काठमाडौँ, भदौ १८ गते । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले विपत् जोखिम कोषको रकम सही काममा सदुपयोग गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि गठित कार्यकारी समितिको बैठकमा शुक्रबार बोल्दै उहाँले विपत्का लागि छुट्याइएको रकम पूर्ण रूपमा सदुपयोग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यसका लागि विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र अन्य सम्बन्धित निकायको उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
समितिको अध्यक्षसमेत रहनुभएका मन्त्री खाणले भन्नुभयो, “विपत् कोषमा रकम जुटाउने र भएको रकमलाई पनि खर्च गर्ने योजनाअनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहना सरकारको रहिआएको छ।” कोषको रकम सही समयमा उपयोग हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यसहित स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराइएको रकमको अनुगमन गरी आर्थिक प्रगति र प्रक्रियालाई पारदर्शी राख्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो।
बर्खाको समयमा विपत्का कारण आइपर्ने सडक अवरोध, डुबान, पहिरोपछिको बस्ती स्थानान्तरण व्यवस्थापन आदिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सडक विभागलगायतका समस्या समाधान गर्नका लागि मन्त्रालय र निकायले पनि गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो। त्यसका लागि विपत् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि सबै निकायको सहकार्य निरन्तर रहनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
“गत वर्ष विभिन्न भागमा बाढी, पहिरोले क्षति र नोक्सान गरेको थियो। यो वर्ष पनि केही भूभागमा क्षति पु-याएकै छ। त्यसकारण आवश्यकताअनुसार ती क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ,” उहाँले सुझाव दिनुभयो। प्राधिकरणबाट सञ्चालन गरिएको कोष भए पनि स्थानीय तहमा यसको व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक जनशक्ति अझै पनि व्यवस्थापन भइनसकेकाले विभिन्न मन्त्रालय र निकायलाई समन्वय गरेर अघि बढ्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो।
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले विपत् व्यवस्थापन कोषमार्फत उपलब्ध गराइएको बजेट सही रूपमा कार्यान्वयन गराउने कार्यमा प्राधिकरण अग्रसर भएको जानकारी दिनुभयो।
विपत्बाट १७५ को मृत्यु
वैशाखयता विभिन्न प्रकारका विपत्बाट १७५ जनाको मृत्यु भएको छ। प्राधिकरणले जनाएअनुसार वैशाखदेखि साउन महिनाको अन्त्यसम्म विपत्मा परेर १७५ जनाले ज्यान गुमाएका हुन्।
चार महिनामा एक हजार ४२३ वटा घटनामा परेर ३७७ जना घाइते हुन पुगेका छन् भने तीन जना बेपत्ता छन्। यी विपत्का घटनाबाट एक हजार दुई घरपरिवार प्रभावित बनेका प्राधिकरणले जनाएको छ। चार महिनामा ८५ करोड रुपियाँभन्दा बढीको आर्थिक क्षति राज्यले बेहोर्नु परेको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ।
