• ११ मंसिर २०८१, मङ्गलबार

जल, जमिन र जङ्गल बचाउन माग

blog

उर्लाबारी समाचारदाता

उर्लाबारी, असोज ९ गते । चिसाङ खोला किनारमा बस्दै आएका सरोकारवालाले नदीजन्य पदार्थको टेन्डर लगाउँदा खोलानजिकैको बस्ती र खेतीयोग्य जमिनको संरक्षणमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्।  

मोरङको लेटाङ नगरपालिकाले चिसाङ खोलाको नदीजन्य पदार्थ टेन्डर लगाउनु पूर्व शुक्रबार आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सरोकारवालाले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। नगरको विकासमा बर्सेनि छ/सात करोड रुपियाँको योगदान दिने नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा चिसाङ खोलाले त्योभन्दा ठूलो आर्थिक र वातावरणीय क्षति गरिरहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। 

नेपाल पत्रकार महासङ्घ मोरङका सदस्यसमेत रहनुभएका चिसाङ खोला प्रभावित सुरेश अधिकारीले एक्साभेटर खोलामा हालेर नदी दोहन बन्द नगरे खोला किनारका बस्ती उजाडिने बताउनुभयो। अधिकारीले मापदण्ड कागजमा मात्र सीमित रहेको बताउँदै टेन्डर प्रक्रिया नै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोडदिनुभयो। उहाँले ट्याक्टरमा बेल्चा प्रयोग गरी ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकाल्न पाउने व्यवस्था गर्न नगरपालिकालाई सुझाव दिनुभयो। 

केभोलेन सिँचाइ जल उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष दिनप्रसाद भण्डारीले नदीजन्य पदार्थ विकासको प्रमुख स्रोत भए पनि यसको उत्खननबाट कालान्तरमा पर्ने प्रभावलाई ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले अत्यधिक दोहन हुँदा खोला गहिरिँदै गएकोले  चिसाङको पानी खेतबारीमा चढ्न छोडेको बताउनुभयो। “वार्षिक सात करोड रुपियाँ आम्दानी होला तर वातावरणीय हिसाबले सात अर्बको नोक्सानी भइरहेको छ। खोला किनारमा न भूमिगत सिँचाइ सम्भव छ, न खोलाको पानी खेतमा चढाउन सकिन्छ। यसको जवाफ कसले दिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो। 

लेटाङ प्राकृतिक तथा वातावरण संरक्षण समितिका संयोजक रुद्र श्रेष्ठले खोलाको उत्खननलाई विकाससँग मात्र नजोड्न आग्रह गर्नुभयो। एकातिर चुरे खतरामा परेको छ, अर्कोतर्फ हाम्रा मुहान सुकेका छन्। त्यसैले मापदण्डलाई आधार मानेर निश्चित क्षेत्रबाट मात्र खोला खन्ने काम गरियोस्।

लेटाङ नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष डम्बर राईको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा कीर्तिमान जल उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष यामबहादुर कार्की, कीर्तिमान युवा क्लबका अध्यक्ष कीर्तिबहादुर राई, कीर्तिमान सामुदायिक वनका अध्यक्ष लक्ष्मण राईलगायतले जल, जमिन र जङ्गललाई असर पुग्नेगरी उत्खनन नगर्न चेतावनी दिनुभयो। 

नगरपालिकाको तर्फबाट नगरउपप्रमुख कृष्णकुमारी निरौला, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम घिमिरे र इन्जिनियर भानुभक्त राईले सरोकारवालाका प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो।