अपरिहार्य नीतिगत बहस

प्रतिनिधि सभाको फागुन २१ गते हुने निर्वाचन नजिक आउँदै छ । सम्पूर्ण तयारी हुँदै छ । विगतमा पनि निर्वाचन नभएको होइन । संविधान सभाका निम्तिसमेत दुई पटक निर्वाचन भयो । संविधान निर्माणपछि पनि दुई पटक सङ्घीय संसद्लगायतको अनुभव छ तर यो पटकको निर्वाचन भने बेग्लै परिवेशमा हुन लागेको छ । त्यो परिवेशलाई गहन ढङ्गले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । भदौ २३ र २४ गते मुलुकमा नवपुस्ता अर्थात् जेनजीले विद्रोह गरे । विद्रोहका क्रममा घुसपैठ भई विध्वंससमेत भयो । जनधनको क्षति भयो । छानबिन आयोगले त्यसमा काम गरिरहेको छ । प्रतिवेदन आएपछि सरकारले आवश्यक कारबाही चलाउला । दोषीले न्यायिक कठघरामा उभिनुपर्ला तर जेनजी विद्रोहको मूल मर्मलाई भने गम्भीर रूपमा लिनु जरुरी हुन्छ । नवपुस्ता विद्रोहले देशमा सुशासन माग गरेको छ । भ्रष्टाचारमुक्त समाजको आगामी कार्यदिशाको चाहना राखेको छ । देशभित्रै आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र कोरेर सम्पूर्ण नेपालीको भाग्य र भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने कार्यदिशा नेतृत्वलाई दिएको छ । यी सबैको सुकार्यका निम्ति मतदाताले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमार्फत नेतृत्व निर्वाचित गर्नुपर्ने छ । आफ्ना विधायक छान्दा विचार गरेर मात्र मतदान गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसनिम्ति राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको नीति, योजना र कार्यक्रमलाई मतदाताको इजलासमा व्यापक विमर्श गर्नु परेको छ ।

निर्वाचनका निम्ति राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र ल्याउने क्रम जारी रहेको छ । निर्वाचन आयोगले नै निश्चित समयसीमा दिएर घोषणापत्र ल्याउन निर्देश पनि गरिसकेको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवार अनेक नाममा मतदातासमक्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छन् । यो र त्यो काम गर्छु भनिरहेका छन् । विगतका निर्वाचनमा पनि राजनीतिक पार्टी तथा उम्मेदवारले घोषणापत्र ल्याउने गरेका थिए । अनेक वाचा गरेका थिए तर कतिपय उम्मेदवारले निर्वाचित भएपछि निर्वाचन क्षेत्र फर्केर पनि नगएको गुनासो मतदाताको छ । राजनीतिक दल सत्तामा पालैपालो गए पनि निर्वाचनताका मतदातासामु ल्याएको घोषणापत्र अनुसारको नीति, योजना र कार्यक्रममा काम गरेको विरलै पाइएको छ । सत्तास्वार्थमै नेतृत्व बढी अल्मलिएको व्यापक गुनासो छ । विधायिकाले निजामती सेवा, प्रहरी, शिक्षालगायतका कतिपय अति जरुरी कानुनधरी बनाउन सकेन । कानुन बनाउने प्रक्रियासमेत असाध्यै धिमा देखियो । राज्यको समय र स्रोतको ठुलो लगानी भएर पनि कतिपय अति जरुरी कानुन बन्न नसक्नु विडम्बना हो । यी विगतका कमजोरीको निर्मम समीक्षा गरिनु पर्छ । राजनीतिक दलका नेतृत्व तथा उम्मेदवारले अब मतदातासमक्ष खरो नीतिगत बहसमा ओर्लनु पर्छ । अरूलाई आरोपप्रत्यारोप होइन; आआफ्ना नीति, योजना र कार्यक्रममा बहस गर्नु पर्छ । ठुला कतिपय राजनीतिक दलले भाबी कार्यकारीको नामसमेत अगाडि सारेका छन् । प्रस्तावित भाबी कार्यकारीका उम्मेदवारको नीति, योजना र कार्यक्रम देशभरका मतदाताले जानकारी पाउने गरी सञ्चार माध्यमसामुन्ने नीतिगत बहस थाल्नु पर्छ ।

भाबी कार्यकारीको प्रस्तावित नेतृत्वले त धेरै चरणका नीतिगत बहसमा उभिनै पर्छ । विभिन्न राजनीतिक दल तथा तिनका नेता यो मामिलामा स्पष्ट पनि छन् । विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने गरी त्यस्तो नीतिगत बहस गरिनै पर्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मतदाताको जान्न पाउने हक छ । प्रश्न गर्न पाउने हक छ । नेतृत्वको नीतिगत बहसले प्रश्नलाई प्राथमिकता दिने छ । विश्वका कतिपय लोकतान्त्रिक मुलुकमा नीतिगत बहसको यो प्रचलन अगाडि बढेकै अभ्यास हो । भाबी कार्यकारीका प्रस्तावित नेतृत्व त बहसमा उत्रनु पर्छ नै, साथसाथै सबै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि यो अभ्यासलाई प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ । जिल्लास्तर तथा निर्वाचनस्तरीय तवरमा नीतिगत बहसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । उम्मेदवारले दल वा स्वतन्त्र जे जस्तो अवस्थाले हुन्छ, सञ्चारमाध्यम तथा मतदाताको प्रश्नको जवाफ दिनु पर्छ । आआफ्ना नीति, योजना र कार्यक्रमलाई मतदातासमक्ष सुस्पष्ट राख्नु पर्छ । धेरै राजनीतिक दल वा नेतृत्वको वितरणमुखी सोच छ । आर्थिक विकासका निम्ति साधन र स्रोत के कसरी जुटाउने भन्ने चिन्तनै छैन । भत्ता वितरण गरेर मतदाताको प्रिय बन्न खोज्ने प्रवृत्ति छ । राज्यले धान्न नसक्ने भत्ता वितरणका प्रतिबद्धतासमेत विगतमा देखिए । त्यसले देशलाई झनै विपन्न बनाएको छ । अर्थतन्त्र के कसरी बलियो बनाउने ? लगानी प्रवर्धन के कसरी गर्ने ? रोजगारी के कसरी सिर्जना गर्ने ? जस्ता चिन्तननै नेतृत्वको अग्निपरीक्षा हुन सक्छ । यस्ता विषयमा नीतिगत बहस वाञ्छनीय छ ।