काठमाडौँ, फागुन २७ गते । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले न्याय सेवामा महिलाको उपस्थिति अब ‘समाचार’ नभई ‘सामान्य वास्तविकता’ बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस र अन्तर्राष्ट्रिय महिला न्यायाधीश दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले न्यायपालिकामा महिलाको बढ्दो सहभागिताले न्याय प्रणालीलाई अझ समावेशी, संवेदनशील र सन्तुलित बनाएको उल्लेख गर्नुभयो । महिलाहरूले पारिवारिक र पेसागत जीवनको सन्तुलन मिलाउँदै ‘ग्लास सिलिङ’ (अदृश्य अवरोध) तोडेर अघि बढेको उहाँको भनाइ थियो ।
महिलाको सफलता योग्यताको मात्र नभई दृढ निश्चय र धैर्यको प्रतिफल भएको चर्चा गर्दै उहाँले समाजले अझै पनि महिला नेतृत्वलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न नसकेको औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबै सामाजिक अवरोधलाई चिरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । न्याय सेवामा महिला हुनु समाचार होइन, सामान्य वास्तविकता हुनुपर्छ ।”
न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन न्यायपालिका, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित सबै निकायबीच बलियो समन्वय र सहकार्य हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “हामी सबैले आआफ्नो स्थानबाट न्याय, समानता र मानव जातिको गरिमाको संरक्षणका लागि दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न आवश्यक छ । महिलाको सशक्तीकरण, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र कानुनको शासनलाई सुदृढ बनाउन हामी सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ ।”
न्यायाधीश कानुनको शासनका संरक्षक र नागरिकको विश्वासको अन्तिम आधार भएको उल्लेख गर्दै महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले महिला न्यायाधीश तथा अधिकृतहरूलाई आफ्नो नेतृत्व क्षमता, सिर्जनात्मक सोच र निर्णय क्षमता निरन्तर अभिवृद्धि गर्न सुझावसमेत दिनुभयो ।
