गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, साउन १५ गते । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही हुने स्मरण गराएको छ । आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्नुहुँदै सो स्मरण गराउनुभएको हो ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला व्यक्ति राजनीतिक दलमा सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ ।
नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दलहरुले दलको विधान बमोजिम सदस्यता वितरण गर्दा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ (२) को पूर्ण रुपले पालना गर्न गराउन पनि आयोगले दलको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ ले दलको सदस्यता वितरण गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको पनि आयोगले भनेको छ । दलको सदस्यता वितरण गर्दा अठार वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने, भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री बितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा कैदको सजाय नपाएको व्यक्ति हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको आयागले स्मरण गराएको छ ।
कुनै व्यक्ति दलको सदस्यता लिन योग्य रहे नरहेको यकीन गर्ने जिम्मेवारी दलकै रहेको आयोगले जनाएको छ । प्रवक्ता पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कुनै पनि व्यक्ति सम्बन्धित दलको सदस्यताका लागि योग्य भए नभएको यकीन गर्ने जिम्मेवारी स्वयं राजनीतिक दलकै हो, राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण तथा अद्यावधिक सम्बन्धममा आयोगले सबै राजनीतिक दलहरुलाई कानून बमोजिम गर्न गराउन स्मरण गराएको छ ।”
