पूर्वाधार विकासमा कर्णाली प्रदेश अझै पनि पछि छ । यो प्रदेशलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन धेरै काम गर्न बाँकी छ । विकासमा पछि परे पनि कर्णालीको सामाजिक, भाषिक र सांस्कृतिक महत्व भने विशिष्ट छ । पछिल्ला वर्षमा कर्णालीवासीको गाँस, बास र कपासको समस्या समाधान गर्दै शिक्षा र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुका साथै पूर्वाधारको विकासमा राज्यको ध्यान जान थालेको छ । यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले कर्णालीको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । मुख्य गरी नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र उज्यालो नेपाल पार्टीलगायतले कर्णालीको सडक पूर्वाधारको विकासलाई जोड दिएका छन् । दलहरूको यो प्रतिबद्धताले सडक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, खस सभ्यताको संरक्षण, जलस्रोतको उपयोग, सिँचाइ, जलविद्युत्, जडीबुटी तथा फलफूल उत्पादन साथै प्रशोधन र पर्यटन विकासले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसले भारतको जमुनाह–कोहलपुर–सुर्खेत हुँदै हिल्सा दु्रतमार्गको कामलाई प्राथमिकता दिएको छ । योसँगै राजापुर–बर्दिया–सुर्खेत–रानीघाट–दैलेख, महाबु–कालीकोट, गमगढी–नाक्चेलाग्ना सडक तथा छिन्चु जाजरकोट हुँदै डोल्पा र मोरिम्ला नाकासम्मको सडकमा पहुँच सहज विस्तार गर्ने योजना छ । सुर्खेत–कोहलपुर सुरुङमार्ग निर्माण गरी समय घटाएर आर्थिक र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने, अन्तरप्रदेशीय गौरवका आयोजनामा लुम्बिनी र कर्णालीमा लुम्बिनी हुँदै दाङ, सल्यान, जाजरकोट, जुम्ला, मुगुको रारा जोड्ने पर्यटन परिक्रमा सडक बनाउने, रुकुम–सल्यान हुँदै कोहलपुर अन्तरप्रदेश सडक जोड्ने प्रतिबद्धता कांग्रेसको छ ।
लुम्बिनी–कर्णाली–सुदूरपश्चिम अन्तरप्रदेशीय गौरवका आयोजना अन्तर्गत दाङ–सल्यान–सुर्खेत हुँदै दिपायल जोड्ने सडक निर्माण र स्तरोन्नति गरी तीन प्रदेशको आर्थिक एकीकरणमा टेवा पु¥याउने कांग्रेसको दाबी छ । यसका साथै कर्णालीमा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्ने, कर्णालीको जलस्रोतलाई उपयोग गर्दै साना तथा ठुला जलविद्युत् आयोजना बनाउने र खस सभ्यता संरक्षण गर्न विशेष सांस्कृतिक योजना लागु गर्ने कांग्रेसको योजना छ । यसै गरी नेकपा (एमाले) ले कर्णाली कोरिडोरलाई आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड मार्गका रूपमा लिएर ‘कोरिडोर सिटी’ निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । भेरी बबई डाइभर्सनको पानी पथान्तरण गरी सिँचाइका साथै विद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्ने र कर्णाली कोरिडोरमा पर्ने राजमार्गहरूलाई पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने दाबी पनि एमालेको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) हिमालमा भेडा, च्याङ्ग्रा, चौँरीपालन, स्याउ, ओखरलगायत जडीबुटी खेतीका लागि ‘हिमाल समृद्धि कार्यक्रम’ लागु गर्ने योजना बनाएको छ । कृषि औद्योगिक पार्क स्थापना गरी उत्पादन, प्रशोधन, अनुसन्धान र सिप विकास सञ्चालन गर्ने, भेरी बबई आयोजना समयमै सम्पन्न गराउने, कर्णाली प्रदेशमा एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, कर्णालीलाई जडीबुटी, फलफूल इको टुरिजम हब बनाउने योजनालाई पनि सो पार्टीले समेटेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले कर्णालीका ध्यान नदिइएका नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य स्थापित गर्ने, ब्रान्डिङ नपुगेका कर्णालीका सम्पदालाई प्रवर्धन गर्ने, सुर्खेतसहितका सहरमा चीन र भारतको रेल सञ्जालसँग जोड्ने तथा भेरी बबईलगायत गौरवका आयोजनालाई दुई वर्षभित्र सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले कर्णालीका हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटी तथा फलफूल प्रशोधन उद्योगमा विशेष अनुदान दिने र कर छुटको सुविधा दिने, कर्णालीको समग्र विकासका लागि अधिकारसम्पन्न विकास प्राधिकरण गठन गर्ने, ठुला तथा मझौला जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय विद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने बताएको छ । यस्तै उज्यालो नेपाल पार्टीले भेरी बबई आयोजनालाई पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरी विद्युत् र सिँचाइ सुविधा पु¥याउने, एक प्रदेश एक स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने, कर्णाली कोरिडोर स्तरोन्नति र विस्तार गर्ने, कर्णाली नदी बेसिनमा जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सम्भाव्य ठाउँमा जलयातायात सुरु गर्नेलगायत योजना समावेश गरेको छ । दलहरूले निर्वाचनका बेला सार्वजनिक गरेका यी प्रतिबद्धता निर्वाचनपछि कार्यान्वयन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । विकासमा पछि परेको कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्ला बर्सौंको प्रयासले बल्ल बल्ल राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । जिल्लाभित्र सडक पूर्वाधारको विकास, स्तरोन्नति, विस्तार र पक्कीका धेरै काम गर्न बाँकी छ । कर्णालीलाई राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा ल्याउनका सबै पक्षको साझा प्रयास आवश्यक छ । कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर, विमानस्थल निर्माणलगायत विषयमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउनु पर्छ । दलहरूले कर्णालीको सडक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको हुँदा यसमा मात्रै दत्तचित्त भएर काम गरे प्रदेशले छिट्टै मुहार फेर्न सक्ने छ ।
