• ११ मंसिर २०८१, मङ्गलबार

‘न्यायपालिका सुधारको अभियानमा छौँ’

blog

शैलेन्द्र रोकाया 

बझाङ, भदौ २३ गते । सर्वोच्च अदालतका कामयमुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले न्यायपालिकाप्रति आमजनताको भरोसा बढाउनका लागि सुधार अभियानमा लागिरहेको बताउनुभएको छ। 

बुधबार जिल्ला अदालत बझाङको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्न हेलिकोप्टरमार्फत बझाङ आइपुग्नुभएका प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायपालिकामा भएका विकृति र विसङ्गतिलाई हटाएर आमनागरिकले विश्वास गर्ने खालको वातावरण बनाउनका लागि आफू लागिपरेको बताउनुभएको हो।  

न्यायपालिकाको सुधारका लागि कुनै एक जना व्यक्तिले मात्र राम्रो गरेर नहुने हुनाले यस अभियानमा विशेष गरी कानुन व्यवसायी, कर्मचारी र आमउपभोक्ताले सजग हुनुपर्नेसमेत बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “यहाँ कानुन व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अदालतभित्र को कर्मचारी खराब छ, को कर्मचारी राम्रो छ, को न्यायाधीश खराब छ, को राम्रो छ भन्ने सबै थाहा हुने हुनाले त्यो कुरा पनि बाहिर ल्याउनुपर्छ।” खराबलाई खराब भनेर चुप लागेर नबस्नसमेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो। 

काम गर्ने कर्मचारीलाई उत्साह थप्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँदै न्यायपालिकाको सुधारको अभियान तल्लो तहबाट गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले न्यायपालिका रणनीतिक योजना बनाएर अगाडि बढेको बताउँदै न्यायपालिकामा पहिलेको तुलनामा धेरै सुधारका काम भएको बताउनुभयो। प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भन्नुभयो, “न्यायपालिकामा सबै सुधार भयो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन, न्यायपालिकाप्रति धेरै गुनासा छन्। ती गुनासालाई सम्बोधन गर्नका लागि तल्लो तहमा रहेका न्यायालयको ठूलो भूमिका हुन्छ।” जिल्ला अदालत बझाङका कर्मचारीतर्फ इङ्गित गर्दै अदालतमा आउने सेवाग्राहीलाई खुसी बनाउन कर्मचारीको व्यवहार र आचरण राम्रो हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। उहाँले अदालतमा आउने सेवाग्राहीको बिनाझन्झट काम गरिदिनुपर्ने र समयमै काम नगरिदिनाले अदालतमा काम ढिलो हुन्छ भन्ने सन्देशसमेत समाजमा जाने हुँदा न्यायालयप्रति नागरिकमा नकारात्मक सन्देश जाने हुँदा राम्रो व्यवहार गर्न निर्देशन दिनुभयो। 

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले जिल्ला अदालत बझाङको नवनिर्मित भवनको शिलालेखको अनावरण गरेपश्चात् नवनिर्मित भवनको निरीक्षण गर्नुभएको थियो। आठ करोड ३६ लाख रुपियाँको लागतमा निर्माण भएको भवन जिल्लाका सरकारी कार्यलयहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो भवन हो। उक्त कार्यक्रममा कामममुकामय मुख्य रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थी र उच्च अदालत दिपायलका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलासमेत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो।