काठमाडौं, कात्तिक २ गते । निर्वाचन आयोगले सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिकाका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगले नगरपालिकाले तय गरेको विशेष अधिवेशन हाललाई स्थगित गरी निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हाल किन अधिवेशन गर्नुपरेको हो भनी दुई दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।
आयोगले नगरसभा सदस्य र केही पार्टीका तर्फबाट परेको उजुरीका आधारमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ५ को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिमको अवस्था नपरी आयोगको सहमति बेगर वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका नीति तथा योजना ल्याउन नमिल्ने स्मरण गरेको छ । साथै असोज १२ गतेका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरी गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको कारण कात्तिक २ गतेका लागि बोलाइएको अधिवेशन हाललाई स्थगित गर्न आयोगले निर्देशन दिएको हो ।
“नेपालको संविधानबमोजिम स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार नगरकार्यपालिकाले र व्यवस्थापकीय अधिकार नगरसभाले गर्ने विषयमा कुनै दुईमत छैन । यद्यपि निर्वाचनको सम्मुखमा विशेष अधिवेशन बोलाई नयाँ नीतिगत निर्णय गर्नु निर्वाचन आचारसंहिताको अनुकूल हुँदैन ।” स्पष्टीकरणपत्रमा भनिएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४ मा सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरणअन्तर्गत खण्ड (न) मा “कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै कार्य गर्न नहुने” व्यवस्था रहेको छ ।
सोही आचारसंहिताको दफा ५ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गत “वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य कार्यक्रम गर्न वा नयाँ नीति, योजना वा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न वा सञ्चालन गर्न नहुने, तर सरुवा रोगको महामारी वा कुनै प्राकृतिक विपद् वा काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा आयोगको स्वीकृति लिई त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाधा पर्ने छैन” भन्ने व्यवस्था छ ।
