गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज १२ गते । नेपालले विश्व शान्ति र मानव अधिकारको पक्षधरतालाई पुनः स्पष्ट पारेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा जारी ७७औँ महासभामा नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्दै परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले शान्ति, सुरक्षा र निःशस्त्रीकरणमा नेपालको सैद्धान्तिक अडान प्रस्ट्याउनुभएको हो ।
नेपाली समयअनुसार सोमबार राति सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल कुनै पनि राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वाधीनताविरुद्ध धम्की वा बल प्रयोगको सधैँ विरोधमा रहनेछ ।”
विश्वमा बढ्दो सैन्य खर्चमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले पूर्ण निःशस्त्रीकरणका लागि आह्वान गर्नुभयो । आतङ्कवादका सबै रूप र अभिव्यक्तिहरूको निन्दा गर्दै उहाँले आतङ्कवादविरुद्धको बृहत् सन्धिको चाँडो निष्कर्ष निकाल्न आह्वान गर्नुभयो ।
परराष्ट्र सचिव पौड्यालले मानव अधिकारप्रति नेपालको अटल प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै नेपालको संविधानले विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्दै समावेशी र सहभागिताको सिद्धान्तलाई प्रत्याभूत गरेको बताउनुभयो । उहाँले पीडितका सरोकारलाई सम्बोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतको निर्देशनको पालना गर्नुका साथै बृहत् शान्ति सम्झौताको भावना र देशका सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको पालना गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पन्न गर्ने नेपालको तर्फबाट प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
पछिल्लो समय युक्रेन, अफगानिस्तान, म्यानमार, लिबिया, सिरिया, यमन र मध्यपूर्वको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै शान्ति, सुरक्षा र स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो । नेपाल शान्ति, सुरक्षा र स्थायित्वको प्रवद्र्धनमा सधैँ प्रतिबद्ध रहेको औँल्याउँदै नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति अभियानमा दोस्रो ठूलो सैनिक र प्रहरी योगदान दिने मुलुक भएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति अभियानलाई सुधार गर्ने उद्देश्यसाथ राष्ट्रसङ्घ अघि बढेको पहलप्रति समर्थन जनाउनुभयो । शान्ति सैनिकविरुद्धको आक्रमणको निन्दा गर्दै उहाँले उनीहरूको सुरक्षा, सुरक्षा र मर्यादाको महìवका साथै पर्याप्त तालिम, स्रोत साधन र आधुनिक प्रविधिको आवश्यकतामा जोड दिनुभएको अमेरिकास्थित नेपालको स्थायी नियोगले जनाएको छ ।
परराष्ट्र सचिव पौड्यालले कोभिड–१९ को महामारी, भू–राजनीतिक तनाव, असमानता र जलवायु सङ्कटबाट उत्पन्न विश्व शान्ति र समृद्धिमा पर्न सक्ने खतराबारे टिप्पणी गर्दै त्यसलाई पार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा बलियो ऐक्यबद्धता र सहकार्यमा जोड दिनुभयो । विश्वका लागि महामारी नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै उहाँले जनताको जीवन बचाउन खोपको समतामूलक वितरण र विश्वव्यापी खोपको पहुँचका लागि आह्वान गर्नुभयो । नेपालले छिमेकी मुलुक भारत र चीनलगायत विकास साझेदारलाई धन्यवाद दिँदै उहाँले नेपालले लक्षित जनसङ्ख्याको ९६ प्रतिशतभन्दा बढीलाई खोप लगाएको जानकारी दिनुभयो ।
परराष्ट्र सचिवले अन्तरसम्बन्धित विश्वव्यापी चुनौतीले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न विशेष गरी नेपालजस्तो कमजोर भू–बनोट भएका मुलुकमा महामारीले गम्भीर बाधा उत्पन्न गरेको बताउनुभयो । उहाँले संरचनात्मक आर्थिक रूपान्तरण र दिगो
विकासको कार्यान्वयनका लागि ठूलो लगानी र क्षमताको खाडल हुँदाहुँदै पनि नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने बाटोमा अग्रसर रहेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले नेपालको सहयोगका लागि विकास सहायता, वैदेशिक लगानी, ऋण राहत, व्यापारका लागि सहयोग र प्रविधि हस्तान्तरणको स्तर बढाउन पनि मित्रराष्ट्र म्ुलुकलाई आग्रह गर्नुभयो ।
विकासोन्मुख देशहरूले सामना गर्ने जलवायु सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न जलवायु वित्त लक्ष्यहरूको तत्काल कार्यान्वयनको आवश्यकतामा जोड दिँदै सन् २०४५ सम्ममा शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । ‘अ वाटरसेड मोमेन्ट ः ट्रान्सफर्मेटिभ सोलुसन
टु इन्टरलकिङ च्यालेन्जेज’ नाराका साथ सुरु भएको महासभाको उच्चस्तरीय सत्र २० सेप्टेम्बरदेखि सुरु भएर २६ सेप्टेम्बरमा सकिएको छ ।
