गोरखापत्र समाचारदाता
ललितपुर, कात्तिक ७ गते । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन–२०७९ को घोषणापत्र सोमबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका पार्टी सभापति शेरबहादुर
देउवाले ‘नेपाली कांग्रेसको सङ्कल्पपत्र’ आज सार्वजनिक गर्नुहुनेछ ।
सभापति देउवाले सम्बोधनसहित सङ्कल्पपत्र सार्वजनिक गर्ने पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो । कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा लक्षित घोषणापत्रलाई स्थानीय तह निर्वाचनकै मुद्दाको निरन्तरता भनेको छ ।
कांग्रेस महामन्त्री एवं घोषणापत्र तयारी समितिका संयोजक विश्वप्रकाश शर्माले स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्रकै निरन्तरताका रूपमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको घोषणापत्र निर्माण गरिएको बताउनुभयो । उहाँले ‘निरन्तरतामा नवीनता’ नाराका साथ संविधान कार्यान्वयन, लोकतन्त्र सुदृढीकरण र सङ्घीयताको सबलीकरणलाई प्राथमिकता दिएर सङ्कल्पपत्र तयार पारिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “संविधान र लोकतन्त्रमाथि उत्पन्न चुनौतीलाई दृष्टिगत गरी राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । आगामी पाँच वर्षमा देशलाई नवीन
रूपान्तरणको दिशामा अघि बढाउने उद्देश्य
हामीले राखेका छौँ ।” उहाँका अनुसार वि.सं. २०१५ को निर्वाचनदेखि अघिल्लो निर्वाचनसम्मका घोषणापत्रको अध्ययन गरी मौलिक शैलीमा कांग्रेसले घोषणापत्र लेखेको छ ।
सरकारको स्थायित्व र सुशासनलाई कांग्रेस प्राथमिकतामा राखेको छ ।
घोषणापत्र तयारी समिति सदस्य अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार तीन खण्डमा तयार गरिएको घोषणापत्रमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, कांग्रेसले गरेका काम र अबको लक्ष्यबारे दृष्टिकोण राखिएको छ । उहाँले प्रथम खण्डमा संविधान, गणतन्त्र र सुशासनबारे कांग्रेसको दृष्टिकोण प्रस्तुत
गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार दोस्रो खण्डमा समुन्नत नेपालको मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्रै
समुन्नतिको मार्गचित्रको सैद्धान्तिक आधार प्रस्तुत गर्ने र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको शुद्धीकरण तथा सुशासनको मुद्दा दोस्रो खण्डमा उठाइएको छ ।”
साथै जलवायु परिवर्तन, वन वातावरण र विपत् व्यवस्थापनलाई पनि घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिइएको बताउँदै डा. वाग्लेले सार्वभौमिक समानता र अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकाबारे सोही खण्डमा व्याख्या गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले तेस्रो खण्डमा क्षेत्रगत प्राथमिकता राखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मानव संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा तथा भौतिक पूर्वाधारसहित १० वटा विषय तेस्रो खण्डमा समावेश गरिएको छ । यसलाई स्थानीय तह निर्वाचनको सङ्कल्पपत्रकै निरन्तरताका रूपमा लिन सकिन्छ ।”