नाम विवादले अड्कियो विधेयक

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, माघ २९ गते । अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकको नामबारे सरकार र राष्ट्रिय सभाका सदस्यले आआफ्नो अडान कायमै राखेपछि लगातार दोस्रो बैठकमा समेत विधेयक मसौदाको प्रतिवेदन पारित भएको छैन । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकको दफावार विषयवस्तुमा सहमति भइसकेको छ तर नामको विषयमा पछिल्लो दुई बैठकले सहमति गर्न सकेन । 

समितिको बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले मन्त्रालयले विज्ञसँग छलफल गर्दासमेत ‘अभौतिक’ शब्द नै राख्न सुझाव आएकाले प्रस्तावित नाममा नै सहमत हुन समितिका सदस्यलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले यसलाई सरकारको सुझाव र आग्रहका रूपमा स्वीकार गर्न जोड दिनुभयो । 

समितिका सदस्य एवं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता डा. वेदुराम भुसाल र गङ्गाकुमारी बेल्बासेले अभौतिक शब्द उपयुक्त नहुने जोड दिँदै प्रस्तावित नाम परिवर्तन गरी ‘अमूर्त’ राख्नुपर्ने अडान लिनुभयो । समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपाकै केही सदस्यले भने अभौतिक शब्द नै राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । 

समितिले संसद्को जारी अधिवेशनमै अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी गर्दै आएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयको प्रकाशित कार्यतालिकाबमोजिम राष्ट्रिय सभाको अब दुई वटा बैठक हुने छ । अर्को बैठक माघ २८ गते बुधबार बस्दै छ । फागुन १ गतेका लागि तय भएको बैठक जारी अधिवेशनको अन्तिम बैठक हुन सक्छ । त्यसअघि नै प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने बाध्यतामा रहेको समितिले फागुन १ गतेअघि मसौदा प्रतिवेदनमा सहमति नगरे विधेयक विचाराधीन अवस्थामा नै रहने छ । 

संवैधानिक व्यवस्थालाई मूर्त रूपमा कार्यान्वयन गर्न सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र व्यवस्थापन सम्बन्धमा कानुन बनाउनुपर्ने दायित्व अन्तर्गत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सो विधेयक ल्याएको हो ।