नागेन्द्रकुमार कर्ण
महोत्तरी, साउन १३ गते । महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबासमा सरकारले निर्माण गर्ने बहुप्रतीक्षित मेडिकल कलेज निर्माणको कार्य सर्वोच्च अदालतको आदेशले ठप्प भएको छ ।
बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाका प्रमुख देवीप्रसाद सुवेदीले अहिलेसम्ममा निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्नेमा अदालतको आदेशको कारणले निर्माण कार्य ठप्प रहेको जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भई मुलुकका सातवटै प्रदेशमा एक/एक वटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने अवधारणा अनुसार प्रदेश–२ को बर्दिबासमा मेडिकल कलेज निर्माण हुन लागेको हो ।
पाँच वर्षमा पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न गरेर कलेज सञ्चालन गर्ने लक्ष्य अनुरुप काम अगाडि बढ्दै गएकोमा अदालतको आदेशपछि काम रोकिएको आयोजना प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ ।
‘‘सर्वोच्च अदालतमा आयोजनालाई विपक्षी बनाउनुपर्नेमा त्यस्तो नबनाएको कारणले कामलाई तीव्रता दिइरहेका थियौं ।,’’ प्रमुख सुवेदीले भन्नुभयो, ‘‘तर, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा मुद्दाको किनारा नलागेसम्म कलेजको निर्माण कार्य अगाडि नबढ्ने जानकारी पाएपछि छक्क पर्यौ ।’’
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले फागुन १८ गते महोत्तरीको बर्दिबासस्थित मेडिकल कलेज खोल्न प्रस्तावित वन क्षेत्रको जग्गामा रहेका सम्पदामा कुनै पनि वातावरणीय प्रतिकूल असर पर्ने कुनै कार्य नगर्न÷नगराउन आदेश जारी गरेपछि कलेजको काम पूर्णतः ठप्प छ ।
‘‘हामीले पूरै कानुनी प्रक्रिया अपनाएर कलेजको कामलाई अगाडि बढाउँदै आएका थियौं,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हामीलाई विपक्षी बनाएपछि हार्ने डरले मुद्दा दर्ता गर्नेहरुले हाम्रो आयोजनालाई विपक्षी नबनाएको हो ।’’
उहाँले यही साउन १६ गते पेशी रहेको र सम्भवतः सोही दिनको छलफलपछि आयोजनाको कामबारे के हुने नहुने टुङ्गो लाग्ने जानकारी दिनुभयो । आयोजनाको काममा अहिलेसम्म १० करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।
पर्यावरण तथा मिथिला वाइल्ड लाइफ ट्रष्टका अभियन्ता देवनारायण मण्डलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मधेश प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो ।
बर्दिबासस्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको उत्तर र भब्सी खोलाको पश्चिमी किनारको वन क्षेत्रमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने तयारी रहेको र कलेजका लागि १०५ हेक्टर वन क्षेत्रका पाँच हजार ६८१ रुख कटान गर्नुपर्ने अदालतको आदेशमा छ ।
तर, आयोजना प्रमुख सुवेदीले अहिले बनाउने ठाउँमा तीन सय रुख पनि कटान नहुने बताउनुहुँदै वातावरणीय प्रभाव, चुरे विनाश जस्ता कुराहरुको डर देखाएर कलेज बनाउन नदिने चलखेल भइरहेको आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो ।
जग्गा छनोट समितिको सिफारिसअनुसार जग्गा छनोट, जग्गाको विस्तृत सर्वेक्षणसहित कलेजको गुरुयोजना (मास्टरप्लान), निर्माणस्थलको माटो परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) सहितका प्राविधिक पक्षका कामहरुजस्ता कानुनी कार्यहरु गरेर नै काम अगाडि बढेको उहाँले बताउनुभयो ।
बर्दिवास नगरपालिकाका प्रमुख प्रह्लादकुमार क्षेत्रीले बर्दिवासमा मेडिकल कलेज बनाउनका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए । ‘‘के काम गरेर बर्दिवासमा मेडिकल बन्छ, त्यो सबै शर्त पुरा गर्न हामी तयार छौं, तर कुनै पनि हालतमा बर्दिवासमा मेडिकल कलेज बन्नुपर्छ ।,’’ प्रमुख क्षेत्रीले भन्नुभयो ।
