भूमिहीनको समस्या जहिले नि उस्तै

बबई समाचारदाता

बबई (बर्दिया), फागुन १४ गते । निर्वाचनका समयमा महत्वपूर्ण एजेन्डा बन्ने भूमिहीन सुकुमवासीको समस्या निर्वाचनपश्चात् भने कुनै पनि राजनीतिक दलले उठाउने गरेको देखिँदैन । निर्वाचनका समयमा सबै उम्मेदवारले बहस गर्ने तर निर्वाचन सकिएपछि घोषणापत्रमा भएका वाचा बिर्सिंदा सुकुमवासी समस्या समाधान हुन नसकेको गुनासो बर्दियाका भूमिहीन सुकुमवासीले गरेका छन् ।

सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगले आवेदन माग गर्दा बर्दियामा मात्र ५० हजार व्यक्तिले आवेदन दिएका छन् । सुकुमवासीलाई जग्गा वितरण गर्ने भन्दै गाउँ गाउँमा टोली खटाएर जग्गा नापजाँच भइरहेका समयमा निर्वाचनको मिति तोकिएपछि जग्गा प्राप्त गर्ने आसमा बसेका भूमिहीन सुकुमवासी भने निराश भएका छन् । निर्वाचनपछि देश कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अन्योल भएको भूमिहीन सुकुमवासीको आशङ्का रहेको छ । आवेदन दर्ता गराएका वास्तविक भूमिहीन यतिबेला समस्यामा परेका छन् । 

सरकारले भूमिहीनलाई पाँच कट्ठा १८ धुर र र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेलाई ३० कट्ठासम्म जग्गा वितरण गर्ने नीतिबमोजिम आवेदन माग गरेको थियो । बर्दियामा १३ हजार भूमिहीन र ३७ हजारभन्दा बढीले अव्यवस्थित बसोबासमा जग्गा पाउनुपर्ने माग गर्दै आवेदन भूमि समस्या समाधान आयोगमा दर्ता गराएका थिए । 

प्रत्येक पटक बन्ने सरकारले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने बताए पनि ४० वर्षदेखि भूमिहीनको समस्या समाधान नभएको भूमिहीन सुकुमवासीको भनाइ छ । गुलरिया नगरपालिका–४, कैलाशनगरका भुवन घिमिरेले राजनीतिक दलले गर्ने वाचा केवल बाचामा नै सीमित हुने भएकाले ४० वर्षदेखि आफूहरूको समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो । 

गुलरिया नगरपालिका–४ को कैलाशनगरमा अहिले पनि ३६ घरपरिवार भूमिहीन सुकुमवासी रहेका छन् । सरकार बन्ने र ढल्ने भएका कारण सरकारको नीति पनि फेरिँदा आफूहरू लालपुर्जा पाउनबाट वञ्चित भएको भूमिहीनको भनाइ छ । विगतका निर्वाचनमा पनि भूमिहीनलाई जग्गा र लालपुर्जा दिने भन्ने दलको वाचा अहिलेसम्म पूरा हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । 

कैलाशनगर बस्ने मुन्नी गोडियाले यसअघिका निर्वाचनमा पनि भोट माग्ने उम्मेदवारले जग्गा उपलब्ध गराउने वाचा गरेको भए पनि अहिलेसम्म पूरा नभएको बताउनुभयो ।