँपालिका छन् । ती सबै स्थानीय तह गरिबीको सूचीमा परेका हुन् ।
जानकी गाउँपालिकाको करिब आधा जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छ । कुल ४६ हजार जनसङ्ख्या रहेको उक्त पालिकामा करिब ४० प्रतिशत गरिबी छ । गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी शोभा कँडेलका अनुसार गाउँपालिकामा अनुमानित ३८ देखि ४० प्रतिशत गरिबी रहेको छ । यस्तै खजुरा गाउँपालिकाको गरिब घरपरिवार पहिचान सर्वेक्षणअनुसार एक हजार दुई सय ७० जना गरिबीको रेखामुनि छन् । त्यहाँको कुल जनसङ्ख्या ५५ हजार छ ।
बैजनाथ गाउँपालिकामा हाल १८ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबी छ । पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाअनुसार उक्त गाउँपालिकाको बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या २८दशमलव छ प्रतिशत छ । आवधिक योजनामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म निरपेक्ष गरिबी पाँच प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको छ । यस्तै बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या १० प्रतिशतमा झार्ने गाउँपालिकाको लक्ष्य छ ।
गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी तप्पतराज आचार्यका अनुसार आवधिक योजनाअनुसार नै गाउँपालिका गरिबी घटाउने कार्यमा सक्रिय रूपमा लागिपरेको छ । स्थानीय सरकारले प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत गरिबी निवारण गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
गाउँपालिकाको घरधुरी सर्वेक्षण २०७७ अनुसार १५ देखि ५९ वर्षसम्मको सक्रिय जनसङ्ख्या ६१ प्रतिशत छ । पन्ध्रदेखि ३९ वर्षसम्मका अति सक्रिय युवाको सङ्ख्या करिब ४९ प्रतिशत रहेको छ । उक्त गाउँपालिकामा ५६दशमलव२६ प्रतिशत जमिन खेतीयोग्य छ ।
यस्तै, २०७५ सालमा गरिएको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको घरधुरी सर्वेक्षणअनुसार पाँच दशमलव छ प्रतिशत घरधुरी धेरै गरिब छन् भने ३७ दशमलव ८ प्रतिशत गरिब छन् । निम्न मध्यम वर्ग ३६ दशमलव १ प्रतिशत मध्यम वर्ग १७ दशमलव ८ प्रतिशत र उच्च मध्यम वर्ग १ दशमलव २ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको छ ।
डुडुवा गाउँपालिका २६ प्रतिशत गरिबी रहेको छ । उक्त गाउँपालिकामा कृषि उत्पादन र आत्मनिर्भरताको अवस्था हेर्ने हो भने आठ हजार २७७ नागरिकलाई तीन महिनादेखि १२ महिनासम्म खान पुग्ने घरधुरी सर्वेक्षण २०७५ ले देखाएको छ । त्यसमध्ये तीन महिनासम्म खान पुग्ने घरधुरीको सङ्ख्या एक हजार चार सय ४६ रहेको पालिकाका सूचना अधिकारी सञ्जय कर्णले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार चारदेखि छ महिना खान पुग्ने एक हजार सात सय ९४ परिवार, सातदेखि नौ महिनासम्म खान पुग्ने एक हजार सात सय ८५परिवार र नौ महिनादेखि एक वर्षसम्म खान पुग्ने तीन हजार दुई सय २५ परिवार रहेका छन् । उक्त गाउँपालिकाको कुल जनसङ्ख्याको १७ दशमलव ८४ प्रतिशत नागरिक कृषि र पशुपालनमा निर्भर छन् । गाउँपालिकामा वार्षिक आम्दानी ५० हजारभन्दा कम गर्ने घरपरिवारको सङ्ख्या एक हजार २४९ रहेको छ ।
नरैनापुर गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या ३४ हजार नौ सय ४२ छ । तीमध्ये महिला ४८दशमलव९८ र पुरुष ५१दशमलव छ प्रतिशत छन् । तीमध्ये ५३ दशमलव ११ प्रतिशत जनसङ्ख्या आर्थिक रूपमा सक्रिय छ । आर्थिक रूपमा निष्क्रिय जनसङ्ख्याको प्रतिशत ४६ दशमलव८९ प्रतिशत छ । रोजगारीको पर्याप्त व्यवस्था नहुनु पनि गरिबीको एउटा कारण भएको उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेलले बताउनुभयो । अपेक्षाअनुसार बाँकेमा गरिबीको दर घट्न नसकेको पालिकाहरूले जनाएका छन् । जनसङ्ख्यादर वृद्धिसँगै गरिबीको दर घटाउन चुनौती भएको पालिकाहरूको भनाइ छ ।
गरिबीका कारण अधिकांश परिवारले आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा प्रदान गर्न सकेका छैनन् भने पौष्टिक खानासमेत खान नसकेर विभिन्न रोगको सिकार बन्नुपरेको अधिकारकर्मी रवीन्द्रकुमार ज्ञवालीले बताउनुभयो । ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई गरिबीका कारण राम्रोसँग खाना–लाउन नपाएर बिरामी भएपछि उपचारमा समेत समस्या भएको उहाँको भनाइ थियो ।
नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्या १८ दशमलव ७ प्रतिशत छ । लुम्बिनी प्रदेशका १८ दशमलव २ प्रतिशत जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छ । उक्त प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले २०८०/८१ सम्म बहुआयामिक गरिबीको दरलाई १५ प्रतिशतभन्दा कममा ल्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
