काठमाडौँ, कात्तिक ५ गते । सत्ता गठबन्धनको प्रमुख र सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ दलितलाई टिकट नदिएपछि दलित समुदायले विरोध गरिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभामा गठबन्धनबाट ९१ सिट पाएको कांग्रेसले दलितलाई प्रत्यक्षमा उम्मेदवार दिएन। प्रदेश सभामा पनि दलितले कांग्रेसबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने अवसर पाएनन्।
बागीका रूपमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर नेपालीले रुकुमपश्चिमबाट उम्मेदवारी दर्ता गरे पनि पार्टीले फिर्ता लिन बाध्य बनायो। टिकट नपाएपछि कांग्रेसमा रहेका दलित नेता दलित आन्दोलनका सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत देखिन छाडेका छन्। कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले भन्नुभयो, “गठबन्धनको बहानामा दलितको प्रतिनिधित्व घटाउन दलहरू नियतवश लागे। खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै वञ्चित गरेनन्, संविधानलाई नै चुनौती दिए।”
अन्य प्रमुख दलले पनि पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ निकै कम दलितलाई उम्मेदवार बनाएका छन्। नेकपा (एमाले)ले एक जनालाई मात्र प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बनाएको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले दुई जनालाई उम्मेदवार बनाएको छ। नेकपा एकीकृत (समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि प्रतिनिधि सभातर्फको प्रत्यक्षमा दलितलाई उम्मेदवार बनाएका छैनन्।
नेपाली कांगे्रसको केन्द्रीय समितिमा एक जना सहमहामन्त्रीसहित नौ जना दलित केन्द्रीय समितिमा छन्। यी सबै प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छन् तर दलित भएकै कारणले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन दलहरू हिच्किचाउने गरेको पनि राजनीतिक विश्लेषकको भनाइ छ। अधिवक्ता एवं दलित नागरिक आन्दोलनका अगुवा भक्त विश्वकर्माले भन्नुभयो, “दलित भएकै कारण उम्मेदवारी नदिइएको हो। दलहरूमा अझै पनि दलितप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छैन। दोस्रो कारण, उनीहरूले जित्छन्, स्रोत परिचालन गर्न सक्छन् भन्ने निश्चित नहुनु हो।”
राजनीतिक दलको नेतृत्व तहमा पुगेका दलित नेताहरूले पनि सङ्गठित रूपमा पार्टीमा दबाब र बार्गेनिङ गर्न नसक्नु पनि अर्को कारण भएको उहाँको भनाइ छ। हुन त नेपाली कांग्रेस दलितलाई प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित गराएर ल्याउने पहिलो पार्टी हो। २०४८ सालमा बाँकेबाट कृष्णसिंह परियार नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो।
