प्रेमराज सिम्खडा
कालीकोट, फागुन २८ गते । कर्णाली राजमार्ग ३१ वर्षदेखि चुनावी मुद्दा बन्दै आए पनि अझै अपूरो र जीर्ण छ । राजमार्गमा यात्रु जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् भने राजनीतिक दलका नेताहरूले यसलाई हरेक निर्वाचनमा प्रमुख कार्यसूची बनाउँदै आएका छन् । सडकको कमजोर अवस्था, एक लेनको धुलाम्मे र हिलाम्मे बाटो तथा बारम्बारको दुर्घटना र पहिरोका कारण स्थानीय बासिन्दा एवं पर्यटकले सास्ती भोगिरहेका छन् ।
राजमार्ग स्तरोन्नतिको चुनावी आश्वासन पटक–पटक दोहोरिए पनि काममा खासै प्रगति देखिएको छैन । यसले कर्णालीको विकास र स्थानीय उत्पादनको बजार विस्तारमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । वि.सं. २०४८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शिलान्यास गर्नुभएको कर्णाली राजमार्ग २०५१ सालदेखिकै चुनावी एजेन्डा बनिरहेको छ ।
२०६३ चैत ३० गतेदेखि सञ्चालनमा आएको २३२ किलोमिटर दूरीको यो राजमार्गमा सडक विभागले विभिन्न १४ वटा पुल निर्माणमा एक अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । त्यस्तै, ओटासिल प्रविधिको कालोपत्र गर्न र सेफ्टी बारसहित पर्खाल निर्माणका लागि विश्व बैंकको करिब दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यति ठुलो लगानी भए पनि राजमार्गको अवस्था अझै डरलाग्दो छ ।
विश्व बैंकको सहयोगमा २०७२ सालमा संघीय सरकारको रोड सेक्टर डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टमार्फत एक अर्ब रुपैयाँमा राजमार्गमा कालोपत्र गरिएको थियो । पछिल्लो तीन वर्षमा मात्रै यो सडकमा झन्डै ७० करोड खर्च भएको सडक डिभिजन कार्यालय, जुम्लाले जनाएको छ । तर झन्डै ८० प्रतिशत कालोपत्र उप्किएपछि पानी पर्दा हिलाम्मे र घाम लाग्दा धुलाम्मे हुने गरेको छ ।
बस चालक दीर्घबहादुर केसीले राजमार्गमा गाडी चलाउन निकै सास्ती हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अधिकांश ठाउँमा सडक 'एकतर्फी' (वान वे) हुँदा गाडी क्रस गर्न पछाडि सार्नुपर्ने बाध्यता छ । रिजर्भ गाडी एक दिनमा सुर्खेतबाट जुम्ला पुगे पनि यात्रुवाहक गाडी कालीकोटमा बास बस्नुपर्ने अवस्था रहेको केसीले सुनाउनुभयो । "धेरैजसो ठाउँमा ५ मिटर मात्र सडक छ, घुम्ती नमिलेका कारण गाडी 'ब्याक' गर्दै यात्रा गर्नुपर्छ," केसीले भन्नुभयो, "खाल्डैखाल्डा र कमजोर भूगोल भएको सडकमा खाल्डा जोगाउन खोज्दा दुर्घटनाको उच्च खतरा रहन्छ ।"
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतको तथ्याङ्कअनुसार २०७२ सालयता यस राजमार्गमा भएका दुर्घटनामा ९०१ जनाको मृत्यु भएको छ भने एक हजार ५२७ जना घाइते भएका छन् । २०६६ चैत ५ गते दैलेखको किटुमा भएको दुर्घटनामा ४२ जना र कालीकोटको सेराबाडास्थित बिर्तामोडमा २०६९ असोजमा भएको दुर्घटनामा २८ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । पछिल्लो तीन वर्षमा मात्रै यही सडकमा ३०१ जनाको मृत्यु भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) जयराज सापकोटाले साँघुरो सडक, क्षमताभन्दा बढी यात्रु, पुराना सवारीसाधन र ट्राफिक नियमको बेवास्ताका कारण दुर्घटना बढिरहेको बताउनुभयो । कठिन भूगोल र जीर्ण सडकका कारण दुर्घटना रोक्न चुनौती रहेको उहाँको भनाइ छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय, जुम्लाका पूर्वप्रमुख लीलाबहादुर भण्डारी कर्णाली राजमार्ग इन्जिनियरिङ मापदण्डविपरीत रहेको बताउनुहुन्छ । "सुरुवातमै राजमार्ग दुई लेनको हुनुपर्ने थियो, सेनाले छिटो काम गर्नुपर्ने दबाबका कारण मापदण्ड पुग्न सकेन," उहाँले भन्नुभयो । मापदण्डअनुसार सुर्खेत–जुम्ला यात्रा ६ घण्टामा पूरा हुनुपर्ने भए पनि यात्रुहरू २४ घण्टासम्म यात्रा गर्न बाध्य छन् । २०४८ मा शिलान्यास भएको राजमार्ग सशस्त्र द्वन्द्व र बजेट अभावका कारण १५ वर्षपछि मात्र पूरा भएको थियो । चट्टानी भागका कारण नेपाली सेनाले निर्माण जिम्मा पाएपछि सडक त बन्यो, तर स्तरोन्नति नहुँदा दैलेख, जुम्ला, मुगु र कालीकोटका बासिन्दाले सास्ती खेपिरहेका छन् ।
