गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, असोज ३० गते । शहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ । बाढीपीडितलाई चामल बाँडेको विषयबारे प्रष्ट पार्न आयोगले मन्त्री चौधरीलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्नुहुँदै ‘चामल बाँडेपछि मन्त्री चौधरी विवादित, व्यक्तिलाई नभई पालिकालाई दिएको दाबी’ शीर्षकको समाचारप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४, सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गत खण्ड (न) मा ‘‘कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्नेगरी कुनै कार्य गर्न नहुने” व्यवस्था रहेकाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका बाढीपीडितको नाममा चामल वितरण गर्ने कार्यले आचारसंहिताको उल्लङ्घन हुँदैन भन्ने पुस्ट्याइँ गर्ने आधार के छ ? भनी आयोगले सोधेको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा (छ) को व्यवस्था बमोजिम ‘आयोगको पूर्वस्वीकृति लिई त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाधा पर्ने छैन’ व्यवस्था भए पनि तपाईँले सो व्यवस्था बमोजिम आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका बाढीपीडितको नाममा चामल वितरण गर्ने कार्य गर्दा निर्वाचन आयोगको कुनै पूर्व सहमति प्राप्त गर्नुभएको छ वा छैन ? भनी आयोगले मन्त्री चौधरीलाई सचेत गराएको छ ।
“नेपाल सरकारको जिल्लामा कायम संरचना जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत राहत वितरण गर्न सक्ने विकल्प हुँदाहुँदै त्यसो नगरी मन्त्रीकै उपस्थितिमा किन राहत वितरणको नाममा उक्त कार्य गर्नुपरेको हो ?” आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता उलङ्घन भएको भए निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) बमोजिम किन जरिबाना गर्नु नपर्ने हो ? भनी आयोगले मन्त्री चौधरीलाई पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
