गोरखापत्र समाचारदाता
कठमाडौँ, वैशाख १० गते । शासन प्रणालीमा देखिएको, संरचनागत, संस्थागत र व्यवहारगत कमजोरीलाई सम्बोधन गर्दै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो रणनीतिक योजना २०८२/८३ देखि २०८७/८८ तयार पारेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको कार्ययोजनाको मसौदा अहिले सरोकारवालाबाट सुझाव सङ्कलनका लागि सार्वजनिक गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटमा राखेर सुझाव आह्वान गरेको हो । यसअघि नेपालमा पहिलो पटक भ्रष्टाचार निवारणविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी पहिलो रणनीति तथा कार्ययोजना २०६९ सालमा जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । हाल राय तथा सुझाव आह्वान गरिएको दोस्रो रणनीतिक कार्ययोजनाले सदाचारितामा आधारित भ्रष्टाचारमुक्त र समृद्ध समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
यस रणनीतिक कार्ययोजना निर्माणका क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले संवैधानिक तथा सरकारी कार्यालय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सुशासनको क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरेको थियो । साथै प्रदेश सरकारबाट समेत सुझाव लिइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत सुशासन सुदृढीकरण गर्ने तथा जुनसुकै स्वरूपमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको नियन्त्रण गरी नैतिकवान् र सदाचारयुक्त समाजको निर्माण गर्नेलगायतका उद्देश्य यस रणनीतिक योजनाले लिएको छ । योजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि केन्द्रमा मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
जुन समितिमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव, गृह, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था, अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, परराष्ट्र, शिक्षालगायतका मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने छन् । त्यस्तै केन्द्रमै छुट्टै कार्यसम्पादन समिति रहने छ भने प्रदेश तह कार्यान्वयन समिति र स्थानीय तह कार्यान्वयन समिति पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
कार्ययोजनाले पहिलो पटक भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा निजी क्षेत्रको पनि अनुसन्धान गरिने विषय समावेश गरेको छ । कार्ययोजनाको मसौदामा निजी क्षेत्र नतोकी सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने र राज्यलाई हानिनोक्सानी भएको वा अनुचित लाभ लिए दिएकोमा बाहेक दुष्कृतिजन्य कार्य सच्याउन अवसर प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थामा सुधार ल्याउने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ । कार्ययोजनामा पाँच वटा रणनीतिक स्तम्भ तयार पारिएको छ । जसमा कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत सुशासन सुदृढीकरणदेखि भ्रष्टाचार निवारणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समन्वय, सहकार्य गर्नेसम्मका विषय उल्लेख गरिएको छ ।
