• १ चैत २०८२, आइतबार

स्तरोन्नति भएन कर्णाली राजमार्ग

blog

फाइल तस्बिर

प्रेमराज सिम्खडा 

कालीकोट, चैत १ गते  ।  कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नतिको मुद्दा तीन दशकदेखि उठाए पनि हालसम्म अधुरै रहेको छ । विभिन्न दलका नेताले यसलाई चुनावी मुद्दा बनाउने गरेका छन् । 

विसं २०४८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शिलान्यास गर्नुभएको सो राजमार्ग २०५१ सालदेखिको चुनावी एजेन्डा बनिरहन्छ तर स्तरोन्नतिको काम अझै पूरा भएको छैन । त्यसले गर्दा यात्रु जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । धुलाम्मे र हिलाम्मे सडकमा बारम्बार हुने दुर्घटना र पहिरोले स्थानीय र पर्यटकले सास्ती भोगिरहेका छन् । यसले कर्णालीको विकास र स्थानीय उत्पादनको बजारमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । 

विसं २०६३ चैत ३० देखि नियमित सञ्चालनमा आएको २३२ किलोमिटर दुरीको कर्णाली राजमार्गमा सडक विभागले विभिन्न १४ वटा पुल निर्माण गर्न एक अर्ब १३ करोड रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ । कालोपत्रे तथा पर्खाल निर्माणका लागि विश्व बैङ्कको करिब दुई अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ तर राजमार्गको अवस्थामा जस्ताको त्यस्तै छ । 

विसं २०७२ मा एक अर्ब रुपियाँमा राजमार्गमा कालोपत्रे गरिएको थियो तर झन्डै ८० प्रतिशत कालोपत्रे उप्किएपछि धुलो र हिलोले यात्रुले सास्ती बेहोरिररहेका छन् । 

बसचालक दीर्घबहादुर केसीले राजमार्गमा गाडी चलाउन निकै सास्ती हुने गरेको बताउनुभयो । कर्णाली राजमार्गमा पाँच वर्षदेखि गाडी चलाइरहेका केसीले भन्नुभयो, “अधिकांश ठाउँमा सडक पाँच मिटरमा मात्रै छ भने घुम्ती नमिलेका कारण गाडी ब्याक गर्दै यात्रा गर्नु पर्छ ।” सुर्खेतबाट जुम्ला गाडी लैजाँदा पट्टा नभाँचिएको, टायर नपड्किएको दिनै हुँदैन ।” 

राजमार्गमा २०७२ सालयता भएका दुर्घटनामा ९०१ जनाको मृत्यु भएको छ भने एक हजार ५२७ जना घाइते भएका कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । 

विसं २०६६ साल चैत ५ गते दैलेखको किटुमा भएको दुर्घटनामा ४२ जनाले र कालीकोटको सेराबाडास्थित बिर्तामोडमा २०६९ साल असोजमा भएको दुर्घटनामा २८ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । 

कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी जयराज सापकोटाले साँघुरो र अप्ठ्यारो सडक, क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखिनु, पुराना गाडी, ट्राफिक नियमको बेवास्तालगायतका कारण राजमार्गमा दुर्घटना बढिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कर्णालीको कठिन भूगोल जीर्ण सडक हुँदा दुर्घटना रोक्न चुनौती छ ।” सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका पूर्वप्रमुख लीलाबहादुर भण्डारी कर्णाली राजमार्गमा इन्जिनियरिङ मापदण्ड नै नभएको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “सुरुवाती चरणमै राजमार्ग दुई लेनको हुनुपर्ने हो । सेनाले हतार हतारमा काम गरेकाले पनि मापदण्ड नपुगेको हुन सक्छ । पछि जति प्रयास गर्दा पनि त्यो मापदण्ड पूरा गर्न सकिएन ।”