भरतपुर महानगरपालिकामा बेथिति, नियमविपरीत बजेट निकासा

शालिग्राम नेपाल 

चितवन, साउन १८ गते ।  भरतपुर महानगरपालिकाले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्न धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनलाई नियमविपरीत रकम निकासा गरेको पाइएको छ। 

महालेखा परीक्षकको कार्यालय २०७९ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३१ बमोजिम बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने भए पनि महानगरले सिधै गैरसरकारी संस्थाको नाममा पैसा दिएको पाइएको जनाएको छ। महानगरको सक्रियता र समन्वयमा सञ्चालित गौरवको आयोजनाका लागि एक गैरसरकारी संस्थाको नाममा रकम दिएको नियमविपरीत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसैगरी फाउन्डेसनले खरिद गरेको प्रक्रिया पनि नियमसङ्गत नभएको पाइएको छ। 

महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा फाउन्डेसनको नाममा तीन शीर्षकमा आठ करोड पाँच लाख रुपियाँ निकासा गरेको देखिएको छ। कुल अनुमानमध्ये ८५ प्रतिशत काम भए पनि थप कार्य गर्न चार करोड ८९ लाख ९९ हजार १४६ रुपियाँ अभाव भएको देखाएको छ। फाउन्डेसनले काम गर्दा खरिद गरेको विषयमा अनुगमन नगरेको पाइएको छ। 

फाउन्डेसनले २०७७ भदौ २८ गते स्रोत अभाव भएको भन्दै निवेदन दिएको थियो। सोही निवेदनका आधारमा रकम निकासा गरेको पाइएको महालेखा कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सामग्री खरिद प्रक्रिया नियमसङ्गत नभएको, महानगरपालिकाले रकम निकासा गर्दा नियम विधि नअपनाएकाले आगामी दिनमा विधि पालना गर्न सुझाव दिइएको छ। 

साइकल खरिद अपारदर्शी  

भरतपुर महानगरपालिकाले विपन्न परिवारका बालबालिकालाई वितरण गर्न खरिद गरेको साइकलमा पारदर्शिता नदेखिएको महालेखा कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

महानगरपालिकाले विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई विद्यालय आउन–जान सहयोग पु-याउन ३३३ थान साइकल खरिद गरी वितरण गरेको थियो। साइकल खरिदमा मूल्य अभिवृद्धि करसमेत गरी २१ लाख ९४ हजार ३०३ रुपियाँ लागतको ठेक्का गरिएको थियो। लागत अनुमानभन्दा कम २१ लाख २९ हजार आठ सय रुपियाँमा खरिद गरी भुक्तानी गरिएको छ। 

साइकल खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्नुपर्नेमा स्पेसिफिकेसन बनाउँदा निश्चित कम्पनी र ब्रान्डको नाम नै उल्लेख गर्नु नियमसङ्गत नभएको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ। “कम्पनी र ब्रान्ड उल्लेख गरी खरिद गरेको प्रक्रिया नियमअनुसार छैन,” महालेखाले भनेको छ, “ब्रान्ड नै उल्लेख गरेपछि कसरी प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्न सकिन्छ ?” खरिद गरिएका साइकल वितरण गर्दा विद्यार्थी छानोट प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र वितरण गरिएको साइकलको भौचरसमेत खरिद रकमअनुसार नभएको पाइएको छ। 

त्यसैगरी महालेखाको प्रतिवेदनमा भरतपुर महानगरपालिकामा निर्माण भएको साइकल लेनमा साइकल सवारी सुरक्षित बनाउन सडक सङ्केत थप्नुपर्नेमा नभएको र लेन मार्किङ गर्नुपर्नेमा सो नभएको पाइएको जनाइएको छ।