नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, भदौ १८ गते । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको साढे दुई वर्षपछि नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रतिनिधि सभाको प्रक्रियामा गति लिएको छ। २०७६ माघ २३ गते माथिल्लो सभाले पारित गरेको विधेयकको सन्देश प्रतिनिधि सभामा २०७६ फागुन ६ गते पेस भएको थियो। अढाई वर्षसम्म विधेयक प्रतिनिधि सभामा अघि बढ्न सकेको थिएन। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाले विधेयक संशोधन दर्ता प्रक्रियाका लागि अनुमोदन गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको प्रस्तावमा विधेयक संशोधन प्रक्रियाका लागि स्वीकृत भएको हो।
तत्कालीन मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले २०७६ वैशाख २७ गते विधेयक राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता गर्नुभएको थियो। विधेयकका अन्तर्वस्तुमा विवाद भएपछि लामो समयसम्म प्रक्रिया अघि बढेन। सरोकारवालाको सुझावअनुसार विधेयक परिमार्जनका लागि तत्कालीन सरकार तयार भएपछि २०७६ माघमा पारित भएको थियो। विधेयकका विवादित व्यवस्था संशोधनका लागि तत्कालीन मन्त्री बास्कोटाले विधायन व्यवस्थापन समितिमा प्रतिबद्धता जनाएअनुसार प्रतिवेदन तयार भएको थियो। सोही प्रतिवेदनअनुसार सभाले विधेयक परिमार्जन गरेको थियो। स्वायत्तता, सङ्गठन संरचना, पदाधिकारी चयन, दण्ड र जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था समितिले परिमार्जन गरेको थियो। समितिले पत्रकारको लाइसेन्स परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा राष्ट्रिय सभामा पारितका क्रममा उक्त व्यवस्था हटाउन सरकारले सहमति जनाएको थियो।
राष्ट्रिय सभाले अध्यक्ष, सदस्यलगायतको नियुक्तिको व्यवस्था परिमार्जन गरेको थियो। मूल विधेयकमा स्नातकसम्मको उपाधि हासिल गरी पत्रकारितामा १० वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था थियो। सदस्यहरूको हकमा भने १५ वर्षको अनुभव उल्लेख थियो। सम्पूर्ण व्यवस्था राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेको थियो। यस्तै काउन्सिलको सदस्यमा सातै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी विधेयक परिमार्जन गरिएको थियो। मूल विधेयकको दफा ७ परिमार्जन गर्दै प्रत्येक प्रदेशबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सदस्य चयनको व्यवस्था गरिएको थियो। काउन्सिलमा पत्रकारिताका प्राध्यापक वा सहप्राध्यापकमध्येबाट एक सदस्य पनि मनोनीत रहने व्यवस्था गरिएको थियो। राष्ट्रिय सभाले पदाधिकारीको योग्यताको व्यवस्था पनि फेरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका वा पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष योगदान पु-याएका व्यक्ति अध्यक्षका लागि योग्य हुने व्यवस्था राष्ट्रिय सभाले गरेको थियो।
‘नियमन गर्न विधेयक’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सञ्चारमाध्यमको नियामक निकायको भूमिकालाई व्यवस्थित बनाउन विधेयक ल्याइएको बताउनुभएको छ। विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सञ्चारमाध्यमलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन विधेयकले भूमिका खेल्ने दाबी गर्नुभयो। काउन्सिल स्वायत्त संस्थाका रूपमा रहने उहाँको भनाइ छ। पत्रकारिताको विकाससँगै पेसागत आचरणलाई मर्यादित बनाउन र नियामक निकाय प्रभावकारी बनाउन विधेयक ल्याइएको उहाँको भनाइ छ। जवाफका क्रममा उहाँले भन्नुभयो, “सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित बनाउन विधेयक ल्याइएको हो। हालको प्रेस काउन्सिलको जुन व्यवस्था छ, त्यसले सबै प्रकारका माध्यमलाई सम्बोधन गर्न सकेन। यसकारण नयाँ विधेयक तर्जुमा भएको हो। यसले पत्रकारिता क्षेत्रमा जिम्मेवारपूर्ण अभ्यास थप गर्ने र स्वनियमनलाई व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा छ।”
विधेयकले दण्डभन्दा स्वनियमनलाई जोड दिएको मन्त्री कार्कीको भनाइ छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकले आचारसंहिता उल्लङ्घनलाई पहिले मेलमिलापको प्राथमिकतामा राखेको छ। पीडितले चाहेमा अदालत जाने विकल्प भने खुला गरिएको छ। विधेयकले नियामक निकायको क्षेत्राधिकारलाई पनि विस्तार गर्ने मन्त्री कार्कीको भनाइ छ। साबिकको काउन्सिलले अहिले छापा माध्यमलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्दै आएकोमा विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि अन्य माध्यमको अनुगमनलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राख्नेछ।
