काठमाडौं, चैत २ गते । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नागरिक सेवाका लागि अबलम्बन गरेको नविनतम मोडेल उत्कृष्ट रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका साथमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको सेवा प्रवाहस्थितिबारे स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमनपछि मन्त्री अर्यालले यस प्रणाली देशभरका सरकारी कार्यालयका लागि नमूना भएको बताउँदै नागरिकले पाउने सरकारी सेवालाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन यो उपयोगी र सान्दर्भिक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
“देशैभरी यस्तै प्रणाली हुनुपर्छ, आउने सरकारलाई यो मानक हुन्छ”, गृहमन्त्री अर्यालले भन्नुभयो,“७७ वटै जिल्ला र अन्य सेवा प्रवाह हुने ठाउँमा पनि यो मोडेल विस्तार गरिनुपर्छ ।
सरसफाईदेखि सेवा प्रवाह छिटो र छरितो देखिन्छ । यसले नागरिक सेवालाई सरल र छिटो बनाउन मद्दत पुग्नेछ । यो मोडेलमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बलियो समन्वय र सहकार्य जरुरी छ ।”
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी एवं जनमैत्री बनाउन सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली (पब्लिक एनाउन्समेन्ट सिस्टम) सञ्चालनमा ल्याएको छ । सोमबार एक कार्यक्रमबिच उक्त प्रणाली औपचारिक रुपमा सुरु गरिएको हो ।
अनुगमनका क्रममा गृहमन्त्री अर्यालले सेवाग्राहीका गुनासाहरू प्रत्यक्ष रूपमा सुन्नुका साथै त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूलाई छिटोछरितो र झन्झटरहित रूपमा सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
प्रशासनको कामकारबाहीलाई थप पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिदैँ उहाँले सेवाग्राहीलाई दुःख दिने विचौलियाहरूको अन्त्य गर्न मन्त्रालयले शुन्य सहनशीलताको नीति अपनाएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले नयाँ प्रणालीले सेवाग्राहीलाई सहज तथा प्रभावकारी सेवा पाउन सकुन् भन्ने उद्देश्यले उक्त प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार जेनजी आन्दोलनमा उठेको आवाजलाई समेत सम्बोधन गर्नेगरी सुशासन, समग्र सेवा प्रवाहका लागि जनमैत्री सेवा, जवाफदेहीता, पारदर्शिताका एउटा नविनतम मोडेलको रुपमा पब्लिक अनाउन्समेण्ट सिस्टम ‘सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली’को विकास गरिएको हो ।
परम्परागत सरकारी कार्यालयको संरचनामा कर्मचारीभित्र र सेवाग्राही बाहिर बस्ने व्यवस्था रहेकोले नयाँ मोडेलमार्फत भने कर्मचारी र सेवाग्राहीबीचको दूरी घटाएर एउटै स्थानमा बसेर सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।
