.jpg)
रवीन्द्र उप्रेती
बर्दीबास, फागुन १२ गते । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा घरदैलो अभियानमा व्यस्त उम्मेदवारले विभिन्न आश्वासन बाँडिरहेका छन् तर कृषकको जीवनस्तर उकास्ने ठोस नीति तथा कार्यक्रमलाई चुनावी मुद्दा नबनाइएको भन्दै यहाँका किसानले निराशा व्यक्त गरेका छन् । महोत्तरीका किसान आश्वासनभन्दा कार्यान्वयनमुखी कृषि नीति र कार्यक्रमको पर्खाइमा रहेको बताउँछन् ।
बर्दीबास–१०, खयरमाराका गोलभेँडा कृषक लक्ष्मण श्रेष्ठले प्रश्न गर्नुभयो “के आश्वासनको वर्षाले खेतमा सिँचाइ पुग्छ ?” नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य महाशङ्कर थिङका अनुसार निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि उन्नत बिउ, उत्पादनको उचित मूल्य, सहज बजार र आधुनिक प्रविधिबारे ठोस नीतिको अभाव देखिन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “यो निर्वाचनमा हामी कृषि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा व्यवहार गर्ने सक्षम उम्मेदवारको खोजीमा छौँ ।” कृषि लागत बढ्दै जाँदा पनि उत्पादनको समर्थन मूल्य समयमै नतोकिने, उखु अनुदान कटौती हुँदासमेत सरकारलाई दबाब दिन नसक्ने नेताको प्रवृत्तिले समस्या यथावत् रहेको उखु उत्पादक कृषक सङ्घ महोत्तरीका अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवाहाको आरोप छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार सात लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको महोत्तरीमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषि पेसामा आधारित छन् । उखु, तरकारी, धान, गहुँ, मकै, आँप र माछा यहाँका प्रमुख उत्पादन हुन् । आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि महोत्तरीका चार निर्वाचन क्षेत्रबाट दलीय र स्वतन्त्र गरी १९ महिलासहित १२४ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । विशेष गरी कृषि क्षेत्रको सबैभन्दा बढी भूभाग ओगटेको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा पाँच महिलासहित २७ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख देवानन्द रायका अनुसार क्षेत्र नं. १ उखु, गोलभेँडा, परबल र बासमती धानको पकेट क्षेत्र हो । यहाँ उत्पादित उखुले रामनगर चिनी मिल धानेको छ भने खयरमाराको गोलभेँडा र गौशाला र औरहीको बासमती चामल काठमाडौँलगायत पहाडी जिल्लामा समेत लोकप्रिय छ । त्यस्तै यही क्षेत्रको परबल भारतको सीतामढी र उत्तरी बिहारसम्म निर्यात हुँदै आएको छ ।
तर यी बालीलाई केन्द्रमा राखेर ठोस कार्यव्रmम ल्याउन नसकिएको किसानको आरोप छ । निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका प्रमुख दलका उम्मेदवारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उम्मेदवार गिरिराजमणी पोखरेलले विषादीरहित कृषि प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने बताउनुभएको छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पाटी नेकपा (एमाले) का लक्ष्मी महतो कोइरी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रत्याशी प्रमोद महतोले सिँचाइमा डिप बोरिङलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेस उम्मेदवार मुकेश काफ्लेले ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको कृषि उत्पादनको उचित मूल्य र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृषि नीति परिमार्जन आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “किसानले उत्पादनको समुचित मूल्य पाउनै पर्छ । साथै उत्पादकत्व वृद्धिका लागि ठोस नीति नल्याएसम्म कृषि क्षेत्रको अपेक्षित विकास सम्भव छैन ।” कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार पनि महोत्तरीमा उखुको प्रतिहेक्टर उत्पादन ३५ मेट्रिक टन र गोलभेँडाको १५ मेट्रिक टन मात्र छ । जबकि सीमावर्ती भारतको विहार राज्यमा उखुको उत्पादन ६० मेट्रिक टन र गोलभेँडाको २५ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर रहेको छ ।
सङ्घका अध्यक्ष कुशवाहाले उन्नत बिउसमेत उत्पादन गर्न नसकेको मुलुकमा भारतजस्तै उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उत्पादन वृद्धि हरेक किसानको सपना हो तर उखुको उन्नत बिउसमेत उत्पादन गर्न नसक्ने मुलुकमा ठुला लक्ष्य हासिल गर्न सजिलो छैन ।”
बढ्दो कृषि लागत र घट्दो आम्दानीका कारण युवा कृषि पेसाबाट पलायन भइरहेका बेला किसानमैत्री नीति र रोजगारी सिर्जना निर्वाचनमा निर्णायक बन्न सक्ने बर्दीबासका समाजसेवी पोषण थापाको आकलन छ । उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचन र नाराले मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । किसानका आवाज नीति निर्माण तहसम्म पुग्नु पर्छ । यसका लागि किसानले आफ्नो आवाज संसद्सम्म पु¥याउन सक्ने सक्षम उम्मेदवार पहिचान गर्न सक्नु पर्छ ।”
