विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयनमा ढिलाइ

राममणि दाहाल

हेटौँडा, भदौ २५ गते । बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीसाधनमा नगदरहित विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ ।

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि नै बागमती प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीसाधनमा प्रिपेड कार्डबाट भाडा भुक्तानी गर्ने प्रणाली लागू गर्ने तयारी थालेको थियो ।

प्रदेश सरकारले एक वर्षअघि बनाएको प्रदेश भाडा निर्धारण/समायोजन तथा विद्युतीय माध्यमबाट भाडा भुक्तानी नियमावली २०७८ मा व्यवस्था भएअनुसार सेवा प्रदायक छनोट गर्न मन्त्रालयले दुई पटक प्रस्ताव माग गरिसकेको छ । यात्रुहरूले सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी उपयोग गरेबापत प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको भाडा रकम कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट नगदरहित तरिकाले भुक्तानी गर्ने उद्देश्यले प्रणाली कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पोख्रेलले सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा यात्राको दूरीका आधारमा कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न यो प्रणाली लागू गर्न लागेको लागेको जानकारी दिँदै यो प्रणाली लागू भएपछि प्रदेश सरकारले तोकेको भाडादर कार्यान्वयनमा आउने र बढी भाडा सवारीधनीले लिए भन्ने गुनासो हट्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार छिटो पैसा, खल्ती, फिनटेकलगायतका सेवा प्रदायकको पाँचवटा प्राविधिक प्रस्ताव परेकामा दुईवटा प्रस्ताव दुई/दुई कम्पनीले संयुक्त रूपमा दर्ता गरेका छन् । 

मन्त्रालयले प्रिपेड कार्डबाट भाडा भुक्तानी गर्ने प्रणाली लागू गर्न सेवा प्रदायक संस्था छनोट गरी सम्झौता भएपछि मन्त्रालयले तोकेको अवधिभित्र सवारीधनी वा व्यवस्थापकले आफ्नो सवारीसाधनमा प्रणाली जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रणाली जडान नगर्ने सवारीसाधनलाई मन्त्रालयले प्रणाली जडान नगरेसम्म सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्नेछ । 

गत चैत ९ गते नगदरहित विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गर्नका लागि प्रस्तावक छनोट गर्न ३० दिने सूचना जारी गरेको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले पछि उक्त सूचना रद्द गरेको थियो । मन्त्रालयले प्रिपेड कार्डबाट भाडा भुक्तानी गर्ने प्रणाली लागू गर्न प्रस्ताव माग गरिएकामा प्रस्तावमा उल्लेख भएको सर्त र व्यवस्था अपुग भएको भन्दै विरोध भएको थियो । मन्त्रालयले उक्त विषयमा थप अध्ययन, अनुसन्धान, परामर्श र तयारीका लागि भन्दै गत वैशाखमा रद्द गरी पछिल्लो पटक गत साउन १० गते प्रस्ताव माग गर्दै १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट मन्त्रालय फुटाएर श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बनाएपछि मन्त्रालय स्थापनाको पहिलो सय दिन पुगेको अवसरमा गत चैत १४ गते पत्रकार सम्मेलन गरी यातायातमन्त्री घनश्याम दाहालले प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सवारीसाधनमा विद्युतीय माध्यमबाट भाडा भुक्तानी हुने व्यवस्था सेवा प्रदायक छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउनुभएको थियो तर पाँच महिना पूरा हुँदासमेत मन्त्रालयले डिजिटल सेवा प्रदायक संस्था छनोट गर्न सकेको छैन ।

सेवा प्रदायकको प्राविधिक प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको र प्रस्ताव स्वीकृतिपछि आर्थिक प्रस्ताव आह्वान गर्ने बताउँदै प्रवक्ता पोख्रेलले भन्नुभयो, “प्राविधिक विषय भएकाले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो ।” मन्त्रालयले पछिल्लो पटक सर्तहरू थप गरी प्राविधिक प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा समेत सवारी भाडा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने उल्लेख छ ।