मापदण्डविपरीत होमस्टेलाई पनि अनुदान

सन्तोष सुवेदी

कास्की, साउन ४ गते । गण्डकी प्रदेश होमस्टे सञ्चालन कार्यविधि २०७५ अनुसार एक तिहाइ होमस्टे मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । मापदण्डअनुसार पाहुनाको लागत हरेक घरमा कम्तीमा एक कोठा र दुई बेड हुनुपुर्ने, बढीमा चार कोठा र आठ बेड मात्र राख्न पाइने, शौचालय र स्नानगृहको अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्नेलगायत मापदण्ड पूरा होमस्टे दर्ता गराउनुपर्छ । त्यो मापदण्ड औसत ६७.५ प्रतिशत मात्र पूरा भएको छ । 

सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी पर्यटन सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, पर्यटकको स्वास्थ्य स्थितिको पूर्वजानकारी लिई सोहीबमोजिम खानपानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सामुदायिक होमस्टेका लागि कम्तिमा एक सामुदायिक भवन वा हलको व्यवस्था हुनुपर्नेलगायत मापदण्डको पालना अवस्था औसतमा ७० प्रतिशत रहेको पाइएको छ । मापदण्ड पूरा नगरेका होमस्टेहरू पनि अनुदानका लागि छनोट भएको महालेखा परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘‘अनुदान प्राप्त गर्ने २७४ होमस्टेमध्ये बागलुङ, पर्वत, स्याङ्जा, गोरखालगायत छ जिल्लाका ४० होमस्टेको स्थलगत निरीक्षण गर्दा होमस्टे व्यवस्थापन र सञ्चालन सम्बन्धमा गर्नुपर्ने पर्यटकीय क्रियाकलापहरू र पर्यटक र सञ्चालकले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको बारेमा जानकारी गराउने, पाहुनाको दर्ता र रेकर्डको व्यवस्था गर्ने, आय–व्ययको स्रोत व्यवस्थित र दुरुस्त राख्नेलगायतका विभिन्न नौ कार्यहरूको सम्पादन स्थिति औसतमा ६२.५ प्रतिशत रहेको पाइयो ।’’

प्रतिवदेनअनुसार पर्यटन सेवा सुविधा विस्तारका लागि अनुदान प्रदान गर्ने कार्यक्रमको प्रस्ताव छनोट गर्दा पर्यटक आगमनलाई मूल्याङ्कनको आधारमा समावेश गरेको देखिएन् । फलस्वरूप पर्यटक आगमनको तुलनात्मक रूपमा अत्यन्त न्यून भएका होमस्टेहरूमा बढी अनुदान प्रदान भएको छ । महालेखाको प्रतिवदेनमा भनिएको छ, 

“उदाहरणका लागि होमस्टे सञ्चालन भएका प्रतिघर वर्ष भरीमा २, ५ र ७ जना मात्र पर्यटक आएका पर्वत, गोरखा, बागलुङमा पर्यटकको सङ्ख्याको आधारमा सबैभन्दा बढी अनुदान प्रदान भएको छ । पाहुना सङ्ख्या नगण्य भएका होमस्टेमा अनुदानबाट भएका कार्यक्रमहरू निजी प्रयोगमा आउने देखिएको छ ।”

होमस्टे पर्यटन विकास तथा पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न पुँजीगत अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ बमोजिम पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि २०७५÷७६ मा २७४ हामेस्टेलाई २८ करोड ८७ लाख ४२ हजार अनुदान प्रदान भएको थियो । उक्त अनुदान कोभिड १९ का कारण कतिपय कार्यक्रमहरू नभएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । 

यो वर्ष भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले होमस्टेमा अर्गानिक खेती गरी खानपिनको बन्दोवस्त गर्न कृषि कार्यका लागि स्याङ्जा, तनहुँलगायत सात जिल्लाका २५ होमस्टेहलाई एक करोड ३५ लाख दुई हजार रुपियाँ अनुदान प्रदान गरेको छ । 

यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले होमस्टे पर्यटनलाई सहयोग पुग्ने गरी प्रदेश सरकारका १६१ कर्मचारीहरूलाई पर्यटन बिदा प्रदान गरी एक महिनाको तलबले हुने ५९ लाख ३७ हजार खर्च गरेको छ । होमस्टे प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्य प्रदेशका तीन मन्त्रालयहरूबाट सञ्चालन भइरहेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । तर, समन्वय र एकरूपताका लागि होमस्टे प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यक्रम एकै निकायबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  प्रतिवेदनअनुसार गण्डकी प्रदेशभित्र दर्ता र नवीकरण भएका निजी तथा सामुदायिक होमस्टेको अभिलेख छैन ।