प्रधानन्यायाधीशको न्यायाधीश बन्न आग्रह

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, भदौ २९ गते । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाभियोग प्रक्रियाको १२ घण्टाभन्दा लामो बयान सकिएको छ । मुख्य ४३ वटा र तीन दिनसम्म थप केही प्रतिप्रश्नसमेत गरेर उहाँले समितिमा १२ घण्टाभन्दा बढी समय जवाफ दिनुभयो । 

उहाँलाई समितिले पाँच दिन बयान लिएको छ । केही प्रतिप्रश्न आवश्यक भएमा उहाँलाई पुनः बोलाउने समितिको तयारी छ तर औपचारिक निर्णय भएको छैन । भदौ १५ गतेदेखि मङ्गलबारसम्म पाँच दिन उहाँसँग बयान लिइएको थियो ।

अन्तिम दिन बयानका क्रममा उहाँले न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा प्रधानन्यायाधीशको न्यायाधीश बन्ने भूमिका समितिले पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूमाथिका आरोप सैद्धान्तिक रहेको र आधारहीन रहेको पनि बताउँदै केही राजनीतिक मुद्दाका परिणामबाट आफूमाथि प्रस्ताव आएको जिकिर गर्नुभयो । 

बयानका क्रममा उहाँले सम्पूर्ण आरोप अस्वीकार गर्नुभयो । सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने रायमा भने उहाँले गल्ती स्वीकार गर्नुभएको छ । तर राय न्यायाधीशको कानुनी अधिकार भएकाले विवेकमा प्रश्न गर्न नहुने जिकिर उहाँले गर्नुभएको थियो । अन्य आरोपमा भने उहाँले प्रतिप्रश्न धेरै गर्नुभएको छ । 

बयान सकिएपछि समितिले बुधबारदेखि आन्तरिक परामर्श र भावी कार्ययोजनामा छलफल गर्दै छ । समितिका सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले आगामी कार्यदिशाबारे छलफलका लागि बैठक बुधबार बिहान ९ बजे बोलाइएको बताउनुभयो । बैठकमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले बयानका क्रममा लिनुभएका नाम र जोडिएका संस्थालाई बोलाउने वा नबोलाउनेबारे छलफल हुनेछ । समितिका सदस्यहरूले भने सम्बद्ध पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ ।

पाँच दिनको बयानका क्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्ना सहकर्मी न्यायाधीशमाथि पनि प्रश्न उठाउनुभएको छ । वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र प्रकाशमानसिंह राउतमाथि उहाँले आक्षेप लगाउनुभएको छ । यस्तै नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनमाथि पनि उहाँको प्रश्न छ । 

उहाँले बयानमा बारका तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, तत्कालीन महासचिव लीलामणि पौडेलमाथि पनि प्रश्न गर्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यमाथि पनि उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ ।  

बयानमा उहाँले केही वरिष्ठ कानुन व्यवसायीमाथि पनि आरोप लगाउनुभएको छ । रमनकुमार श्रेष्ठ, शम्भु थापालगायतको नाम उहाँले पटक पटक उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि बयानमा नाम लिनुभएको छ । चौथो दिनको बयानका क्रममा उहाँले कांग्रेस नेतृत्व महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना)माथि पनि 

आक्षेप लगाउनुभएको छ । उपाध्यायले राजीनामा दिए महाभियोग फिर्ता हुने प्रस्ताव गरेको जिकिर निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको छ ।  बयानमा उहाँले आफ्नो प्रतिरक्षाभन्दा आफूलाई प्रश्न गर्नेलाई नै प्रतिप्रश्न बढी गर्नुभएको छ । उहाँले महाभियोग सिफारिस समितिले कार्यविधि पालना नगरेको 

जिकिर पनि गर्नुभएको छ । प्रस्तावक सदस्य नै समितिमा रहेकोमा पनि उहाँको प्रश्न छ । 

यस्तै सिफारिस समितिले कार्यविधि पालना नगरेर आफ्नो प्रस्तावलाई गैरकानुनी रूपमा अल्झाएको पनि उहाँको तर्क छ । महाभियोग दर्ता गर्ने सदस्यहरूले बारको एजेन्डा बोकेको जिकिर पनि उहाँको छ । बारले दलहरूलाई बुझाएको २१बुँदेलाई कुनै परिमार्जनसमेत नगरी प्रस्तावका रूपमा ल्याइएको तर्क उहाँको छ । 

अन्तिम दिन आठ प्रश्न गर्नुभएको छ । उहाँले क्यासिनो सञ्चालकबाट रकम लिएर मुद्दा फैसला गरेको आरोप पनि अस्वीकार गर्नुभयो । संवैधानिक इजलास अवरुद्ध गराउन मुद्दालाई न्यायाधीश छानेर पेसी तोकिएको विषयमा पनि उहाँको असहमति छ । कार्यकारी निकायसँग भाग मागेको विषयलाई उहाँले अस्वीकार गर्दै तत्कालीन समयमा नै उक्त प्रकरणको आफूले खण्डन गरेको जिकिर गर्नुभयो ।