गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज १४ गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा कुल लेखा परीक्षणको पाँच प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु कायम गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
बेरुजु फस्र्योटको कार्यलाई सार्थक र परिणाममुखी बनाउन आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बेरुजु फस्र्योटको कुल लेखा परीक्षणको पाँच प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने गरी लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो । मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयको बेरुजु बढ्दै गएपछि बेरुजुको मात्रा कम गर्नका लागि उक्त लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो ।
मन्त्रालयले बेरुजु फस्र्योट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालय र मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयको यस वर्षभित्र कुल बेरुजु फस्र्योटको दायित्व रकमको न्यूनतम ४५ प्रतिशत बेरुजु फस्र्योट गर्नुपर्ने, मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय निकायले कुल बेरुजु दायित्वको रकमको न्यूनतम ६० प्रतिशत बेरुजु रकम फस्र्योट गर्ने, जिल्ला समन्वय समितिले कुल बेरुजु फस्र्योटको दायित्व रकमको न्यूनतम ६० प्रतिशत रकम फस्र्योट गर्नुपर्ने गरी कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव बाबुराम ज्ञवालीले बेरुजु फस्र्योट गर्दा पेस्की बेरुजुको न्यूनतम ३५ प्रतिशत फस्र्योट भएको हुनुपर्ने, असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु न्यूनतम ३० प्रतिशत रकम असुल गर्नुपर्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको बताउनुभयो ।
आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीअनुसार पाँच लाख रुपियाँसम्मको बेरुजु सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले मिनाहा गर्न सक्ने, पाँच लाख रुपियाँभन्दा बढी १० लाख रुपियाँसम्मको मिनाहा समितिले र १० लाख रुपियाँभन्दा बढी रकमको हकमा समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
८० प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु फस्र्योट हुँदा त्यसलाई सर्वोत्कृष्ट, ६० देखि ८० लाई उत्कृष्ट, ४० देखि ६० सामान्य र ४० प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु फस्र्योट हुँदा त्यसलाई न्यून मानिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
