सभामुखको जवाफ एमालेको बटमलाइन

काठमाडौँ, भदौ ८ गते । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि दुई प्रश्नको जवाफ सभामुखले नै स्पष्ट पार्नुपर्ने अडान प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले राखेको छ। उठाइएका प्रश्नमा सभामुखबाट जवाफ आएपछि मात्र बैठक सञ्चालनको कार्यविधि र कार्यतालिका निर्माणको कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नुपर्ने अडान एमालेको छ। 

कार्यतालिका र कार्यविधि निर्माणसँग नै प्रश्न सम्बन्धित रहेको भन्दै एमालेले उक्त माग गरेको हो। एमालेको अडानका कारण महाभियोग सिफारिस समितिको दोस्रो बैठक पनि कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन। कार्यविधि र कार्यतालिका निर्माण मङ्गलबारको बैठकको कार्यसूची थियो । 

एमालेले फागुन १ गते दर्ता भएको प्रस्तावलाई छ महिनासम्म समितिमा नपठाइएको विषयमा सभामुखको जवाफ खोजेको हो। यस्तै, नियमावलीले तोकेको छानबिनको समय समितिले पाउने वा नपाउनेमा पनि सभामुखसँग स्पष्टता खोजेको छ। चुनाव घोषणा भएर मनोनयनको समय नजिक रहेको अवस्थामा मनोनयनपछि समितिले काम गर्न पाउने वा नपाउने विषयलाई पनि एमालेले प्रश्न बनाएको छ। समितिले प्रतिवेदन तयार पारेमा सदनमा पेस हुने र निर्णयार्थको प्रक्रियामा जाने वा नजाने विषयमा पनि एमालेले सभामुखसँग जवाफ खोज्नुपर्ने प्रश्न समितिमा बनाएको छ। 

समिति बैठकमा पहिलो पटक उपस्थित हुनुभएका एमाले नेता विष्णुप्रसाद पौडेलले छ महिना समितिमा नपठाइएको विषयमा जनताले स्पष्ट हुन चाहेको बताउनुभयो। पौडेलले भन्नुभयो, “कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नुअघि सभापतिज्यूले पदाधिकारीले जवाफ लिएर आउनुस् अनि हामी कार्यसूचीमा प्रवेश गरौँला। छ महिनासम्म किन रोकियो ? तीन महिनाको समय समितिले नपाउने अवस्था के हो ? यसको पछाडिको कारण के हो ? प्रस्ताव निष्कर्षमा पु-याउने मनसाय हो वा होइन ? त्यो कुराको जानकारी चाहियो। यसपछि कार्यतालिका र कार्यविधिमा प्रवेश गरौँला।”