.jpeg)
पुरुषोत्तम सुवेदी
पश्चिम नवलपरासी, वैशाख १३ गते । निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण पश्चिम नवलपरासीका सातवटै स्थानीय तहका विकास निर्माण कार्यहरू प्रभावित भएका छन् । जिल्ला दररेट र बजार मूल्यबिच ठुलो अन्तर देखिएपछि जिल्लाभर सञ्चालित साना–ठुला गरी करिब ५०० योजनाहरू अलपत्र परेका छन् ।
आइतबार सदरमुकाममा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा जनप्रतिनिधिहरूले हालसम्म करिब ३० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको र बाँकी ७० प्रतिशत योजनाहरू ठप्प रहेको जानकारी दिएका छन् । निर्माण सामग्रीको महँगीका कारण नयाँ ठेक्का लाग्न नसकेको तथा पुराना सम्झौता भएका कामसमेत निर्माण व्यवसायीले अघि नबढाउँदा विकास बजेट फ्रिज हुने र पालिकाहरूमा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने देखिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख भगौती यादवले भन्नुभयो, “जिल्लाभरका ७० प्रतिशत योजना अलपत्र पर्नु निकै दुःखद विषय हो । निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढेकाले ठेकेदारले काम छाडेका छन् । सरकारले समयमै मूल्य समायोजन नगरे यस वर्ष विकास बजेट ठुलो मात्रामा फ्रिज हुने निश्चित देखिएको छ ।”
रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख धनपत यादवले भन्नुभयो, “हामीले ठेक्का आह्वान गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीहरूले दररेट कम भएको भन्दै टेन्डर हाल्न मानेका छैनन् । योजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुँदा आगामी वर्षका लागि नगरपालिकालाई थप दायित्व सिर्जना भएको छ, जसले नयाँ योजना ल्याउन कठिन हुने देखिएको छ ।”
बर्दघाट नगरपालिकाका प्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठले बजारमा सिमेन्ट, फलामे डन्डी र इन्धनको मूल्य बढेपछि कामदारलाई ज्याला दिन समेत समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पुरानो दररेटमा काम गर्दा ठुलो घाटा हुने भएपछि ठेकेदारहरूले काम रोकेका हुन् ।”
सुनवल नगरपालिकाकी प्रमुख विमला अर्यालले उपभोक्ता समितिहरू पनि महँगीका कारण काम जिम्मा लिन नचाहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विकास निर्माण ठप्प हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर जनतामा परेको छ र स्थानीय तहप्रति जनगुनासो बढ्दो छ ।”
प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले साना योजनासमेत रोकिँदा स्थानीय स्तरमा रोजगारी गुमेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ ठेक्का लाग्ने वातावरण नै नभएपछि विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने चुनौती थपिएको छ ।”
सरावल गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुखाडीप्रसाद चौधरीले ठेक्का भइसकेका आयोजनाहरूमा समेत निर्माण व्यवसायीहरूले काम गर्न नसक्ने लिखित जानकारी दिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बजार भाउ र सरकारी दररेटबिच तालमेल नमिलेसम्म यो समस्या समाधान हुने देखिँदैन ।”
पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका अध्यक्ष बैजुप्रसाद गुप्ताले योजनाहरू अलपत्र पर्दा आगामी वर्ष अधुरा योजनाका लागि थप बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था आउने र पालिकामा ऋण तथा दायित्वको भार बढ्ने खतरा रहेको बताउनुभयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा जनप्रतिनिधिहरूले सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारलाई तत्काल वैज्ञानिक दररेट कायम गर्न वा विशेष मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । त्यसो नगरिए जिल्लाको विकास बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन नसक्ने उनीहरूको ठहर छ ।
