स्कुल र बस्तीबीच जग्गाको झ्याउलो

उर्लाबारी समाचारदाता

उर्लाबारी, असोज ६ गते । मोरङको रतुवामाई–५, उलुघुटुस्थित सुनवर्षी माविले स्थानीय ३९ परिवारलाई राजीनामा पास गरिदिने भनेर लिखित सम्झौता गरेको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै जग्गा पास गरिदिन सकेको छैन। 

२०६७ सालमा उच्च मावि सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माण एवं स्वीकृति प्राप्त गर्न आर्थिक अभाव भएपछि विद्यालयले आफ्नो नाममा रहेको राजघाट–६(प) को कित्ता नं. ४७ को १ बिघा ७ कट्ठा १४ धुर जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०६६ को  जेठ ८ गते अभिभावकको आम भेलाले जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयबमोजिम सो क्षेत्रका ३९ परिवारले प्रति कट्ठा दुई लाखको दरले २०६७ साल पुस १६ गते  विद्यालयको जग्गा खरिद गरेका थिए। त्यसयता पाँच जना विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनिसक्नुभएको छ भने प्रधानाध्यापक एक पटक परिवर्तन भइसक्नुभएको छ तर कसैले पनि समस्याको समाधान खोज्न ध्यान दिनुभएको छैन।  

विद्यालय स्थापना हुनु पूर्व २०२५ सालदेखि ३९ परिवार बस्दै आएको उक्त जमिन २०३२ सालमा विद्यालय स्थापना भएपछि विद्यालयको नाममा दर्ता भएको थियो। खेती नहुने, पानी नलाग्ने ऐलानी जमिनमा बस्दै आएका उनीहरूको जमिन विद्यालयको नाममा दर्ता भएपछि हरेक वर्ष विद्यालयलाई ठेक्का बुझाएको हरिप्रसाद प्रधानले बताउनुभयो। प्रधानले भन्नुभयो। उसबेला जग्गाको मूल्य प्रति कट्ठा एक लाख ५० थियो। हामीले दुई लाख हालेर किन्यौँ। जग्गा राजीनामा गरिदिने शर्तनामा कागज देखाउँदै प्रधानले भन्नुभयो– चिया फिटेर कमाएको सबै पैसा यही १० धुर जमिनमा लगाएँ। १२ वर्षभयो, न जग्गा आफ्नो नाममा आउँछ। न बैङ्क, वित्तीय संस्थामा धितो धरौटी राखेर ऋण प्राप्त गर्न सकिन्छ।  

विद्यालयले एक बिघा सात कट्ठा १४ धुर जग्गामध्ये बाटो खोलेर प्लटिङ गरी ३९ परिवारलाई १० धुरभन्दा केही घटीबढी गरेर बिक्री गरेको हो तर हरिप्रसाद प्रधान जस्तै कसैले पनि आफ्नो नाममा जग्गा बनाउन सक्नुभएको छैन। दर्ता हुँदा राजघाट–६ मा दर्ता रहेको जमिन गोविन्दपुर–४ हुँदै हाल रतुवामाई–८ मा परिणत भइसक्यो। हाल विद्यालय वडा नं. ५ मा पर्छ भने जग्गा वडा नं. ८ मा पर्छ। व्यवस्था पनि धेरै पटक परिवर्तन भए। तर उलुघुटुका ३९ परिवारको समस्या अझै ज्युँका त्यूँ छ। 

अर्का पीडित तिलकबहादुर सुवेदीले भन्नुभयो। विद्यालयले जे जे भन्छ, त्यही मान्दै आयौँ। कट्ठाको एक हजार रुपियाँसम्म ठेक्का ति¥यौँ। सरकारी संस्थाको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिलाई राजीनामा पास गर्न कानुनी समस्या हुने भनेपछि विद्यालय नजिकै एक बिघा जग्गा किनिदियौँ। सट्टा भर्नाको व्यवस्था मिलाइदिन बारम्बार आग्रह ग¥यौँ। कसैले हाम्रो समस्या सुनेनन्। उहाँले विद्यालयसँग सट्टा भर्ना मिलाउन ३९ परिवार मिलेर २२ लाख रुपियाँमा २०७० सालमा एक बिघा जग्गा खरिद गरेको बताउनुभयो। त्यो जग्गा अहिले ६५ लाख मूल्यमा बिक्री हुन्छ। विद्यालयलाई त्यो जग्गा दिएर हामी बसोबास गरेको जग्गा हाम्रो नाममा बनाउन चाहन्छौँ, उहाँले भन्नुभयो। 

यता विद्यालयका प्रधानाध्यापक यज्ञकुमार निरौला तत्कालीन अवस्थामा पास नभएपछि थप प्रक्रिया सुरु नै नभएको बताउनुहुन्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कुशल अधिकारीले भन्नुभयो। समस्या समाधानका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय गयौँ। राजीनामा पास प्रक्रिया रोकिएको छ भनेपछि हामी फर्केका हौँ तर उहाँले त्यसपछि पुनः कतै पनि नगएको बताउनुभयो।