चुनावी घोषणापत्र र मानव अधिकार

राजनीतिमा निर्वाचनको बेला प्रायः यस्तो समय आउँछ, जहाँ परिवर्तनका सपना देखाएर उत्साहसाथ घरदैलो ढक्ढक्याइन्छ । नेपालको राजनीति पनि यसबाट अछुतो छैन । २००४ सालमा स्थानीय निर्वाचनमार्फत नागरिकले मतदान गर्ने अभ्यास सुरु भयो तर २००४ का निर्वाचनमा औपचारिक घोषणापत्र थिएनन् । दलहरू प्रतिबन्धित जस्तै थिए, त्यसैले त्यो पूर्ण लोकतान्त्रिक र दलीय अभ्यास थिएन । प्रचार, पर्चा र पम्प्लेटमा मात्र सीमित थियो । अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । घोषणापत्र हेरेर मात्र सहजै विश्वास गर्ने अवस्था छैन । सूचना प्रविधिको विकास र सामाजिक सञ्जालको तीव्र विस्तारसँगै काम गर्ने तौरतरिका पनि फेरिएका छन् । आसन्न निर्वाचन लक्षित घोषणापत्र वा प्रतिज्ञापत्र दलहरूले ल्याउने क्रम सुरु हुँदै छ । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सुरु भएको चुनावी अभ्यासमा मानव अधिकारको मुद्दाले क्रमिक रूपमा प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा भने पहिलो पटक दलहरूले सरकार गठनपछिका नीति तथा कार्यक्रम घोषणापत्रमार्फत मतदातामाझ प्रस्तुत गरे, जसलाई घोषणापत्र अभ्यासको सुरुवात मानिन्छ ।

नेपालको पहिलो आमनिर्वाचन (२०१५) मा दलहरूका घोषणापत्रमा मानव अधिकार शब्दको प्रत्यक्ष प्रयोगभन्दा पनि नागरिक स्वतन्त्रता र कानुनी राज्यमा बढी जोड दिइएको पाइन्छ । बिपी कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस र अन्य दलहरूले घोषणापत्रमा नागरिक स्वतन्त्रता, समानता, न्याय, धार्मिक स्वतन्त्रता, श्रमिक अधिकार र सामाजिक न्याय जस्ता आधारभूत मानव अधिकारका मुद्दा समेटिएको देखिन्छ । तत्कालीन समयमा रैतीबाट नागरिक बनाउने प्रव्रिmयालाई प्राथमिकता बनाएका थिए । निर्दलीय पञ्चायतकाल (२०१७–२०४६) यस अवधिमा दलीय घोषणापत्र प्रतिबन्धित थिए । दलगत घोषणापत्रको अधिकार अभ्यास थिएन किनभने दलै वैधानिक रूपमा निषेध थिए । २०३८ र २०४३ का राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचनमा उम्मेदवारले व्यक्तिगत रूपमा प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्ने गर्थे । यद्यपि ती दलीय घोषणापत्र थिएनन् । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहाली २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेपालमा मानव अधिकारलाई संविधान र शासन प्रणालीमा औपचारिक रूपमा महत्व दिइयो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ पछि सम्पन्न २०४८, २०५१ र २०५६ का निर्वाचनमा नागरिक अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले प्राथमिकता पाएका थिए । 

दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा प्रेस स्वतन्त्रता, यातनाविरुद्धको अधिकार जस्ता विषयलाई प्रमुखतासाथ उठाएका थिए । यसै अवधिमा नेपालले प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिहरू अनुमोदन गरेसँगै दलहरूले ती विश्वव्यापी मापदण्ड पालना गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्न थाले, जसले नेपालको लोकतन्त्रलाई मानव अधिकारमुखी बनाउन मद्दत पु¥यायो । २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन र २०६४ को संविधान सभा निर्वाचनपश्चात् नेपालमा मानव अधिकारको परिभाषा र दायरामा व्यापक विस्तार भएको छ । यस कालखण्डका निर्वाचन घोषणापत्रले परम्परागत राजनीतिक स्वतन्त्रताको सीमालाई नाघ्दै समावेशिता र पहिचानलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेको देखिन्छ, जसमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी र अल्पसङ्ख्यक समुदायको राज्यका हरेक तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई अनिवार्य सर्त बनाइएको छ । यो परिवर्तनले नेपाली राजनीतिलाई केवल सत्ता परिवर्तनको माध्यम मात्र नभई सामाजिक न्याय र पहिचान स्थापित गर्ने औजारका रूपमा रूपान्तरण गरेको छ ।

यसै गरी पछिल्ला घोषणापत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खाद्य सम्प्रभुता जस्ता आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारले स्थान पाएका छन् । साथै १० बर्से सशस्त्र द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्न सङ्क्रमणकालीन न्याय, पीडितको न्याय पाउने हक र सत्यनिरूपणका विषयसमेत घोषणापत्रमा समेटिएको देखिन्छ ।

२०७९ को आमनिर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलले मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र नागरिक स्वतन्त्रताका ठुला ठेली पस्किए । समयको गतिसँगै ती दस्ताबेज केवल देखावटी अस्त्र मात्र बनेको तीतो यथार्थ हाम्रासामु छ । २०८२ को निर्वाचन सङ्घारमा उभिएर हेर्दा, एकातिर दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा कोरेका आदर्शवादी शब्द छन् भने अर्कोतिर सडकमा उर्लिएको ‘जेनजी विद्रोह’ को राँको छ । यी दुईबिचको खाडलले नेपाली राजनीतिमा मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । 

२०७९ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमार्फत संविधानको रक्षा र समुन्नतिलाई मुख्य एजेन्डा बनायो । पार्टीले कोखदेखि शोकसम्मको सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा अघि सार्दै नागरिकका नैसर्गिक अधिकारलाई राज्यको दायित्वभित्र समेट्ने प्रयास ग¥यो । उदार लोकतन्त्र र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतै लोकतन्त्रको प्राण हो भन्दै कांग्रेसले मतदातामाझ एक सुरक्षित र अधिकारसम्पन्न समाजको परिकल्पना प्रस्तुत गरेको देखिन्छ ।

नेकपा (एमाले) ले कानुनी शासन र सामाजिक न्यायलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्यो । जातीय छुवाछूत र लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई अधिकारका रूपमा स्थापित गर्ने एमालेको दाबी थियो । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नाराभित्र मानव अधिकारका आधारभूत आवश्यकतालाई भौतिक विकाससँग जोडेर प्रस्तुत गरियो ।

माओवादी केन्द्रको २०७९ को निर्वाचन घोषणापत्रमा मानव अधिकारलाई राजनीतिक अधिकारभन्दा माथि उठेर वर्गीय मुक्ति र सामाजिक आर्थिक न्यायका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । अर्कोतर्फ माओवादी केन्द्रले सङ्व्रmमणकालीन न्याय र पहिचानको अधिकारलाई आफ्नो राजनीतिक अस्तित्वको आधार बनायो । विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र राज्यको पुनर्संरचनामार्फत उत्पीडित वर्गको अधिकार सुनिश्चित गर्ने वाचा उसले गरेको थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचापत्र (२०७९) मार्फत मानव अधिकार र सामाजिक न्यायलाई आफ्नो मूल दर्शनको अभिन्न अङ्गका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको पूर्ण सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यस दर्शन अन्तर्गत विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण र उत्तरदायी सरकारको माध्यमबाट नागरिकका मौलिक हकको व्यावहारिक प्रत्याभूति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । निर्वाचन सकिएर सत्ताको लुछाचँुडी सुरु भएपछि ती सुन्दर शब्द ओइलाउन थाले । विगत तीन वर्षको समीक्षा गर्ने हो भने घोषणापत्रमा लेखिएका प्रतिबद्धता र सरकारमा रहँदा दलहरूले चालेका कदमबिच आकाश जमिनको अन्तर देखिन्छ ।

सबै दलहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मोडेलमा भिन्नता छ । कांग्रेसले कोखदेखि शोकसम्मको सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा ल्याएको छ भने रास्वपाले निजी क्षेत्रको सहभागितासहितको सेवामा बढी केन्द्रित छ । आन्तरिक लोकतन्त्र र पारदर्शिताका सवालमा रास्वपा पनि सुशासनको कसीमा खरो उत्रन सकेन । यी सबै घटनाक्रमले पुष्टि गर्छन् कि नेपालमा मानव अधिकार दलहरूका लागि केवल निर्वाचन जित्ने मार्केटिङ टुलमात्र हो । 

जेनजी विद्रोह, परिवर्तनको नयाँ स्वर

नेपालको इतिहासमा २०८२ भदौ महिनाले एउटा नयाँ र निर्णायक मोड थपेको छ । सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध, बढ्दो भ्रष्टाचार र राज्यको स्वेच्छाचारिताविरुद्ध जुर्मुराएको युवा पुस्ताले नेपालको राजनीतिक धरातलै हल्लाइदियो । यो विद्रोह कुनै राजनीतिक दलको झन्डामुनि भएको थिएन । यो त नागरिक अधिकार र आत्मसम्मानका लागि भएको स्वतःस्फूर्त लहर थियो ।

यस विद्रोहले स्पष्ट सन्देश दियो– अबको पुस्तालाई ‘कागजी अधिकार’ होइन, ‘व्यावहारिक जवाफदेहिता’ चाहिएको छ । दलहरूले ल्याउने उधारो आश्वासनको पोको अब नयाँ पुस्ताका लागि मान्य छैन । युवाले बुझिसकेका छन् कि जबसम्म सत्तामा बस्नेले नागरिकको बोल्न पाउने अधिकार र बाँच्न पाउने अधिकारलाई सम्मान गर्दैनन्, तबसम्म भौतिक विकासको कुनै अर्थ रहँदैन । विकास भनेको केवल टावर ठड्याउनु र डोजर चलाउनु होइन । यो विद्रोहले दलहरूलाई आफ्नो कार्यशैली सुधार्न अन्तिम चेतावनी दिएको छ ।

२०८२ फागुनमा हुने भनिएको निर्वाचनको सङ्घारमा उभिएर हेर्दा, अब बन्ने घोषणापत्र पहिलेभन्दा फरक र ठोस हुनु जरुरी छ । दलहरूले केवल सपना बाँड्ने होइन, ती सपना पूरा गर्ने रोडम्याप’ दिनु पर्छ । आगामी निर्वाचनमा दलहरूका लागि निम्न विषय मानव अधिकारको कसी हुने छन् ।

नागरिक र राजनीतिक अधिकार अन्तर्गत लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भनेकै नागरिकको स्वतन्त्रता हो । यसका लागि राज्यले दुई वटा कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ । संविधानको धारा १७ (२) (क) ले नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको छ । विद्युतीय कारोबार ऐन’ जस्ता कानुनका कतिपय प्रावधानले यसलाई सङ्कुचित पारिरहेका छन् । यस्ता विवादास्पद कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको मापदण्ड अनुरूप परिमार्जन गरी प्रेस जगत्लाई स्वतन्त्र बनाउनु पर्छ । इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने नियतले बनाइएका कानुन खारेज गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप परिमार्जन गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना चाहिन्छ । नागरिकको डिजिटल अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सम्मान गरिनु पर्छ ।

न्याय र सुरक्षा सुधारमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा बल प्रयोग गर्ने शैलीलाई अन्त्य गरी सुरक्षा निकायलाई मानव अधिकारमुखी बनाउनु पर्छ । हिरासतमा हुने यातना र मृत्युलाई शून्यमा झार्दै संविधानको धारा २२ को प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुलभ न्याय प्रणाली आजको आवश्यकता हो । 

सङ्क्रमणकालीन न्यायको तार्किक निष्कर्ष गर्दै द्वन्द्वको घाउमा मलम लगाउन राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त संयन्त्र निर्माण गर्ने र पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरणको ग्यारेन्टी गर्ने प्रतिबद्धता अब ढिलाइ गर्ने छुट कसैलाई छैन । द्वन्द्वको घाउ नमेटिई दिगो शान्ति सम्भव छैन । विस्तृत शान्ति सम्झौता र सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्नु पर्छ । यसका लागि ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन’ र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’लाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त र स्रोतसाधनसम्पन्न बनाउनु अपरिहार्य छ ।

आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार अन्तर्गत मर्यादित जीवनको ग्यारेन्टी गर्न नागरिकको पेट र बास सुरक्षित नभएसम्म लोकतन्त्रको अनुभूति हुन सक्दैन । संविधानको धारा ३७ को मर्मअनुसार, उचित वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कसैलाई पनि बासस्थानबाट ‘जबरजस्ती निष्कासन’ गरिनुहुँदैन । सुकुम्बासी र भूमिहीनको समस्यालाई राजनीतिक दाउपेचभन्दा माथि उठेर स्थायी रूपमा समाधान गरिनु पर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारिक वस्तुबाट मुक्त गरी राज्यको प्रत्यक्ष जिम्मेवारीभित्र ल्याउने ठोस आधार प्रस्तुत गरिनु पर्छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र सीमान्तीकृत समुदायलाई समेट्ने गरी सामाजिक सुरक्षाको प्याकेज लागु गरी श्रमको सम्मान गर्ने वातावरण निर्माण गरिनु पर्छ ।

समावेशिता र विभेद अन्त्य गर्दै समतामूलक समाजका लागि नेपालको विविधतालाई शक्तिमा बदल्न विभेद अन्त्य हुनु पर्छ । संविधानको धारा २४ र २०६८ को छुवाछूतविरुद्धको ऐनलाई कडाइसाथ लागु गर्दै अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण दिने प्रवृत्ति अन्त्य गरिनु पर्छ । लैङ्गिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै बालविवाह र छाउपडी जस्ता कुप्रथाविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउनु पर्छ । सुरक्षित श्रम र आप्रवासनका लागि नेपाली युवाको वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन शून्य लागतको अवधारणा कडाइसाथ लागु गरिनु पर्छ । कार्यस्थलमा हुने शोषणविरुद्ध कूटनीतिक सव्रिmयता बढाउनु पर्छ । महिला श्रमिकमाथि लगाइएका विभेदकारी प्रतिबन्ध हटाउनु पर्छ ।

जलवायु न्याय र वातावरणका सन्दर्भमा हामीले उपभोग गरिरहेको वातावरण भाबी पुस्ताको नासो पनि हो । संविधानको धारा ३० बमोजिम प्रत्येक नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको रक्षा गरिनु पर्छ । जलवायु परिवर्तनको मारमा परेका समुदायका लागि अनुकूलन र उचित क्षतिपूर्ति व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो । युवा सहभागिता र सुशासनका लागि नीति निर्माण तहमा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलतालाई केवल नारामा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्ने संयन्त्र विकास गरिनु पर्छ ।

मानव अधिकारका ठुला ठेली लेख्नु र सत्तामा पुगेपछि त्यसलाई कुल्चिनु नेपाली राजनीतिको पुरानो रोग हो । यस पटकको निर्वाचन पहिलेको जस्तो हुने छैन । सडकमा बगेको युवाको रगत र नागरिकको आक्राेशले स्पष्ट पारेको छ कि अब मानव अधिकार देखावटी होइन, वास्तविक हुनु पर्छ ।

विकास केवल बाटो र पुल होइन, हरेक नागरिकले निर्धक्कसँग बाँच्न र बोल्न पाउनु नै वास्तविक विकास हो । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवाद तब मात्र सार्थक हुन्छ, जब राज्यका नीति र संयन्त्रको केन्द्रमा मानिस र उसका नैसर्गिक अधिकार स्थापित हुन्छन् ।

आगामी निर्वाचनमा होमिने राजनीतिक नेतृत्वलाई अपिल छ– तपाईंका घोषणापत्र आश्वासनका पुलिन्दा मात्र नहोऊन्, बरु ती विधिको शासन र नागरिकको आत्मसम्मानको ग्यारेन्टी गर्ने दस्ताबेज बनून् । जनताले अब तपाईंका शब्द होइन, तपाईंका पाइला र नियत हेर्ने छन् । के तपाईं यस पटक साँच्चै नागरिकको अधिकारप्रति इमानदार हुनुहुन्छ, यो प्रश्नको उत्तर आगामी निर्वाचन र त्यसपछिको तपाईंको आचरणले दिने छ ।