काठमाडौँ, असोज २६ गते । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई पदबाट नहटाउन जारी गरेको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।
कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई हटाएर सरकारले दीपु ज्वारचनलाई महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएको थियो। अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएसँगै ज्वारचनलाई महाप्रबन्धक तोक्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको कानुनी बाटो बन्द भएको छ भने अधिकारीलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन पनि रोकिएको छ।
न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत असार २३ गते जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।
त्यसबेला न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। अल्पकालीन आदेशपछि ११ पटक पेसी तोकिए पनि रिटमा सुनुवाइ हुन सकेको थिएन। ११ मध्ये नौ पटक हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको थियो।
सोही प्रकरणमा बहालवाला मन्त्रीविरुद्ध अदालतमा अवहेलना मुद्दासमेत दायर भएको थियो। अल्पकालीन आदेशपछि पनि अधिकारीलाई हटाउन मन्त्रीस्तरबाट स्पष्टीकरण सोधिएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर भएको थियो। अल्पकालीन आदेशको
अवज्ञा गरेको भन्दै अदालतले मन्त्री श्रेष्ठलाई स्वयं जवाफ लिएर अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो।
अल्पकालीन आदेश जारीपछि अधिकारीलाई हटाउन सरकारले साउन १ र ६ गते पत्राचार गरेको थियो। लगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले बर्खास्तको निर्णयसमेत गरेको थियो।
