मुसीकोट समाचारदाता
रुकुमपश्चिम, भदौ २४ गते । रुकुमपश्चिमका महिला अधिकारकर्मीले आगामी निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । संविधानले तोकेबमोजिम प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न उनीहरूले माग गरेका हुन्।
मानवअधिकारका लागि महिला, एकल महिला जिल्ला सञ्जाल रुकुमपश्चिमले जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गामा आयोजना गरेको ‘निर्वाचनमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता’ विषयक छलफल कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मीले यस्तो बताएका हुन्। अधिवक्ता मनीषा भण्डारीले यो वा त्यो बहानामा महिला प्रतिनिधित्वलाई कम गर्ने कुरा स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनका नाममा महिला प्रतिनिधित्व कम हुन सक्नेतर्फ दलहरू सचेत रहन आग्रहसमेत गर्नुभयो।
अन्तरपार्टी महिला सञ्जालका जिल्ला अध्यक्ष निर्मला गिरीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनका कारणले संविधानले तोकेअनुसार महिलाको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको स्मरण गराउनुभयो । मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि त्यस्तै हुने सङ्केत देखिएकाले महिलाको प्रतिनिधित्व कम हुने कुरा स्वीकार्य नहुने गिरीले उल्लेख गर्नुभयो।
महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल रुकुमपश्चिमका अध्यक्ष व्युझना पुन देवकोटाले महिलाको क्षमतालाई कम आँकेर नेतृत्व तहमा लैजान कञ्जुस्याइँ गरिनु समाज विकासका लागि घातक भएको बताउनुभयो । उहाँले संविधानले गरेको महिला सहभागिताको विषयलाई राजनीतिक दलले गम्भीरतासाथ नलिँदा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउनुभयो। जिल्लामा क्रियाशील सबै राजनीतिक दलले महिलाको नाम सिफारिस गरे तापनि नाममा मात्र सीमित गरिएकाले निर्णायक तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता र पहुँच पुग्न नसकेको उहाँको भनाइ छ।
कार्यक्रममा सहभागी दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले निर्वाचनमा महिला सहभागिताका लागि गम्भीर रहेको बताएका छन् । पुरुषवादी चिन्तन बढी नै हाबी भएका कारण सोचेअनुसार प्रतिनिधित्व भने हुन नसकेको उनीहरूले स्वीकारेका छन्। महिला पनि सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने र सोअनुसार क्षमता विकासमा लाग्न जरुरी रहेको दलका प्रतिनिधिको भनाइ छ। जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख देवबहादुर विकले महिला क्रमिक रूपमा नेतृत्वमा पुग्दै गए पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताउनुभयो।
