राममणि दाहाल
हेटौँडा, भदौ २४ गते । बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको निजी क्षेत्रको कम्पनीलाई दिएको अनुदानमा भ्रष्टाचार भएको छ । सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरित ससर्त अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत लागत साझेदारी वधशाला स्थापना गर्न मन्त्रालयले बफेलो क्वालिटी फुड्स प्रालिलाई दिएको अनुदान रकममा भ्रष्टाचार भएको हो । बागमती प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले अनुदान वितरणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै संलग्नलाई कारबाही र असुलउपर गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
वधशाला निर्माण कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाविपरित २०७६ जेठ १६ गते सोही असार मसान्तसम्ममा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने गरी तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (हालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय) र औद्योगिक क्षेत्रमा भाडामा सञ्चालन हुँदै आएको बफेलो क्वालिटी फुड्स प्रालिबीच अनुदान सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौतापत्रमा मन्त्रालयका तर्फबाट मन्त्रालयका तत्कालीन वरिष्ठ पशुविकास अधिकृत डा. शरणकुमार पाण्डे र कम्पनीका तर्फबाट सञ्चालक सैयदरियाज उद्दिनले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । प्रस्तावक बफेलो क्वालिटी फुड्स प्रालिले पेस गरेको लागत अनुमानअनुसारको रकमको ५० प्रतिशत वा बढीमा ७१ लाख ४२ हजार रुपियाँमा पाँच प्रतिशत भैपरी खर्च कटाएर दिने सहमति दुई पक्षबीच भएकोमा ६२ लाख २२ हजार पाँच रुपियाँ अनुदान रकम पाएको थियो तर अहिले मन्त्रालयले अनुदान दिएको कम्पनीको भाडाको जग्गामा वधशालाका उपकरण र भौतिक संरचना नै छैनन् ।
बागमती प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले अनुदान प्राप्त गरेको छोटो समयमा नै उपकरण र संरचनाहरू योजनास्थलमा नहुनुले भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अनुदान प्रदान गर्ने निर्णयमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति न्हुछेनारायण श्रेष्ठले अनुदानमा भ्रष्टाचार भएको स्पष्ट देखिएको र भ्रष्टाचारको नियतवश नै सबै काम भएको देखिएकाले सरकारलाई निर्णयमा संलग्नलाई कारबाहीसहित असुलउपर गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।
“अनुदान पाएको छोटो समयमा योजनास्थलबाट उपकरण र संरचना गायब पारिनुले अनुदान दिने र लिनेबीच नियत ठीक देखिएन, अधिकारको दुरुपयोग भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अनुदानमा दिएको रकम सरकारको बाँकीसरह असुलउपर हुनुपर्छ ।” उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउन लेखी पठाउनेसमेत समितिले निर्णय गरेको बताउनुभयो । यसअघि मन्त्रालयले दिएको अनुदानको कम्पनीले दुरुपयोग गरेको सार्वजनिक भएपछि बागमती प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले वास्तविकता अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले समेत अनुदान दुरुपयोग भएको ठहर गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि गत आव २०७८/७९ सम्ममा कृषि अनुदान वितरण प्रक्रियामा अनियमितता भएको विषयले प्रदेश सभामा प्रवेश पाएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्न समितिका सदस्य मुनु सिग्देलको संयोजकत्वमा ओमबहादुर ग्लान र विनोद खड्का रहेको उपसमिति गठन गरिएको थियो । उपसमितिले अध्ययनपछि मन्त्रालयबाट अनुदान लिएको छोटो समयमै औद्योगिक क्षेत्रस्थित बफेलो क्वालिटी मिट प्रालिका सम्पूर्ण उपकरण र संरचना कार्यक्रमस्थलमा नभेटिनुले अनुदानको दुरुपयोग भएको ठहर गरेको हो । उपसमितिले अनुदान पाएपछि छोटो समयमै कार्यक्रमको उद्देश्य नै मेटिने गरी सम्पत्ति तथा संरचना कार्यक्रम स्थलबाट हटाउनु कार्यक्रमको लक्ष्यअनुसार काम नदेखिएको भन्दै मन्त्रालयलाई अनुदान लिने कम्पनीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले अनुदान दिएका योजना सम्पन्न भएपछि नियमित रेखदेख र प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने तथा योजना नै बन्द गरिएको अवस्थामा नियमानुसार कारबाही गर्न र नीतिगत कमजोरी सुधार गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । उपसमितिले ललितपुरको माउन्ट एभरेस्ट हाइजेनिक मिट प्रालिलाई मन्त्रालयले दिएको अनुदानमा समेत त्रुटि आँैल्याएको छ । भाडाको जग्गामा सञ्चालन गरिएको उक्त कम्पनीको सञ्चालनको अवस्था र प्रगति विवरण मन्त्रालयले प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिन गठित उपसमितिले समितिलाई सुझाव दिएको थियो ।
यस्तै कम्पनी र मन्त्रालयबीच भएको अनुदान सम्झौतामा कार्यक्रम सञ्चालनका बेला वा सम्पन्न भएपछि सञ्चालन, मर्मतसम्भार, व्यवस्थापन, जोखिम र दिगोपनाका लागि गरिने कार्यहरू तथा अप्रत्यासित रूपमा सिर्जित सबै प्रकारका दायित्व र जिम्मेवारी कम्पनीको हुने उल्लेख छ ।
