नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, भदौ ८ गते । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले विधेयक पेस गर्नुभएको हो। विधेयकको सैद्धान्तिक छलफललगायतका प्रक्रिया भदौ १३ गतेपछि मात्र अघि बढ्नेछन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आग्रहमा बैठक भदौ १३ गतेसम्म स्थगित गरिएको छ।
सरकारले असार ३१ गते प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरेको थियो। कायम रहेका दुई आयोगको कार्यकाल बाधा अड्काउ फुकाउबाट तीन महिना थप गर्दै नयाँ विधेयक पनि अघि बढाउने निर्णय गरिएको थियो। यसअघिका पदाधिकारीको कार्यकाललाई सरकारले निरन्तरता दिएको थिएन। नयाँ विधेयकमा सरकारले आयोगको कार्यकाल एक वर्ष थप गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ।
विधेयक पेस गर्नुअघि विरोधको सूचना बहुमतबाट अस्वीकृत भएको थियो। द्वन्द्वकालीन घटनाका दोषीलाई आममाफी दिने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले विरोधको सूचना दर्ता गर्नुभएको थियो। उक्त सूचना बहुमतबाट अस्वीकृत भएको हो।
विधेयक पेस गर्दै मन्त्री कोइरालाले कानुन संशोधन नभएमा आयोगले काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। उहाँले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई तार्किक निष्कर्षमा पु-याउन विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो।
विवाद भएकाले छोटो समय विषयगत समितिमा दफावार छलफल गराउने पक्षमा सरकार छ तर प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस भएपछि सदन चल्ने अवस्था छैन। ढिलामा आगामी असोज १ गतेसम्म विधेयक दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणितसमेत भइसक्नुपर्नेछ।
सत्ता पक्ष छोटो रुपमा विधेयक अगाडि बढाउने पक्षमा भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल भने विधेयकमा विस्तृत छलफल गर्नुपर्ने पक्षमा छ। विवादित प्रावधानबारे समितिमा विस्तृत छलफल गर्नुपर्ने पक्षमा नेकपा (एमाले) छ। सरकारले ल्याएको विधेयकको अन्तर्वस्तुमा विवाद भएपछि संसद्मा पेस गर्ने प्रक्रिया लम्बिएको थियो। विधेयक असार ३१ गते नै प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो।
सरकारले ल्याएको विधेयकको मुख्य तीन प्रावधानमा पीडित पक्ष र मानव अधिकारको वकालत गर्ने सङ्घसंस्थाले विरोध गरेका छन्। विधेयकमा प्रस्तावित मानव अधिकार उल्लङ्घन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषामा विरोध भइरहेको छ। सरकारले द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन र गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको परिभाषा बदल्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरेको छ।
यसअघि मौजुदा कानुनमा हत्यालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राखिएकोमा अहिले मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनबाहेकका अन्य घटनामा क्षमादान हुन सक्ने प्रावधान प्रस्तावित छन्। यौनजन्य हिंसा, अपहरण तथा शरीर बन्धक, शारीरिक तथा मानसिक यातना, गैरकानुनी थुना, कुटपिट र अङ्गभङ्गलगायतलाई विधेयकले गम्भीर घटनाबाट हटाएको छ। जसको प्रत्यक्ष सरोकार दण्ड सजायमा जोडिनेछ।
गम्भीर घटनामा क्रूर यातना दिई ज्यान मारेको, जबरजस्ती करणी, व्यक्ति बेपत्ता र अमानवीय रूपमा क्रूरतापूर्वक यातना दिएकोलाई राखिएको छ। यसअघि पनि यी घटनालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनकै सूचीमा राखिएको थियो तर यी मुद्दामा प्रचलित कानुनबमोजिमको हदम्याद लागू हुने वा नहुनेमा विधेयक मौन छ।
