रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा राणाद्वारा गल्ती स्वीकार

काठमाडौँ, भदौ २० गते । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद छुट दिने फैसलाप्रति आफूले कम्जाेरी गरेकाले गल्ती स्वीकार गरेकाे बताउनुभएको छ । फैसला पुनरवलोकन भई कोइराला पुनः थुनामै गइसकेको अवस्थामा कैद घटाउने राय त्रुटिपूर्ण रहेको स्वीकार जबराले गर्नुभएको हो। आफूविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा महाभियोग सिफारिस समितिसमक्ष बयानका क्रममा उहाँले रायकै आधारमा महाभियोग लगाइए कुनै आपत्ति नभएको समेत बताउनुभयो। 

उहाँले कोइरालाको मुद्दामा कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै राय दिएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले पारिवारिक कसुर भएकाले आफूले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर राय दिएको तर्क गर्नुभयो। आफ्नो रायमा समर्थन जनाउने अर्का न्यायाधीशको कुनै दोष नरहेको जिकिर पनि उहाँको छ। “कहिले–कहिले राय दिने काम सबै इजलासबाट हुन्छ। यो हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि हुनेछ। घटनाको प्रकृतिअनुसार राय दिने प्रचलन छ। मलाई दुःख लागेको छ। दुःख यस कारण छ कि यसमा पीडित परिवारले जति पनि प्रश्न उठायो, यो कुरा नभएको भए हुने रहेछ भन्ने मलाई ‘फिल’ भएको छ। मलाई पनि दुःख लागेको छ। गल्ती भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो। 

जबराले यसबाट महाभियोग लागेर आफूलाई अवकाश दिनुपर्ने अवस्था भए हार्दिकतापूर्वक स्वीकार गर्ने बताउँदै आफूले कानुनले दिएको विवेक प्रयोग गरेको र विवेकमा प्रश्न गर्न पाइन्न भन्नुभयो। “यसमा गम्भीर गल्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको होइन। कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग भएको हो। यही आधारमा महाभियोग लाग्छ भने मेरो आपत्ति छैन। म यसमा मेराे आपत्ति छैन, उहाँले दोहो-याउनुभयो।

के थियो प्रकरण

मुलुक कोरोना कहरमा रहेका बेला २०७७ साल असार १५ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले कोइरालाको कैद सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो। तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएका कोइरालाको सजाय चर्को परेको भन्दै ११ वर्ष छुट भएको थियो। जन्मकैदको सजाय पाएका कोइरालाले करिब साढे आठ वर्ष कैद भुक्तान गर्नुभएको थियो।

जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले गरेको जन्मकैदको फैसला चर्को पर्न गएको भन्दै सर्वोच्चले साढे आठ वर्ष कायम गरेको थियो। सोहीअनुसार कोइराला रिहा हुनुभएको थियो तर सर्वोच्चले प्रचलित कानुन र स्थापित नजिरविपरीत फैसला गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो। सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २०७७ साउन ९ गते पुनरवलोकन दर्ता गरेको थियो। २०७७ साउन ११ गते न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, कुमार रेग्मीको इजलासले पुनरवलोकन निस्सा प्रदान गरेको थियो तर निस्सा पाएपछि पनि लामो समयसम्म मुद्दाको सुनुवाइले प्राथमिकता पाएको थिएन। 

यो समाचारमा 'गिल्टी फिल' शब्द भुलवश प्रयोग गरिएकाले सच्याइएको छ । सम्पादक