शुल्क लिनु विद्यालयको बाध्यता

बुलबुले समाचारदाता

सुर्खेत, भदौ ५ गते । सुर्खेतस्थित सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा, विद्यार्थीको चापका कारण निजी शिक्षक राख्नुपर्ने बाध्यताका कारण अभिभावकबाट शुल्क लिनुपरेको बताएका छन्। राज्यले विद्यालयलाई आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक उपलब्ध गराएको अवस्थामा अभिभावकबाट कुनै पनि शुल्क नलिइनेसमेत बताएका छन्। जननमुना माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक यामबहादुर श्रेष्ठले अभिभावकबाट रहरले नभई बाध्यतावश शुल्क लिनुपरेको बताउनुभयो। उहाँले शिक्षकको अनुपातमा विद्यार्थीको सङ्ख्या कैयन् गुणा धेरै भएकाले अभिभावकको सहयोगबिना पठनपाठन सञ्चालन गर्न समस्या हुने बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रोमा २९ जना स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक कार्यरत हुनुहुन्छ। विद्यार्थीको सङ्ख्या हेर्दा ५७ जना शिक्षक आवश्यक हो। अहिले पनि २७ जना शिक्षक निजी स्रोतबाट राख्नुपर्ने अवस्था छ।” शिक्षक जनशक्ति र स्रोत सीमित भएकाले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अभिभावक सहयोग गर्न तयार भएपछि शुल्क लिइएको उहाँको जिकिर छ।

अमरज्योति नमुना माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक खगेन्द्र थापाले स्थानीय सरकार र अभिभावकको समन्वयमा नै शुल्क लिएर पठनपाठन सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हामीले उच्च अदालतको फैसलाको सम्मान नै गरेका छौँ। फैसलाको पूर्ण पाठ आएको पनि छैन, कसरी अघि बढ्ने भन्ने छलफलकै विषय छ।”

प्रधानाध्यापक थापाले नगरपालिकाले नगर शिक्षा समितिको साविककै निर्णयअनुसार भर्ना र विद्यालय सञ्चालन गर्नु भनेकाले त्यसै गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार विद्यालयले पठनपाठन बन्द गर्ने धम्की दिएका छैनन्, त्यस्तो बुझिएको मात्रै हो। सामुदायिक विद्यालयहरूले बाध्यात्मक अवस्थाबारे संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत सरोकारवालालाई जानकारी मात्रै गराएको हो। अघिल्लो शैक्षिक सत्रसम्म वीरेन्द्रनगरका सामुदायिक विद्यालयले रसिदमा शीर्षक खुलाएरै विद्यार्थीबाट शुल्क लिन्थे । शुल्क नलिएको देखाउन यस पटकबाट चलाखी गरेर रसिद नै नदिई पैसा लिने गरिएको बताइन्छ। त्यसरी रकम उठाएको आरोप जननमुना माध्यमिक विद्यालयलाई मात्रै लागेको छैन, वीरेन्द्रनगरका अन्य सामुदायिक विद्यालयविरुद्ध पनि सोही प्रकृतिका उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका छन्। 

ती उजुरीउपर पनि छानबिन थालिएको आयोगको सुर्खेत कार्यालयले जनाएको छ। आयोगले उजुरीका आधारमा छानबिन अघि बढाएसँगै विद्यालय आफ्नो बचाउमा उत्रिएपछि नागरिकस्तरबाट सामुदायिक विद्यालयकै आलोचना बढी भइरहेको छ। श्रीकृष्ण संस्कृत तथा साधारण माध्यमिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष शिवप्रसाद गौतमले विद्यार्थीबाट कुनै पनि शुल्क नलिएको दाबी गर्नुभयो।

उहाँले अभिभावकले स्वैच्छिक रूपमा दिएको सहयोग भने लिने गरेको बताउनुभयो। विद्यार्थी धेरै हुँदा निजी स्रोतबाट शिक्षक राखेर पठनपाठन गर्नुपर्ने भएकाले अभिभावले दिने सहयोग मात्रै लिइएको उहाँको भनाइ छ। सबैजसोले स्वैच्छिक सहयोग लिएको दाबी गरिरहे पनि वीरेन्द्रनगरका केही नाम चलेका सामुदायिक विद्यालयमा पहुँच र पैसा नभए भर्ना पाउनै कठिन हुने गरेको अभिभावकको गुनासो छ।

सरकारी विद्यालयमा प्रवेश परीक्षाका नाममा पढाइमा उत्कृष्ट र महँगो शुल्क तिर्न सक्ने विद्यार्थी छनोट गर्ने बेथितिसमेत बढ्दो छ। वीरेन्द्रनगरका सरकारी विद्यालयले पठनपाठन नै अन्योल हुने गरी विज्ञप्तिमार्फत चेतावनी दिइरहँदा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका भने मूकदर्शक बनेको छ। स्थानीय सरकार निरीह बनेपछि विद्यालयमा उत्पन्न परिस्थिति थप जटिल बन्ने देखिएको छ।