काठमाडौँ, असोज ६ गते । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल सुरुदेखि नै विवादित रह्यो । प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले जोगाउनुभएको राष्ट्रपति पदको साख र गरिमा वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले रक्षा गर्न नसकेको टिप्पणी संविधानका ज्ञाता र राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूबाट भइरहेको छ ।
सत्ता साझेदार दल, प्रतिपक्षीसहित विभिन्न राजनीतिक दलले राष्ट्रपति भण्डारीको कदम असंवैधानिक भएको निष्कर्षसहित विरोध गरेका छन् । उपराष्ट्रपति र पूर्वराष्ट्रपतिबाट समेत विरोध भएको छ ।
संविधान संरक्षकले राजनीतिक दाउपेच गरेको र राजनीतिक दलहरूलाई काखा र पाखा गरेकै कारण मुख्यतः १० वटा प्रकरणमा उहाँ गम्भीर विवादमा पर्नुभएको हो । त्यस्तो शृङ्खला मङ्गलबार रातिसम्म पनि जारी रहेकै कारण देशको ठूलो सङ्ख्या नागरिकताबाट वञ्चित हुने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलले उहाँको कदमविरुद्ध सडक आन्दोलन थालेका छन् साथै राष्ट्रपति पदबाट भण्डारीले राजीनामा दिनुपर्ने माग पनि उठेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) उहाँको समर्थनमा उत्रिएको छ ।
राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी पाउनुपूर्व उहाँ एमाले उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । राष्ट्रपति भण्डारीका कदम एमाले नेतृत्वकै योजना मुताबिक भएको निष्कर्षसहित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि उहाँको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ ।
सुरुमा प्रमाणीकरणका लागि साउन १५ गते पठाइएको नागरिकता विधेयक उहाँले साउन २९ गते केही प्रश्नसहित प्रतिनिधि सभामा पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्नुभएको थियो । फिर्ता पठाएको विधेयक प्रतिनिधि सभाले भदौ ४ र राष्ट्रिय सभाले भदौ १७ गते पारित गरेर भदौ २० गते राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि उहाँले असोज ४ गते राति १२ बजेसम्म प्रमाणीकरण गर्नुभएन ।
तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश २०७८ जेठ ८ गते सिफारिस गरेको थियो । एक दिनपछि जेठ ९ गते नै राष्ट्रपति भण्डारीबाट अध्यादेश जारी भएको थियो तर ओली सरकारकै अध्यादेशका प्रावधानलाई कायम राखेर ल्याइएको विधेयक उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुभएन ।
प्रतिनिधि सभा विघटनमा ओलीलाई साथ
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का एक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन ग-यो । राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै निर्णय तत्काल सदर गर्नुभएको थियो । २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ गते ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि तत्कालीन नेकपाकै सांसदको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ।
अध्यादेशमा पनि विवादित
२०७७ मङ्सिर ३० गते संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गर्दा तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपाभित्रै विरोध भएको थियो । त्यतिबेला कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी पक्ष दल कांग्रेसले पनि राष्ट्रपति भण्डारीको कदमको विरोध गरेको थियो ।
तत्कालीन नेकपाका बहुमत र कांग्रेसका सांसदले बहुमत जुटाएर कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा दिनुभएको निवेदनविपरीत प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेपछि उहाँ विवादमा तानिनुभएको थियो । तत्कालीन नेकपाका ८३ सांसदले प्रतिनिधि सभा बैठकको आह्वान गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई पत्र बुझाउन जाँदा छ घण्टा कुराएर पत्र दर्ता नगरिएपछि उहाँको आलोचना भयो । त्यसैगरी तत्कालीन सरकारले ‘राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७४’ राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरे पनि उहाँले रोक्नुभयो तर एमालेको सरकार बन्ने बाटो खोल्न उहाँ अध्यादेश जारी गर्न राजी हुनुभयो ।
तत्कालीन सरकारले २०७४ माघ २६ गते राष्ट्रिय सभा सदस्यमा तीन जनाको नाम सिफारिस गरे पनि उहाँले त्यसलाई रोकेर ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका तीन जनाको नाम अनुमोदन गर्नुभयो ।
