लक्ष्मी चौधरी
जनकपुरधाम, वैशाख १० गते ।राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१ र ८२ को प्रदेशस्तरीय नतिजाले मधेश प्रदेशमा सामाजिक विकासका सूचक अझै कमजोर रहेको देखाएको छ ।
तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले मधेशमा स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको हो ।
सर्वेक्षणअनुसार मधेशमा बाल तथा नवजात मृत्युदर राष्ट्रिय औसतभन्दा उच्च रहेको छ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर प्रति हजार जन्ममा ३३ र नवजात मृत्युदर २० रहेको छ भने शिशु मृत्युदर पनि राष्ट्रिय दरभन्दा बढी देखिएकाले मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सेवामा सुधारको आवश्यकता रहेको जनाएको छ ।
यस्तै पोषणतर्फ २३.२ प्रतिशत बालबालिका तौल कम ९लिखुरे० र ३१।१ प्रतिशत उचाइ कम ९पुड्को० रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा माध्यमिक तहसम्म २२.६ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेका छन् भने प्रारम्भिक बाल शिक्षा कार्यक्रममा सहभागिता २६.३ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
यसैगरी स्वास्थ्य सेवाको उपयोग पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन । केवल ७०.४ प्रतिशत महिलाले चार पटकसम्म पूर्वप्रसूति जाँच गराएका छन् भने स्वास्थ्य बीमा गर्नेको सङ्ख्या महिलामा ३.९ प्रतिशत र पुरुषमा ६.६ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
खानेपानीको पहुँच ९९ प्रतिशत भए पनि करिब ६५ प्रतिशत घरपरिवारको पिउने पानीमा हानिकारक जीवाणु फेला परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।किशोरी मातृत्व दर प्रति हजार ७१ रहनुले बालविवाह तथा प्रारम्भिक मातृत्व अझै चुनौतीपूर्ण रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगकी सदस्य डा। शिला मिश्रले तथ्याङ्कमा आधारित योजना निर्माणमार्फत सामाजिक सूचक सुधार गर्न सकिने बताउनुभयो ।उहाँले लैङ्गिक समानता, समावेशीकरण तथा जलवायु परिवर्तनजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ र ८४ का नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मधेशमा देखिएका यी सूचकहरूले सेवा प्रवाह, पहुँच र सचेतनामा अझै काम गर्नुपर्ने देखाउँछन्, त्यसैले आगामी नीति तथा कार्यक्रमहरू तथ्यमा आधारित भएर अघि बढाउन आवश्यक छ ।”
यसैगरी मधेश प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले सीमित स्रोतसाधनका बीच पनि सर्वेक्षणले देखाएका तथ्यलाई केन्द्रमा राखेर प्रभावकारी नीति निर्माण गरिने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयकी निर्देशक सन्ध्या दाहाल के.सीले सर्वेक्षणका नतिजा नीति निर्माणका लागि महत्वपूर्ण आधार हुने उल्लेख गर्दै प्रदेशस्तरमै लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनमा सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्कले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो ।
बुधबार राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयद्वारा मधेशको राजधानी जनकपुरधाममा आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक उक्त सर्वेक्षण युनिसेफको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन गरिएको थियो ।
देशका ७६ जिल्लाका १२ हजार ९६० घरधुरीमा आधारित सर्वेक्षणमा महिला, बालबालिका र घरपरिवारको अवस्थाबारे तथ्याङ्क उपलब्ध गराएको छ ।
कार्यालयकी निर्देशक केसीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मधेशका सचिव यमेन्द्र उपाध्याय र युनिसेफका प्रतिनिधि हर्षराज दाहालले समेत आफ्ना धारणा राख्नुुभएको थियो ।
