सन्तोष दहित
दाङ, वैशाख २९ गते । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुरेन्द्र चौधरीले भूमिहीन सुकुमवासी, मुक्त कमैया तथा वास्तविक ऐलानी बासिन्दाको लगत सङ्कलन गर्ने कार्य प्रशासन र प्रहरीको काम नभएको बताउनुभएको छ । दाङको दङ्गीशरण गाउँपालिका–३, चखौरामा आयोजित अन्तरप्रदेशस्तरीय मटाँवा–बरघर–भलमन्सा सम्मेलन तथा अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो ।
उहाँले प्रशासन र प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारी शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु भएको उल्लेख गर्दै भूमिहीन, सुकुमवासी र मुक्त कमैयाको नाममा बस्तीमा पुगेर लगत सङ्कलन गर्दा नागरिकमा त्रास सिर्जना भएको बताउनुभयो । “प्रहरी र प्रशासनको काम शान्ति सुरक्षा दिनु हो, भूमिहीन, सुकुमवासी र मुक्त कमैयाको लगत लिएर नागरिकलाई डर–त्रासमा पार्नु होइन,” सांसद चौधरीले भन्नुभयो, “उहाँहरूको वास्तविक पहिचान गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकार र सम्बन्धित आयोगको हो ।”
प्रहरी र प्रशासनले बस्ती–बस्तीमा पुगेर लगत सङ्कलन गर्न थालेपछि वास्तविक सुकुमवासी, भूमिहीन तथा मुक्त कमैयाहरू त्रसित बनेको भन्दै उहाँले त्यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्नुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर नीति अनुसार काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नीति विपरीत कुनै पनि निकाय अघि बढ्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।
सांसद चौधरीले वास्तविक भूमिहीन, सुकुमवासी र मुक्त कमैयाको बस्तीमा डोजर नचलाइएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले काठमाडौँको भैंसेपाटी, बालुवाटारलगायत क्षेत्रमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनेका संरचनामाथि मात्र कारबाही भएको स्पष्ट पार्नुभयो । “वास्तविक सुकुमवासीको बस्तीमा होइन, सरकारी जग्गा हडपेर बस्नेहरूमाथि मात्रै डोजर चलेको हो,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले वास्तविक भूमिहीन, सुकुमवासी र मुक्त कमैयाको पहिचान गरी उचित व्यवस्थापनसहित बसोवासको व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । तर सुकुमवासीको नाममा सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने नक्कली सुकुमवासीलाई भने छुट नदिइने उहाँको भनाइ थियो । पछिल्लो समय सुकुमवासीको नाममा सरकारी तथा ऐलानी जग्गा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
विशेषगरी तराईका जिल्लामा बसोवास गर्ने आदिवासी थारू समुदायको जल, जमिन र जङ्गलसँग गहिरो सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले पुस्तौंदेखि सरकारी जग्गामा बसोवास गर्दै आएका नागरिकका विषयमा राज्यले गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । “जो सयौँ वर्षदेखि त्यहीँ बस्दै आउनुभएको छ, उहाँहरूको विषयमा हामी छलफल गर्छौं,” उहाँले भन्नुभयो, “तर गाउँमा पक्की घर बनाउने र सहर वरिपरिका ऐलानी जमिन कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई कुनै पनि हालतमा छुट दिन सकिँदैन ।”
कार्यक्रममा उहाँले थारू समुदायलाई उत्पादनमुखी र स्वरोजगारमूलक काममा जोडिन सुझाव दिनुभयो । थारू समुदायको मौलिक कला, संस्कृति, खानपान र हस्तकलालाई पर्यटन तथा उद्योगसँग जोड्न सके आर्थिक अवस्था र जीवनस्तरमा सुधार आउने उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले परम्परागत मटाँवा–बरघर प्रथालाई प्रदेश र स्थानीय तहको कानुनी संरचनामार्फत संरक्षण गर्न सकिने बताउनुभयो । बरघर प्रथा थारू गाउँको सामाजिक, सांस्कृतिक, न्यायिक तथा विकास कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको उल्लेख गर्दै यसको निरन्तरता आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
