इनरुवा समाचारदाता
इनरुवा, भदौ १४ गते । सुनसरीको वराह क्षेत्र नगरपालिकाका सप्तकोसी डुबान कटान पीडित सङ्घर्ष समितिले मुआब्जा र क्षतिपुर्तीको माग गरेका छन्। सप्तकोसी नदीले २०२२ सालदेखि पटक–पटक आफूहरूलाई विस्थापित बनाएको र भारत सरकारले निर्माण गरेको कोसी ब्यारेजका कारण सप्तकोसी नदीले उत्तरी क्षेत्र डुबान र कटान गरेका घर जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपुर्तीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, डुबान कटानले हालसम्म बालीनाली, घर गोठ तथा भौतिक संरचनाको समेत क्षतीपुर्ती दिनुपर्ने माग गर्दै पीडित सङ्घर्ष समितिले विभिन्न निकायमा ज्ञापनपत्र र मागपत्र बुझाउँदै आएको समितिका अध्यक्ष प्रल्हाद थापाले जानकारी दिनुभयो।
उहाँले विभिन्न निकायमा बुझाएको ज्ञापनपत्र देखाउनुहुँदै यो एक महिनामात्रै दुई भारतीय अधिकारी र नेपाल सरकारका प्रवक्तालाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले साउन १९ गते सुनसरी आउनुभएका बिहारका जल संसाधनमन्त्री सञ्जय झालाई, भदौ ११ गते सङ्घीय सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र भारतीय राजदूतावास नवीन श्रीवास्तवलाई तीन बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको बताउनुभयो। लामो समयदेखि सप्तकोसी नदीको कटानमा परेको जग्गाको मुआब्जा र बालीको क्षतिपूर्ति तत्काल उपलब्ध गराउन पीडितको तर्फबाट समितिले ज्ञापनपत्र बु्झाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
समितिका सचिव बाबुराम कार्कीका अनुसार सरकारले माग सम्बोधन गर्न नसकेको खण्डमा सम्बन्धित निकायमा कूटनीतिक पहलका लागि आग्रह गरिएको छ। अहिले पनि भारतको ब्यारेजमा रहेको एकलौटी नियन्त्रणका कारणले बेलाबखत डुबान कटान भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। कोसी बाढी कटान डुबान पीडित सङ्घर्ष समिति सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरले तत्काल कोसी सम्झौताअनुसार बाली मुआब्जा र कटानमा परेका जग्गाको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। कोसी नदीका कारण वराह क्षेत्र नगरपालिकाको महेन्द्रनगर, प्रकाशपुर र मधुवन अहिले पनि कोसीको उच्च जोखिममा रहेका छन्। २०२२, २०२५ र २०३६ साललगायत विभिन्न समयमा गरी यी क्षेत्रमा हजारौँ हेक्टर जमिन र परिवार विस्थापित भएका छन्। समितिका अध्यक्ष थापाका अनुसार राष्ट्रियस्तरको नेता तथा सरकार प्रमुखसँग पनि डेलिगेसन जाने, ज्ञापनपत्र बुझाउने जस्ता काम भएका छन् । तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव, वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवालगायतलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको वर्षौं बित्दासमेत सुनुवाई नभएकाले आफूहरू चिन्तित भएको बताउनुभयो।
स्थानीयका अनुसार विगतदेखि हालसम्म चार हजार दुई सय घरधुरी विस्थापित भएका छन्। उनीहरूका आठ हजार छ सय बिघा जग्गा कोसीमा परिणत भएका छन्।
