पहिलो प्राथमिकता रोजगारी

परनिर्भरताको परिणाम सधैँ दुःखदायी र पीडादायी नै हुन्छ । परनिर्भरताले व्यक्तिको स्वाभिमान र देशको स्वाधीनता दुवै सङ्कटमा पर्छ । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक कुनै पनि परनिर्भरतालाई पर राख्नै पर्छ तर विदेशमा गएर नकमाए कतिपय नेपालीको घरमा चुलो बल्दैन । विदेशीले ऋण र अनुदान नदिए हाम्रो अर्थतन्त्र चल्दैन । विदेशबाट उपभोग्य वस्तु आयात नगरे हाम्रो छाक टर्दैन । विदेशमा कार्यरत नेपाली कामदारले विप्रेषण नपठाए देशको अर्थतन्त्र चल्दैन । विश्वको कुनै कुनामा राजनीतिक सङ्कट र युद्धको सम्भावना देखियो भने हामीलाई छटपटी हुन थाल्छ । यो सबै हाम्रो परनिर्भरताको परिणाम हो ।

हामीले जस्तोसुकै शासनव्यवस्था लागु गरे पनि परनिर्भरताबाट मुक्ति पाउने र स्वनिर्भर भएर बाँच्ने प्रयास गर्नु पर्छ । परनिर्भरताको परिणामलाई बुझ्ने प्रयास गर्नु पर्छ । परनिर्भरताले दिने दुःख र पीडाले नै स्वनिर्भर वा आत्मनिर्भर हुन झकझक्याउँछ । यसका लागि हामी आफैँ जागरुक हुनु पर्छ । हाम्रो नेतृत्वले आत्मनिर्भर हुने नीति बनाउनु पर्छ । हाम्रो शासनव्यवस्थाले आत्मनिर्भर हुने थिति बसाल्न सक्नु पर्छ । देशमै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने, देशमै पर्याप्त उत्पादन गर्ने र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने काममा राज्यको नीति र नियत केन्द्रित हुनु पर्छ । राज्यले उद्योगधन्दालाई भन्दा व्यापारलाई प्राथमिकता दियो, जसले गर्दा लगानीकर्ताहरू उद्योग छोडेर व्यापारतिर आकर्षित भए । परिणामतः रोजगारी सिर्जना भएन र आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुन सकेन । उपभोग्य वस्तुको मागलाई सम्बोधन गर्न आयात बढ्यो तर निर्यात बढ्न सकेन । 

राजस्वका लागि आयातलाई बढावा दिँदा बर्सेनि व्यापारघाटा चुलिँदै गयो । व्यापारघाटा पूर्ति गर्न कि विदेशी सहायता लिनु प¥यो कि विप्रेषण बढाउनु प¥यो । झन्डै वार्षिक बजेट बराबरको विप्रेषण आप्रवाह भइरहँदा पनि त्यसको सदुपयोग हुन नसक्दा थप पुँजी उत्पादन हुन सकेन । विदेशी ऋण र अनुदान अनि विप्रेषणको सही उपयोग हुन नसक्दा देशमा उद्योगधन्दा स्थापना हुन सकेन । उत्पादन वृद्धि हुन सकेन । रोजगारी सिर्जना हुन सकेन । अनि अर्थतन्त्र झन् झन् परनिर्भर बन्दै गयो । हामीलाई विप्रेषणमै रमाउने बानी परिरह्यो । हामी ऋण र अनुदान लिएर र अरूकै उत्पादन खाएर बाँच्न अभ्यस्त भइरह्यौँ । अनि यो परनिर्भरताको परिणाम समय समयमा भोग्न बाध्य भइरह्यौँ ।

फागुन १६ गते शनिबार अमेरिका र इजरायलले संयुक्त रूपमा इरानमाथि आक्रमण ग¥यो । आक्रमणको अन्तर्यका विषयमा विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेका छन् । यो आक्रमणले पुनः एक पटक खाडी मुलुकमा युद्धको विभीषिका बढेको छ । भौतिक क्षति सँगसँगै मानवीय क्षतिले त्रासदी नै फैलिएको छ । यसको असर खाडीमा मात्रै सीमित नभई विश्वव्यापी रूपमा फैलिने निश्चित नै छ । परिणामतः विश्वअर्थतन्त्र फेरि एक पटक मन्दीतर्फ धकेलिने आशङ्का पनि बढेको छ ।

खाडी क्षेत्रमा युद्ध सुरु हुँदा त्यसको असर क्षणभरमै नेपालमा पनि परिसकेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो इन्धनको अभाव । अमेरिका र इजरायलले संयुक्त रूपमा आक्रमण गरेपछि जवाफी आक्रमणमा इरान पनि उत्रिइसकेको छ । यो दोहोरो आक्रमणको सिकार खाडी मुलुकका नागरिक मात्रै भएका छैनन्, त्यहाँ कार्यरत लाखौँ नेपालीसहित अन्य मुलुकका नागरिक पनि प्रभावित भएका छन् । मृत्युले ताण्डव मच्चाइरहेका बेला जिजीविषाले तड्पिरहेका लाखौँ नेपाली र विदेशी नागरिकको क्रन्दन र चित्कार सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा देखिएका छन् । खबर अनुसार युद्धका क्रममा नेपालीको पनि मृत्यु भइसकेको छ । त्यहाँ रहेका लाखौँ नेपाली ज्यानको सुरक्षाको आशामा कता कता भौँतारिरहेका छन् । मृत्युको भय, त्रास र आतङ्कले त्यहाँ रहेका नेपालीको भविष्य अनिश्चित बनेको छ । 

युद्धप्रभावित खाडी मुलुकमा धेरै नेपाली नागरिक परिवारसँग सम्पर्कविहीन अवस्थामा छन् । आफन्त हराएको भन्दै सम्बन्धित दूतावासमा सोधखोज गर्ने नेपालीको सङ्ख्या दिनहुँ बढिरहेको समाचार आइरहेका छन् । खाडी मुलुकमा कार्यरत नेपाली कामदारलाई पीडा र चिन्ता छ । यता परिवारका सदस्यलाई पनि पीडा र चिन्ता छ । यो दोहोरो पीडा र चिन्ताको समस्या बर्सौंदेखि सुधार हुन नसकेको हाम्रै अकर्मण्यता, अक्षमता र अदूरदर्शिताले निम्त्याएको हो । देशमै पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने काममा राज्य र राज्यको नेतृत्व तह गम्भीर भइदिएको भए लाखौँ नेपाली नागरिक रोजगारीकै लागि बिदेसिनु पर्ने थिएन । अनि आज खाडी मुलुकमा कार्यरत लाखौँ नेपाली कामदार र तिनका परिवारका सदस्य भय, चिन्ता र पीडाले व्याकुल बन्नुपर्ने थिएन । जिजीविषाले तड्पिनुपर्ने थिएन ।

नेपालमा धेरै विप्रेषण पठाउने मुलुकहरूमा खाडी मुलुक नै छन् । जसमा कतार, साउदी अरब, बहराइन, कुवेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स, ओमान आदि पर्छन् । यी मुलुकमा अहिले युद्धको तनाव बढिरहेको छ । खाडी मुलुकमा मात्रै झन्डै १७ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार कार्यरत रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । बर्सेनि रोजगारीका लागि बिदेसिने झन्डै सात लाख कामदारमध्ये खाडी मुलुक पस्नेको सङ्ख्या ६५ प्रतिशत अर्थात् साढे चार लाखभन्दा बढी छ । 

नेपालमा आप्रवाह हुने कुल विप्रेषणमध्ये करिब ४१ प्रतिशत हिस्सा खाडी मुलुकको छ । चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा कुल १० खर्ब ६२ अर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स आप्रवाह भएकोमा खाडी मुलुकबाट मात्रै चार खर्ब ३२ अर्ब रुपियाँ प्राप्त भएको छ । यसै गरी गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल १७ खर्ब २३ अर्ब विप्रेषण आप्रवाह भएकोमा खाडी मुलुकबाट छ खर्ब ७३ अर्ब रुपियाँ प्राप्त भएको थियो । यति धेरै विप्रेषण पठाउने मुलुकहरूमा युद्धको त्रास छाउँदा नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि तनाव छाएको छ । विशेष गरी विप्रेषणमा निर्भर गरिब घरपरिवारमा पनि यतिखेर भय, त्रास र असुरक्षाको स्थिति उत्पन्न भएको छ । यो सबै हाम्रो परनिर्भरताकै परिणाम हो ।

अहिले खाडी मुलुकमा युद्धको विभीषिका बढ्दै जाँदा त्यहाँ कार्यरत १७ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदारको जीवनको सुरक्षामाथि प्रश्न उठेको छ । तिनको र तिनका परिवारको भविष्यमाथि प्रश्न उठेको छ । देशको अर्थतन्त्रको भविष्यमाथि प्रश्न उठेको छ । त्यस कारण अब हामीले आत्मनिर्भरतामुखी अर्थतन्त्रको मार्ग अवलम्बन गर्नै पर्छ । यसका लागि सर्वप्रथम देशमै पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु पर्छ । देशमा उद्योग–व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सके रोजगारी सिर्जना सम्भव र सहज हुने छ । रोजगारीकै लागि लाखौँको सङ्ख्यामा बिदेसिने नेपाली युवालाई देशमै रमाउने र देशमै कमाउने वातावरण निर्माण गर्नसके अहिले खाडीमा तनाव बढे जस्तै स्थिति संसारका जुनसुकै ठाउँमा उत्पन्न हुँदा पनि हामी केही हदसम्म ढुक्कले बाँच्न सक्छौँ । हामी परनिर्भर बन्दा विदेशीको घुर्की सुन्नु परेको छ, धम्की सहनु परेको छ र ज्यादती पनि सहनु परेको छ । हामी आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा आत्मनिर्भर भए यो दुःखदायी र पीडादायी स्थितिको अन्त्य हुने छ । आत्मनिर्भर भए हाम्रो स्वाभिमानमा कसैले चोट पु¥याउन सक्दैन । कसैले हाम्रो स्वाभिमानमा आँच आउने काम गर्ने आँट गर्न सक्दैन ।

हिजो मात्रै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा थुप्रै आश्वासन बाँडेका छन्, सपना बाँडेका छन् । ठुल्ठुला विकास निर्माणका योजनाको पुलिन्दा समावेश गरेका छन् । सडक, विद्युत्, यातायात, सूचना प्रविधि र सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, उद्योग र रोजगारीका ठुल्ठुला पूर्वाधार योजनाको फेहरिस्त पस्केर नेपाली जनतालाई छिट्टै सुखी र समृद्ध बनाउने सपना बाँडेका छन् । हाम्रो दैनन्दिनका ससाना समस्यासँग मेलै नखाने ठुल्ठुला आश्वासन बाँडेका छन्, सपना बाँडेका छन् तर गरिबी र अभावको आगोमा जल्दै बाँचेका नेपालीका लागि पहिलो प्राथमिकता रोजगारी हो । अतः अहिलेका लागि अरू सबै काम छोडेर सबै नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगार बन्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता सबै विजयी उम्मेदवारले गरिदिए पुग्छ । सोही अनुरूप आफ्ना योजना कार्यान्वयन गरे पुग्छ । यति गर्न सके नेपाली जनता र देशका लागि पनि ठुलो गुन हुने छ । त्यसपछि विकास र समृद्धिले क्रमशः आफैँ गति लिन थाल्ने छ ।