नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पाँच पाँच वर्षमा गर्ने किटान गरेको छ । विगतमा केपी शर्मा ओलीले बिचैमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि चुनाव गर्ने कोसिस गर्नुभएको थियो । ओलीको यो दुस्साहस तत्कालीन अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले रोकेको थियो । अहिले पनि २०८४ सालमा हुनुपर्ने नियमित निर्वाचन दुई वर्षअगाडि नै २०८२ सालमा नै गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आयो । यो बाध्यता विगतमा सरकार सञ्चालन गर्ने दल र नेताहरूका कारण जनतामा निराशा पैदा भयो । सो निराशा आन्दोलनमा रूपान्तरण हुन गई अनियन्त्रित हुँदा कलिला युवाको अनाहकमा ज्यान गयो । परिणामतः हिंसामा देश फस्यो र अत्यासलाग्दो जनधनको क्षति भयो । कैयौँ व्यक्ति घरबासविहीन हुन पुगे ।
आन्दोलनका कारण मुलुकका ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण सम्पदा नाश भए । राज्यका अङ्गहरूको मनोबल स्वात्तै घट्यो । देश विकासको बजेट अलपत्र प¥यो । केही दिन देश सरकारविहीन हुन पुग्यो । यो कहालीलाग्दो स्थिति किन र कसरी आयो ? यो सर्वत्र अध्ययन र मन्थनको विषय भएको छ । आगामी पुस्तासमेतको भविष्य हेरेरै अगाडिका कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ । देशले यस्तो अवस्था बेहोर्नु प¥यो कि जिन्दगीमा राजनीतिलाई घृणा गर्ने वा वास्ता नगर्नेहरूले नै राजनीतिको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो । के नेपाली जनताको इच्छा यस्तै थियो र ? यो पनि विश्लेषकले धेरै वर्षसम्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय बनेर उभिएको छ ।
‘केटाकेटी बिग्रे आमाबाबु दोषी, जनता बिग्रे सरकार दोषी, सरकार बिग्रे व्यवस्था दोषी, व्यवस्था बिग्रे अगुवा दोषी अनि यथार्थमुखी र कर्तव्यमुखीबाहेक पछुवा र भगुवा सारा दोषी’ यो विसं २०३९ सालमा तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य रूपचन्द्र विष्टको नारा थियो । यो नारा अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । हाम्रो समाज विकास कसरी अगाडि बढेको छ ? हामीले बालबालिकालाई कसरी हुर्काएका छौँ ? हाम्रो धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, नैतिक शिक्षा के के हुन् ? हाम्रो देशमा चलेको दर्शन सिद्धान्त कस्तो छ ? नेपालीपन के हो ? यो विषयमा २०४८ सालदेखियता हामीले कस्तो नीति अवलम्बन ग¥यौँ ? बालबालिकाको भविष्य, उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्यमा हामीले चुनावबाट जिताएका प्रतिनिधिले कसरी यो विषयमा काम गरे ? कहिल्यै हामीले समीक्षा गरेनौँ । सरकारले समाजशास्त्रीका बिचमा कहिल्यै अन्तरसंवाद गरेन ।
बालबालिका हुर्काउने, सिकाउने, पढाउने स्वावलम्बी बनाउने कार्य कसरी ग¥यौँ, यसको समीक्षा सरकारबाट कहिल्यै भएन । सरकार ढाल्ने, बनाउने र घरबार जोड्ने जोडाउने कार्यमा मात्र प्रतिनिधिको समय बित्यो । देशले कुनै उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । शिक्षित युवा विदेश पलायन हुन बाध्य भए । नेपालीपन, सिद्धान्त, दर्शनबाट विमुख हुन पुगे । यो वास्तविकता हो । २०४८ साल अगाडिको कुरा यहाँ उल्लेख गर्न आवश्यक भएन, किनकि त्यतिबेला निरङ्कुश व्यवस्था थियो ।
जनताले पनि मतदान गर्दा इन्साफ गरेको पाइएन । जो बदनाम छ, जो धनाढ्य छ, जो कालाधन सोहोर्न सिपालु छ, जो निर्वाचनमा आस, त्रास र भ्रमजाल फैलाउन सक्छ, त्यसैलाई मतदान गरे । परिणामतः संसद्मा अपवादबाहेक व्यापारीको हुल नै प्रवेश गरे । राजनीतिकभन्दा अराजनीतिक व्यक्तिको हालीमुहाली भयो । सोहीबमोजिम शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग नीति बन्यो । सीमित व्यक्तिको राज्यको ढुकु्टीमा पहँुच पुग्यो । बहुसङ्ख्यक जनता आफ्नै मतका कारण दुःखमा परे । सुनुवाइ कहीँकतै भएन । युद्ध नै चल्न बाध्य भयो । व्यवस्था नै बदलियो । यो बदलिएको व्यवस्थामा पनि आमूल परिवर्तन हुन सकेन ।
नयाँ आएका अनुहार पनि उही फ्रेमभित्र वा इँटाको साँचो जस्तो भएर उही आकारमा निस्किए । अनुहार नयाँ, काम उही । केही वर्ष यसरी नै चल्यो । विस्तारै उही पुरानै चुनिएर आउन थाले । अनि उनीहरूले भाषण दिन थाले, हामी त जनताबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधि हौँ । हामीले भनेको अरूले निःसर्त मान्नु पर्छ भनेर जनतामा शासन गर्न थालेको परिणाम देशले आज भोग्दै छ । व्यवस्था पनि दोषी हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । व्यवस्था अमूर्त चिज हो । यसको सञ्चालन नाइकेले गर्ने हो । आजकल नाइकेलाई नेता भन्ने चलन छ । यसको अर्को वैकल्पिक शब्द अगुवा पनि हो । हाम्रो देशमा २०४८ सालपछिका अगुवा प्रधानमन्त्री नै हुन् । उनीहरू अक्षम भए । उनीहरूले नै मन्त्री नियुक्ति गर्ने हुन् । वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीका नाममा चल्ने व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुन्छ । उसले चाहेको बेलामा मन्त्री नियुक्ति गर्न र हटाउन सक्छ । उसले चाहेको विषयमा निर्णय गर्न र लागु गर्न सक्छ ।
प्रधानमन्त्री हुनेले आफ्नो पद र कर्तव्य बिर्सेर, सत्ताको स्वादमा लटपटिएर, बेइमान र बदमासलाई मन्त्री बनाउने गरेको पनि देखियो/भोगियो । फलस्वरूप देश अविकसित भयो । नेपालीलाई वैदेशिक ऋण बढ्यो । राजनीति अस्थिर भयो, जनता असुरक्षित भए । राज्यका निकायमा विश्वास घट्यो । परिणामतः व्यवस्था र अगुवा बिग्रिएको प्रमाणित भयो । व्यवस्था बिग्रिएपछि त्यसलाई सुधार गर्नु आवश्यक छ । त्यो सुधार भनेको संविधान संशोधन हो ।
भारतमा सन् १९४९ मा महात्मा गान्धीको नेतृत्वमा आन्दोलन भई संविधान सभाले जारी गरेको संविधान आजसम्म एक सय तीन पटक संशोधन भइसकेको छ । चीनमा पनि माओको नेतृत्वमा क्रान्ति सम्पन्न भई जारी भएको संविधान आठ पटक संशोधन भइसकेको छ । अमेरिकी संविधान चार दर्जन पटक संशोधन भइसकेको छ । बेलायतमा संसद्ले परम्परागत प्रचलनलाई परिमार्जन गर्ने धेरै ऐन जारी गरिरहेको छ । के नेपालमा संविधानमा देखिएको निर्वाचनसम्बन्धी प्रणाली, शासकीय स्वरूप आदिमा विचार गरेर निर्वाचनको बेलादेखि नै हुने भ्रष्टाचार रोकथामको कोसिस जरुरी छ । यो कामका लागि यथार्थमुखी र कर्तव्यमुखीले काम गरून् ।
अस्थिरतामा रमाउने र यस्तैलाई समर्थन गर्ने मतदाताको सोच बदल्न हुँदैन । संविधान संशोधन गर्नै हुँदैन भन्नेहरू नै अगुवाको दास भएर जीविका गर्ने पछुवा हुन् । यी नेता, दल र राजनीतिक व्यवस्थाबाट दिक्क भए । अब म निस्क्रिय हुनुबाहेक केही उपाय छैन भनी यही बेठिक सहेर बस्नेहरू भगुवा हुन् । यी पछुवा र भगुवाका कारण मुलुकमा यो अवस्था आएको हो । मुलुक बिगार्नमा यिनीहरूको पनि हात छ । निर्दोष व्यक्ति ती हुन् जो निःस्वार्थ भएर आफ्नो कर्तव्य गरिरहन्छन् । देखेभोगेको अनुभव निर्धक्क भनिरहन्छ, तिनीहरू यथार्थमुखी हुन् । तिनीहरू ज्यान नै हत्केलामा राखी सकेसम्म बचेर जनसमक्ष सत्य कुरा सम्प्रेषण गरिरहन्छन् । ती मात्र निर्दोषी देखिन्छन् ।
हुन त सत्य र ठिक कुरा मात्र सम्प्रेषण गरेकोे भरमा सुकरातले मृत्यु दण्ड पाए । आर्किमेडिज बहुलाह कहलिए । गान्धी गोलीका सिकार बने । माओ लिनपियाओको षडयन्त्रमा बारम्बार परे । नेपालको पनि विभिन्न समयमा निर्दोष र राम्रालाई तड्पाएको भनेर भीमसेन थापालाई नमुना देखाएको पाइन्छ । नयाँ पुस्ताका कलिलाहरू (जेन्जी) को आन्दोलनका नाममा अपराधपूर्ण कर्म भए । भ्रष्टाचारी तथा अगुवाबाहेकका मानिस, जो सत्य र ठिक जीवन बिताएका यथार्थ र कर्तव्यमुखी थिए, तिनीहरूलाई जानी नजानी तहसनहस पारी सजाय गरियो । यो पनि एक दिन इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने नै छ । जे होस् निर्वाचन हुँदै छ । सबैले स्वच्छ मनले निर्वाचनमा भाग लिएर देश र जनतालाई कल्याण हुने गरी जनताभन्दा जात ठुलो हैन, न्यायभन्दा नाता ठुलो हैन, सत्यभन्दा स्वार्थ ठुलो हैन भन्ने सिद्धान्त मानेर होहल्ला र नक्कली प्रचारबाट बचेर पाएसम्म राम्रा, नपाए कम खराब उम्मेदवारलाई जिताउने काम गरेमा आगामी दस वर्षमा नेपाल विकासको मूल बाटोमा अवश्य पुग्छ । निर्वाचनलाई नयाँ इतिहासको अवसरमा रूपान्तरण गरौँ ।
