काठमाडौं, भदौ ७ गते । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्न ढिलाइ गर्नुको कारण माग गरेको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा बोल्दै एमालेका सांसद विष्णु पौडेलले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदा सदन नचलेको भए १५ दिनभित्र सदन बोलाउनुपर्ने र सदन चलेको भए तीन दिनभित्र महाअभियोग प्रस्तावमा छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्थाको उल्लंघन भएको भन्दै विरोध जनाउनु भयो । उहाँले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको ६ महिनासम्म पनि छलफलमा नल्याइनु गम्भीर विषय भएको बताउनु भयो । उहाँले महाअभियोग पारित गर्नका लागि ल्याइएको हो कि केवल प्रस्ताव दर्ता गरेर न्यायालयलाई प्रभावित पार्न खोजिएको हो यसको जवाफ दिन माग गर्नुभयो ।
छलफलमा ढिलाई गर्नुका कारणबारे जवाफ नपाएसम्म सिफारिस समितिका सदस्यले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसक्ने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘के प्रश्न उठ्छ भने यो महाअभियोग के का लागि ल्याइएको थियो त ? महाअभियोग प्रस्ताव पास गरेर, आरोप पुष्टि गरेर निर्णयमा पुग्नका निम्ति अघि सारिएको थियो कि ? प्रस्ताव दर्ता गरेर न्यायलयलाई प्रभावित गर्ने हिसाबले के उद्देश्यले ल्याइएको थियो ? छ महिनासम्म किन छलफलको विषय बनाइएन ? नेपाली जनताले र हामी समितिका सदस्यले पनि यो प्रश्नको जवाफ जान्न चाहन्छौँ । यो प्रश्नको जवाफ नपाइकन समिति सदस्यले यो जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्नसक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’
सांसद पौडेलले संघ र प्रदेश तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको र समितिलाई तीन महिनाका लागि समय दिएको उल्लेख गर्दै यस्तो परिस्थितिमा छानबिनका लागि कठिनाइ हुनसक्ने बताउनु भयो । समितिको बैठक बुधबार दिउँसो २ बजे पुनः बस्नेगरी बोलाइएको छ ।
