जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकुलन कार्यान्वयन मस्यौदाको सुझाव सङ्कलन

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, फागुन १३ गते । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकुलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना मस्यौदा सम्बन्धी राय तथा सुझाव सङ्कलन कार्यशालाको आयोजना गरिएको छ । नेपाल सरकार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय युवा परिषद्, सहकार्य जलवायु तथा वातावरणको क्षेत्रमा कार्यरत युवा सञ्जाल र जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा उक्त मस्यौदामा उल्लेख बुँदाबारे छलफल गरिएको हो । 

सो अवसरमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका विष्णु हरि देवकोटाले वातावरण तथा जलवायुमा काम गर्ने युवाको समूहलाई जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकुलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना मस्यौदाबारे विस्तृत रुपमा जानकारी दिनु भएको हो । उहाँले जलवायु परिवर्तनको असरले हरेक क्षेत्र प्रभावित हुने तथा समग्रमा विश्व वातावरणमै क्षति पुग्ने बताउँदै युवा जमातले सचेत भएर जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न आ-आफ्ना क्षेत्रबाट सक्दो प्रयास र सहयोग गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । 

राष्ट्रिय युवा परिषद्का प्रशासकीय प्रमुख गेहनाथ गौतमको अध्यक्षतामा आयोजित सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा सात प्रदेशका ५० जनाभन्दा बढी युवाको सहभागिता रहेको थियो । परिषद्का उपसचिव चन्द्रा थापा, परिषद्का बोर्डका सदस्य यूएनडीपीका रुषा मानन्धर र विनिता कार्कीले समेत युवाको समूह कार्यमा सहजीकरण गर्नु भएको थियो ।

जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले विगतमा युवामैत्री शासन तथा जलवायु परिवर्तनको असरबाट युवालाई र किशोर किशोरीलाई जोगाउन र भावी पुस्तालाई सुरक्षित गर्न यूएनडीपी, युनिसेफ, ब्रिटिस काउन्सिल र परिषदको सहकार्यमा विविध गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको बताउँदै जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना मा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता र परिचालनको कुरा सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो । 

जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालकी कार्यक्रमका संयोजक तथा जलवायु र युवाको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाको सञ्जालकी रीता थापाले समूहगत छलफल पश्चात विभिन्न ६० वटा बुँदामा सुझाव प्राप्त भएको बताउनु भएको छ । उक्त बुँदालाई २०८२ फागुन १० गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्री समक्ष बुझाइएको र उहाँले युवाको सुझावलाई सकारात्मक रूपले ग्रहण गर्दै नेपाल सरकारको नीतिभित्र रही कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो ।