काठमाडौँ, भदौ २७ गते । प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको माग गरिएको छ। दलित सरोकार मञ्च नेपालले आइतबार निर्वाचन आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सो माग गरिएको हो।
आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले कानुनले प्रष्ट व्यवस्था नगरेको कारण मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व कम भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “समानुपातिकतर्फ १३.८ प्रतिशत आरक्षण कोटामा एउटै जातिलाई सिफारिस गरेमा पनि हामी बदर गर्न सक्दैनौँ।” संविधानमा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक/समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हकको व्यवस्था छ।
दलितका लागि उपलब्ध हुने अवसर, सेवा/सुविधामा दलितभित्र महिलालगायत सबै समुदायका दलितले समानुपातिक रूपमा पाउने प्रष्ट उल्लेख छ। ध्यानाकर्षणपत्रमा १६५ जना प्रत्यक्ष र ११० जना समानुपातिक गरी २७५ जना प्रतिनिधि सभा तथा सातवटा प्रदेशमा ३३० जना प्रत्यक्ष र २२० जना समानुपातिक गरी ५५० जना प्रादेशिक सांसद छनोट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। समानुपातिकतर्फ पनि न्यून रूपमा मधेशी दलितलाई समेटिएको पूर्वसांसद शम्भुहजरा पासवानले बताउनुभयो।
मञ्चका अनुसार राष्ट्रिय सभामा प्रदेशबाट चुनिने सात जना दलितमा मधेश प्रदेशबाट एक जना छनोट हुने गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा दलितका लागि १३.८ प्रतिशत आरक्षित कोटामा मधेशी दलित ३५ र पहाडी दलित ६५ प्रतिशत तथा प्रदेशमा जनसङ्ख्याको अनुपातमा मधेशी दलितको प्रतिनिधित्वको माग गरिएको छ।
