स्थानीय तहबाट सङ्घीय संसद्को यात्रामा

काठमाडौँ, असोज २८ गते । विगतमा स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गरिसकेका ५३ जना जनप्रतिनिधिले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका छन्। 

महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख भई काम गरिसकेका स्थानीय तहका पूर्वजनप्रतिनिधिले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि उम्मेदवारी दिएका छन्। उम्मेदवारी दिनेमा प्रतिनिधि सभामा भन्दा प्रदेश सभामा बढी छन्। 

स्थानीय शासनविज्ञ एवं पूर्वमुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले पाँच वर्षसम्म स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि भई काम गरेका व्यक्ति प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा उम्मेदवार बन्नु  सकारात्मक भएको बताउनुभयो। 

उहाँले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग जनतासँग नजिक भएर काम गरेको अनुभव रहने, स्थानीय वस्तुस्थितिसँग राम्रोसँग परिचित भएको हुने, स्थानीय आवश्यकता र महत्व बुझेको हुने भएकाले स्थानीय तहमा काम गरेका व्यक्ति प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार बनेर निर्वाचित हुँदा राष्ट्रकै लागि फाइदा पुग्ने तर्क गर्नुभयो। 

“बाहिरबाट आएका भन्दा स्थानीय तहमा काम गरेका व्यक्ति उम्मेदवार बनेर निर्वाचित हुनु  सङ्घीयताको भावना अनुकूल हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहमा राम्रो काम गरेपछि पार्टीले पनि विश्वास गरेर माथिल्लो सभामा लैजान्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश आम रूपमा फैलन्छ।”

यस अगाडि काठमाडौँ जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख भइसक्नुभएका र अहिले काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं. ८ मा प्रतिनिधि सभाका लागि नेकपा (एमाले)को तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएका शिवसुन्दर राजवैद्यले पाँच वर्षसम्म जनतासँग नजिक रही काम गरेकाले पार्टीले उम्मेदवार बनाएको बताउनुभयो। 

उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो भूगोलभित्रका स्थानीयको घरदेखि थरसम्म जानकारी हुने भएकाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भइसकेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्नु स्वाभाविक हो।”

काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका पूर्वनगरप्रमुख तथा हाल काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ बाट नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवार बन्नुभएका सन्तोष चालिसेले आफूले स्थानीय तहमा जनताको मन जितेर काम गरेकाले पार्टीले आफूलाई उम्मेदवार बनाएको बताउनुभयाे।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र नेपाल नगरपालिका सङ्घका अनुसार २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा पनि साबिक स्थानीय निकायमा निर्वाचित भएका धेरै जनप्रतिनिधि उम्मेदवार भई निर्वाचित भएका थिए।