- मतदाता शिक्षामा सामाजिक सञ्जालको बढीभन्दा बढी उपयोगमा जोड दिइएको छ ।
- सही तरिकाले मतदान गर्ने, मतपत्र पट्याउने तथा मतदानका लागि घरबाट लैजानुपर्ने आवश्यक सामग्रीका बारेमा मतदाताले अगाडि नै जानकारी लिनुपर्दछ ।
- स्थानीय तहमा काम गर्ने स्वयंसेवकहरू नियुक्ति गर्ने मापदण्ड बनाइएको छ ।
- निर्वाचन आयोग विगतमा जस्तो मतपत्र बदर हुँदैन भन्नेमा विश्वस्त छ ।
- राजनीतिक दलको प्रचारप्रसार र निर्वाचन शिक्षा एकैपटक हुँदा पनि मतदाता अलमलमा पर्दैनन् बरु उत्साह बढ्छ ।
काठमाडौँ, माघ २९ गते । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि फागुन ३ देखि १७ गतेसम्म मतदाता शिक्षा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ ।
निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार आयोगले यसपटक मतदाता शिक्षामा सामाजिक सञ्जालको उपयोगलाई बढी जोड दिएको छ । सम्पुर्णरूपमा डिजिटाइज गर्ने उद्देश्यका साथ मतदाता शिक्षाको कार्यक्रम आयोगले अगाडि बढाएको छ ।
घिमिरेले भन्नुभयो, “विगतमा के हुन्थ्यो भने स्वयंसेवक परिचालन पनि हुन्थ्यो । स्वयंसेवक परिचालन गर्दाखेरी विभिन्न किसिमका छपाई सामग्रीहरू कुनै पोेस्टरहरू हुन्थे, कुनै एफएक्युहरू हुन्थे । कुनै प्रचार हुन्थे । विभिन्न किसिमका छपाई सामग्रीहरूलाई बोकेर उहाँहरू गाउँ, टोलसम्म जानुहुन्थ्यो । पोस्टर टाँस्नुपर्ने हुन्थ्यो । पर्चाहरू वितरण गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । क्लिप चार्टहरू देखाएर उहाँहरूले भन्नुपर्ने हु्न्थ्यो भने अहिले हामी टोटल्ली डिजिटाइजमा छौं ।”
फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले फागुन ३ गतेदेखि देशव्यापी मतदाता शिक्षा सुरु गर्दैछ । यस पटकको मतदाता शिक्षा विगतको तुलनामा कसरी फरक र प्रभावकारी बनाइँदैछ ?
पहिलो कुरा आम मतदाता सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा मतदाता शिक्षा नै के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगले आफ्ना एजुकेसनल कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरी जब मतदाता नामावलीमा नाम भएका हाम्रा मतदाताहरू जो निर्वाचन आयोगको एउटा अभिन्न पार्टको रूपमा रहनुहुन्छ । उहाँहरूलाई मतदान गर्न सहज हुने तरिकाले मतदानका विधि र प्रक्रियाका बारेमा पर्याप्त जानकारी उपलब्ध गराउनु नै मतदाता शिक्षा हो । मतदाता लक्षित शिक्षा भनौं यसलाई । यो पटक निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि विशेष मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेर निर्णय गरेर यसको तयारी अगाडि बढाइसकेको छ । तपाईले अघि भन्नु भएजस्तै फागुन ३ गतेदेखि १७ गतेसम्म हरेक स्थानीय तहका वडा–वडामा स्वयंसेवक परिचालन गरेर र ती स्वयंसेवक मतदाताको घरदैलोमा, चोकहरूमा, समुदाय स्तरमा र विद्यालय स्तरमा, सामुदायिक विद्यालयको स्तरहरूमा गएर आफ्नो निर्वाचन आयोगको तर्फबाट सम्पुर्ण मतदातालाई मतदान गर्नका लागि आह्वान गर्नुहुन्छ । फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन छ, तपाई मतदान गर्न आउनुस्, निर्वाचन आयोगले तपाईंलाई अनुरोध गरेको छ भनेर सन्देश दिनुहुन्छ । सँगसँगै मतदान गर्दाखेरी मतदान केन्द्रमा गएर एउटा मतदाताले के के कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने सबै कुरा बताउनुहुन्छ ।
मतपत्रमा छाप लगाउँदाखेरी सही तरिकाले लगाउनुपर्छ । गलत तरिकाले छाप लगाइयो भने त्यो मत खेर जान्छ भन्ने सन्देश पनि दिनुहुन्छ । यो तरिकाले मतदाता शिक्षा विशेष कार्यक्रमको मेजर इभेन्टको रूपमा चाहिँ स्थानीय तहका वडाहरूमा परिचालन हुने सुनिश्चितता लिइएको छ । सँगसँगै अर्को पार्टको रूपमा आयोगले आम सञ्चार माध्यमहरूबाट र केही सरकारी सञ्चार माध्यमबाट पनि मतदाता शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिरहेको छ । त्यसको लागि आयोगले आफैं केही अडियो, भिडियो सामग्री उत्पादनको तयारी गरेको छ । निर्वाचन आयोगको सामाजिक सञ्जाललाई बढीभन्दा बढी उपयोग गर्ने गरी मतदाता शिक्षा कार्यक्रम लक्षित छ । अहिले तपाईंहरू देख्नुहुन्छ, निर्वाचन आयोगको फेसबुक पेज त्यसपछाडि टिकटक, युट्युब यस्ता पेजहरूमा, यस्ता च्यानलहरूमा मतदाता शिक्षासम्बन्धी विभिन्न सामग्री त्यसको पोस्टर, पर्चाहरू विभिन्न ग्राफिक्सहरू बनाएर सदर मतबारे, बदर मतबारे जानकारी दिने खालका विभिन्न पोस्टहरू हामी प्रसारण गरिरहेका छौं । र अर्को पार्टमा चाहिँ हामी के गर्छौं भने निर्वाचनका स्टेक होल्डरहरूसँग जसले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा सघाउ पुर्याउनुहुन्छ भने उहाँहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया, छलफल कार्यक्रमहरू गरेर यसरी तीन वटा पार्टमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ ।
विगतमा के हुन्थ्यो भने स्वयंसेवक परिचालन पनि हुन्थ्यो । स्वयम्सेवक परिचालन गर्दाखेरी चाहिँ विभिन्न किसिमका छपाई सामग्रीहरू कुनै पोेस्टरहरू हुन्थे, कुनै एफएक्युहरू हुन्थे । कुनै प्रचार हुन्थे । विभिन्न किसिमका छपाई सामग्रीहरूलाई बोकेर उहाँहरू गाउँ, टोलसम्म जानुहुन्थ्यो । पोस्टर टाँस्नुपर्ने हुन्थ्यो । पर्चाहरू वितरण गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । क्लिप चार्टहरू देखाएर उहाँहरूले भन्नुपर्ने हु्न्थ्यो भने अहिले हामी टोटल्ली डिजिटाइजमा छौं । हामीले हाम्रो सामाजिक सञ्जालका फेसबुक पेज र टिकटकमा राखेका इन्फरमेसनहरू सिधैँ हाम्रो स्वयंसेवकसँग कनेक्टेड हुन्छन् । स्वयंसेवकहरूले अहिले हाम्रो तालिम अहिले सम्पन्न भइरहेको छ, तालिममै हाम्रो पेजहरूमा लाइक गर्नुहुन्छ । शेयर, सस्क्राइब गर्नुहुन्छ । उहाँहरू त्यसको सदस्य बनिसके पछाडि उहाँ आफ्नो वडास्तरको मतदाताको घरदैलोमा जाँदाखेरी पहिलो नम्बरमै मतदातासँग चिनजान, भेटघाट हुने बित्तिकै निर्वाचन आयोगको फेसबुक पेज यो हो । यहाँनिर धेरै सन्देश आइरहेका छन् । यसलाई अब सस्क्राइब गर्नुस् । लाइक गर्नु र यहाँबाट हेरेर धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ भनेर त्यो नै बताउनुहुन्छ पहिले नै । अनि त्यहाँ भएका विभिन्न सन्देशका माध्यमबाट कसरी मतदान गर्ने ? मतदान गर्न कहाँ जाने ? आफ्नो मतदान स्थल कसरी पहिचान गर्ने ? यी सबै कुराहरू उहाँहरूले बताउनुहुन्छ । त्यो कारणले गर्दा उहाँहरूले जम्मा एउटा नमुना मतपत्र बोक्नुहुन्छ । त्यो बाहेकका कागजात केही बोक्नुहुन्न । जस्ट, आफ्नो मोबाइल हुन्छ । आफ्नो मोबाइलमा निर्वाचन आयोगको आधिकारिक सामाजिक सञ्जालहरू कनेक्टेड हुन्छन् । त्यसको माध्यमबाट शिक्षा प्रदान गराउँछ । त्यसले गर्दा, यो थोरै हामी परिमार्जित भएर डिजिटल प्रविधिमा आधारित मतदाता शिक्षालाई प्रवर्धन गरिरहेका छौं ।
‘डिजिटल मतदाता शिक्षा’ मा जोड दिने कुरा गर्नुभएको छ । एक सामान्य मतदाताले आफ्नो मोबाइलबाट कसरी मतदान गर्ने तरिका सिक्न सक्छन् ? यसको प्रक्रिया प्रष्ट पारिदिनुस् न ।
मजाले सिक्न सक्नुहुन्छ । मोबाइलमा हाम्रो त्यो डिजिटल प्लेटफर्ममा भिडियोहरू पनि हामी अपलोड गर्छौं । त्यो भिडियोमा सही तरिकाले कसरी मतदान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नमुना मतपत्रमै स्वस्तिक छाप यसरी लगाउनुपर्छ । मतपत्र यसरी पट्याउनुपर्छ । तपाई मतदान केन्द्र पुगेपछि यो काम गर्नुपर्छ, तपाई मतदान केन्द्र पुग्नुभन्दा अगाडि घरबाटै तपाईंले मतदान केन्द्रमा के के कुरा बोकेर जानुपर्छ । त्यो भन्दा अगाडि तपाईंले के कुराको जानकारी लिनुपर्छ । यी सबै कुराको जानकारी यी विभिन्न मतदाता शिक्षाका सामग्रीहरूमा राखिएका हुन्छन् । कुनै भिडियोको रूपमा हुन्छ । कुनै फ्लेक्सको रूपमा हुन्छ । कुनै पोस्टरको रूपमा हुन्छ । कुनै प्रचारको रूपमा पनि सानो–सानो पिसहरूको रूपमा पनि हामीले राखेका हुन्छौं । ती कुराहरूबाट आममतदाताले आफ्नो मोबाइलमै निर्वाचन आयोगको इलेक्सन कमिसन नेपाल गरेको पेज, हाम्रो चाहिँ फेसबुक पेज, त्यसको फेसबुकको रिलमा गइरहेको हाम्रो सन्देशलाई हेर्न सक्नुहुन्छ । त्यसबाट उहाँहरूलाई थप धेरै कुराको जानकारी हुन्छ । र उहाँहरूले मोबाइलबाटै कसरी मतदान गर्ने भन्ने कुरा, सही तरिका सिक्न सक्नुहुन्छ ।
७७ वटै जिल्लामा स्वयंसेवक र अनुगमनकर्ता नियुक्तिको अख्तियारी दिइएको छ । उनीहरूको छनोट र परिचालनको मापदण्ड के छ ?
हरेक स्थानीय तहमा एउटा निर्वाचन सम्पर्क व्यक्तिको रूपमा कार्य गर्नका लागि २०७७ सालमै निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेर नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला मन्त्रालयसँग को–अर्डिनेसन गरेर हरेक स्थानीय तहमा एउटा सम्पर्क व्यक्ति नियुक्ति गरिसकेको अवस्था छ । त्यसलाई यो पटकको निर्वाचनका लागि थोरै अपडेट गर्यौं । उहाँहरू हुनुहुन्नथ्यो अथवा, तोकिसक्नुभएको व्यक्ति अन्त सरुवा हुनुभएको थियो भने अर्को व्यक्तिलाई तोक्ने भनेर सम्पर्क व्यक्तिको कनेक्सन हामीले स्थापित गरिसकेका छौं । उहाँ सम्पर्क व्यक्तिलाई चाहिँ अनुगमनकर्ताको रूपमा यो जुन स्वयंसेवक परिचालन कार्यक्रम छ, स्थानीय वडा तहमा त्यो कार्यक्रमको अनुगमनकर्ताको रूपमा निर्वाचन आयोगले नियुक्ति गर्यो ।
हाम्रा जिल्ला कार्यालयहरूको नियुक्ति गर्यो । उहाँहरूलाई हामीले जिल्लाको सदरमुकाम बोलाएर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले यो कार्यक्रमको पर्याप्त जानकारी हुने गरी र मतदाता शिक्षा कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा एक दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम दिइरहेका छौं । अहिले केही जिल्लाले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ, केही जिल्ला गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । त्यो अभिमुखीकरण लिइसकेका स्थानीय तहमा कार्यरत निर्वाचनको फोकल पर्सन भनौं हामी, उहाँहरू फेरि आफ्नो स्थानीय तहमा गएर त्यो स्थानीय तहको वडाहरूमा काम गर्ने चाहिँ स्वयंसेवकहरू नियुक्ति गर्ने पनि निर्वाचन आयोगले एउटा क्राइटएरिया बनाइदिएको छ । विशेषगरी, स्थानीय स्तरमा नै रहेका लोकल व्यक्ति जसले स्थानीय भाषा, परिवेश, त्यहाँको वातावरण सबै बुझ्नुभएको छ । र स्थानीय वडामा स्वास्थ्य स्वयंसेविकको रूपमा पनि कार्यरत रहेको र विगतका निर्वाचनमा निर्वाचन शिक्षा कार्यकर्ताको रूपमा पनि काम गरेर अनुभव हासिल गरिसकेका यस्ता व्यक्तिहरू मध्येबाट स्वयंसेवक नियुक्ति गर्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ निर्वाचन सम्पर्क व्यक्ति अथवा, अनुगमनकर्ताले आवश्यक अभिमुखीकरण तालिम गर्ने त्यो पनि स्थानीय तहमै, कुनै नगरपालिका वा गाउँपालिकामै तालिम गर्ने । तालिम गरिसकेपछि उहाँहरूले नमुना मतपत्र जुन निर्वाचन कार्यालयले उपलब्ध गराएको हुन्छ, त्यो नमुना मतपत्र लिएर र आयोगका सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेजसँग कनेक्सन गरेको मोबाइल बोकेर उहाँहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रमा हिँड्नुहुन्छ । यसरी सम्पर्क व्यक्ति अथवा अनुगमनकर्ता र स्वयंसेवक अथवा स्थानीय स्वस्थ्य स्वयंसेविकाहरू जो स्थानीय स्तर वडामै हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँगको नेटवर्क चाहिँ हामीले डेभलप गरेका छौं । सँगसँगै आयोगबाट विशेषगरी यो अनुगमनकर्ता निर्वाचन सम्पर्क व्यक्तिहरू जो ७५३ जना हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले ह्वाटस्अप ग्रुप बनाएका छौं, उहाँहरू सबैको सम्पर्क नम्बर लिएर अहिले आयोगमा करिब ७५० जनाको हाराहारीमा सदस्य हुनुहुन्छ, त्यो ह्वाटस्अप ग्रुपबाट हाम्रो श्रीमान् सचिवज्यु लगायतका सम्पुर्ण पदाधिकारीले त्यहाँका एक्टिभिटिज्हरूलाई अनुगमन गरिरहनुभएको छ । थप निर्देशन दिइरहनुभएको छ । कसरी मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने स्थानीय स्तरमा के के कुरा मतदातालाई थप सिकाउने भन्ने कुरा हामी मेसेज दिइरहन्छौं । दोहोरो कम्युनिकेसनमा आधारित भएको हुनाले यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्रयास गरिरहेका छौं ।
विगतका निर्वाचनमा सरदर पाँच प्रतिशत मत बदर हुने गरेको तथ्याङ्क छ । यस पटक मतपत्रको ढाँचा र मतदान प्रक्रियामा त्यस्तो के सरलता छ, जसले गर्दा बदर मत न्यून हुनेमा आयोग विश्वस्त छ ?
हेर्नुस्, यो पटक हामी एउटा कुरामा एकदमै विश्वस्त छौं । थोरै फरक शैलीले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौं । प्रतिनिधि सभाको मात्रै निर्वाचन भएको हुँदाखेरी मतपत्र पनि दुईटा मात्रै हुन्छन्, दुईटा मतपत्रमा दुईटा मतपेटिका भएको हुनाले मतदातालाई पनि सजिलो हुने भएको हुनाले विगतका जस्ता मतपत्र बदर हुने सङ्ख्या कम भएर आउँछ । मतदातालाई घरदैलोमै र उहाँहरू भएकै ठाउँमा कसरी यो मत बदर हुनबाट जोगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हामी प्रभावकारी रूपमा सिकाउने अभियान भएको हुँदाखेरी यो पटक चाहिँ पक्कै पनि विगतको जस्तो मतपत्र बदर हुँदैन भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं ।
कतिपय मतदातामा अझै पनि स्वस्तिक छाप लगाउने र मतपत्र पट्याउने विषयमा अन्योल देखिन्छ । स्वयंसेवकहरूले घरदैलोमा पुग्दा ‘नमुना मतपत्र’ मार्फत प्रयोगात्मक अभ्यास (डेमो) कसरी गराउँछन् ?
हामीलाई पनि के लागिरहेको छ भने मतदाता जो नयाँ हुनुहन्छ, जो उमेर पुगेर मतदान गर्न योग्य भएर मतदाता नामावलीमा हुनुहुन्छ र विगतको अनुभव नभएका मतदातालाई कन्फ्युजन हुन सक्छ । अथवा, उमेर भएर पनि पहिलो पटक मतदान गर्ने अभ्यास गर्न लाग्नुभएको छ भने उहाँहरूलाई पनि कन्फ्युजन हुन सक्छ । र अब अलिकति उमेरले पनि वृद्ध हुनुभएका मतदाता उमेरले पनि झुक्किन सक्नुहुन्छ । यो कुरालाई मध्यनजर राखेर हामीले यो शिक्षा हामीले सञ्चालन गरेको हो । हामीले गरेको यो सामाजिक सञ्जालहरू त, अहिले हाम्रो देशमा नभनौं संसारभरी नै सबै व्यक्तिहरू सामाजिक सञ्जाल चलाउनुहुन्छ । यो माध्यमबाट सबैभन्दा छिटो र प्रभावकारी तरिकाले मतदाता समक्ष पुग्न सकिन्छ भनेर हामीले सामाजिक सञ्जालमा विशेष जोड दिएका छौं ।
हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा हामीले राखेका सन्देशले मतपत्रमा कसरी सही तरिकाले छाप लगाउने भन्ने कुरा हामी विशेष फोकस गर्छौं हामी । अब निर्वाचन आउन बाँकी रहेका दिनमा हामीले गर्ने शिक्षाका कामहरू केन्द्रीय लेबलबाट पनि यही काम गर्छौं । यससँग सम्बन्धित विभिन्न सामग्री उत्पादन गर्छौं । विभिन्न किसिमका एनिमेसका भिडियोहरू पनि बनाउँछौं । जसले चाहिँ सही तरिकाले कसरी मतदान गर्ने भन्ने कुरो देखाइरहेको हुन्छ । मतदातालाई विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट पनि हामीले अनुरोध गरिरहन्छौं । त्यसले गर्दा सम्पुर्ण यी आयोगका प्रयासले पक्कै पनि मतदाता कन्फ्युजन हुनुहुँदैन भन्ने हामीलाई लाग्छ । यति हुँदाहुँदै पनि यो मतदाता शिक्षा, निर्वाचन शिक्षामा आयोले अग्रणीरूपमा भूमिका लिए पनि अरु स्टेकहोल्डरले पनि यसमा साथ दिनुपर्ने हुन्छ ।
जस्तो राजनीतिक दलहरू, उम्मेदवारहरू यो निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । उहाँहरूले आफ्नो लागि मत मागे पनि मत सदर हुने गरी मतदान गर्नुपर्छ यो तरिकाले गर्यो भने मत बदर हुँदैन भन्ने कुराको न्यूनतम कुरा सिकाइ दिनुभयो भने तयो अझ बढी प्रभावकारी हुन्छ । अझ नजिकमा उहाँहरू हुनुहुन्छ । त्यो कारणले पनि राजनीतिक दल, उम्मेदवारलाई पनि यो अनुरोध गरिरहेका छौं, निर्वाचन सम्पुर्ण स्टेकहोल्डरको सामुहिक प्रतिबद्धताले मात्रै सफल रूपमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ । त्यसकारण, हामी विश्वस्त छाैं कि, यस पटक सबै मतदाताले सही तरिकाले मतदान गर्नुहुन्छ ।
यसपटक ‘वातावरणमैत्री निर्वाचन’ को अवधारणा अघि सारिएको छ । कागजको प्रयोग कम गर्ने र डिजिटल माध्यम अपनाउने आयोगको योजनाले मतदान प्रक्रियालाई कसरी सघाउँछ ?
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहितामै ग्रिन इलेक्सनको अवधारणा अगाडि सारेको छ । यो नयाँ अभ्यास हो । यो संसारभरी नै सबैका लागि आवश्यक कुरा हो । वातावरणमैत्री त हरेक कुरा हुनुपर्छ अहिले । हामीले विकास निर्माण होस या अरु केही काम गर्छौं, भने पनि त्यो वातावरणसँग रिलेटेड हुन्छ । वातावरण जोगाएर काम गर्नुपर्छ भन्ने यो मानव सभ्यता, मानव जीवनका लागि अतिआवश्यक कुरा हो । निर्वाचनमा पनि निर्वाचनका गतिविधि सञ्चालन गर्दा वातावरणलाई बिगार्न भएन, दुषित बनाउन भएन । यस्ता किसिमका सामग्री प्रयोग गर्न भएन जुन नष्ट हुँदैनन्, ती वातावरणमैत्री छैनन् । कागज, प्लास्टिकको प्रयोग न्यून गर्नुपर्यो । निर्वाचन आयोगले मात्र होइन, निर्वाचनसँग सम्बद्ध राजनीतिक दल, उम्मेदवार, अन्य निकायले पनि निर्वाचनका गतिविधि गर्दा हुन सक्छ मतदान केन्द्रहरू नै निर्माण गर्दा भरसक सकेसम्म स्थानीय सामग्री प्रयोग गरौं । वातावरणमैत्री सामग्री प्रयोग गरौं । रुख, बिरुवाहरू नबिगारौं भन्ने खालको सन्देश दिउँ र यसलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउनका लागि ग्रीन इलेक्सनको अवधारणा ल्याएको हो । यसलाई सबैले पालना गरिदिनुहुन्छ भन्ने आयोगले विश्वास लिएको छ । आयोगले कागज कम, डिजिटल प्लेटफर्मलाई ज्यादा प्रयोग गर्ने नीति लिएर अगाडि बढिरहेका छौं ।
सोलुखुम्बु लगायतका हिमाली तथा दुर्गम जिल्लाका अधिकारीहरूले १५ दिनको छोटो समयमा घरदैलो पुग्न कठिन हुने बताएका छन् । यस्ता भौगोलिक विकटता भएका ठाउँमा मतदाता शिक्षा पुर्याउन आयोगको ‘प्लान बी’ के छ ?
अहिलेसम्म त यस्ता विषयमा आयोगले केही निर्णय गरेको छैन । तर, यस विषयमा आयोग जानकार छ । हामीलाई थाहा छ कि, उच्च हिमाली क्षेत्रमा जहाँ मतदाता नै हुनुहुन्न भने त्यहाँ मतदाता शिक्षाका कार्यकर्ताहरू गइरहन आवश्यक हुन्न । त्यसले गर्दा केही समय पछाडि अझै हाम्रो ३ गते आन त केही समय बाँकी नै छ । केही समय पछाडि मौसममा पनि केही परिवर्तन हुन्छ । मतदाताको आगमन पनि त्यहाँ वृद्धि हुन्छ । यो सँगसँगै हाम्रो मतदाता शिक्षाका स्वयंसेवक पनि त्यहाँ पुग्नुहुन्छ । यदि पुग्नुभएन भने यसको अर्को विकल्पको रूपमा पनि कुनै अरु तरिकाबाट जस्तो मतदान गर्ने मतदान स्थलमा हाम्रा मतदान कर्मचारी जानुहुन्छ । मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत १८ गतेसम्म उहाँहरू पुगिसक्नुहुन्छ हरेक मतदान स्थलमा । त्यस्ता हिमाली जिल्लाहरूका लागि हाम्रो अहिलेसम्मको क्याल्कुलेसनमा चारदेखि पाँच दिनसम्म सदरमुकामसम्म पुग्ने दुरी हुन्छ । त्यो ठाउँमा उहाँहरू पुगिसके पछाडि मतदान कर्मचारीहरू र मतदाता शिक्षाका कर्मचारीहरूबाट संयुक्त रूपमा पनि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम गर्ने हो कि । अथवा, अरु कुनै उपायहरू पनि अवलम्बन गर्न सकिन्छ । मतदाता शिक्षा कार्यक्रम अथवा मतदान गर्न सिकाउने तरिकालाई हामी कुनै पनि हालतमा स्किप हुन दिँदैनौं । त्यसलाई सञ्चालन गर्छौं । यदि त्यस्तो परिस्थिति आएछ भने तर अहिलेसम्म अब त्यस्तो परिस्थिति आउला भन्ने अनुमान मात्रै हो । कुनै ठाउँमा कुनै जिल्लामा, कुनै मतदान स्थलमा त्यस्तो अवस्था आयोग भने आयोगले थप निर्णय गरेर त्यसलाई फरक शैलीले थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास हुने छ ।
विगतमा एक महिनासम्म दिइने मतदाता शिक्षा यस पटक १५ दिनमा सिमित गरिएको छ । राजनीतिक दलको प्रचारप्रसार र आयोगको मतदाता शिक्षा एकैसाथ हुँदा मतदाता अलमलमा पर्ने जोखिमलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
मतदाता शिक्षा हामी प्रायः गरेर १५ दिनमै सञ्चालन गर्थ्याैं । तर, जुन स्थानीय स्तरमा स्वयंमसेवक परिचालन गर्ने कार्यक्रम चाहिँ टेन्टिटिभ्ली हरेक इलेक्सनमा १५ दिनकै हुन्छ । यो भन्दा बढी समय आवश्यक पनि पर्दैछ । वडा स्तरमा एउटा स्वयंसेवकले गर्नुपर्ने कामहरू सबै गर्न सकिन्छ भन्ने अनुमानको आधारमा पहिले पहिलेको अभ्यासको आधारमा हामीले यो समय निर्धारण गर्छौं । त्यो देखि बाहेक सामाजिक सञ्जाल र आम सञ्चार माध्यमहरूबाट गरिने प्रकाशन, प्रसारण, प्रदर्शन लगायतका मतदाता शिक्षाका सामग्रीका कुराहरू चाहिँ अलि अगाडिदेखि नै सञ्चालन हुन्छन् । यो पटक पनि हामीले गरेका हौं । हामीले जनरल इन्फरमेसन टाइपका वार्निङ टाइपका मेसेजहरू सरकारी सञ्चार माध्यमबाट अन्य निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमबाट पनि प्रसारण गरेका थियौं । अहिले पनि हामी अलि अगाडि देखि नै सरकारी सञ्चार माध्यमहरूबाट केही सन्देशहरू प्रसारण गरिरहेका छौं । प्राइभेट सञ्चार माध्यमहरूमा पनि स्थानीय स्तरमा रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन यस्ता माध्यमबाट पनि हामी केही सन्देश प्रसारण गर्छौं । त्यसले गर्दा यो १५ दिनको समय पर्याप्तै हुन्छ स्थानीय स्तरका लागि चाहिँ । तपाईले अर्को भन्नुभएको राजनीतिक दलको प्रचारप्रसार र निर्वाचन शिक्षा एकैपटक हुँदाखेरी कनफ्युजन हुन्छ कि भन्ने कुरा त्यो पटक्कै हुँदैन । यसले अझ यसलाई सपोर्ट गर्छ । किनभने जब प्रचारयुक्त माहोल र निर्वाचनमय वातावरण गाउँ, टोलमा भइरहेको हुन्छ, मतदाताहरू आफैं उत्सुक भइरहेको हुन्छ कसरी मतदान गर्ने भनेर । मतदान त गर्नुपर्ने भयो अब फागुन २१ मा तर कस्तो छ त अहिलेको सिस्टम, मतपत्र कति वटा हुन्छन्, कसरी मतदान गर्दा सदर हुन्छ । त्यो कुराको कौतुहलता चाहिँ आम मतदातामा जागरुक हुन्छ । र त्यतिखेर सिकाएको कुरा उहाँहरूले बिर्सनुहुँदैन । यो एउटा पक्ष हुन्छ । राजनीतिक दलले र उम्मेदवारले पनि आफ्ना मतदातालाई मतदान गर्न आह्वान गर्दै गर्दा निर्वाचन आयोगले सही तरिकाले मतदान गर्नुपर्छ भन्ने कुराको मेसेज पनि जान्छ । यो दुईटा तरिकाले गर्दा खेरी अझ हामीले सोचेजस्तो हामीले भन्न खोजेजस्तो स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र समावेशी निर्वाचन गर्नलाई सहयोग मिल्छ जस्तो लाग्छ ।
सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, टिकटक, एक्स) मा पहुँच नभएका वा प्रविधिमैत्री नभएका ज्येष्ठ नागरिक र ग्रामीण भेगका मतदाताका लागि सूचनाको पहुँच कसरी सुनिश्चित गरिएको छ ?
हामीले केही आमसञ्चार जगतबाट पनि सन्देशहरू प्रसारण गर्छौं । त्यस्तो चाहिँ कम्तीमा पनि के लाग्छ भने हाम्रो अनुभवले रेडियो, टेलिभिजन चाहिँ यो सामाजिक सञ्जाल नचलाउनेहरूले पनि सुन्नुहुन्छ । गाउँघरमा रेडियो त बजिरहेको हुन्छ । त्योबाट पनि केही सन्देशहरू थाहा पाउनुहुन्छ । र सँगसँगै अघि भनेजस्तै स्वयंसेवक परिचालन हुन्छ । स्वयंसेवकहरूले हाम्रो टोल बस्तीमै गएर आम मतदातालाई निर्वाचन शिक्षा दिनुहुन्छ त्यसबाट पनि उहाँहरूले केही कुरा थाहा पाउनुहुन्छ ।
निर्वाचन आयोगले केही आउट रिचका कार्यक्रमहरू गर्ने कि भनेर एउटा प्लानिङ गरिरहेको छ । त्यस्ता कार्यक्रमहरू हामीले लञ्च गर्दाखेरी उदाहरणको रूपमा कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ सडक नाटकहरु, कन्सर्टहरू त्यस्ता कार्यक्रमहरू गर्दाखेरी त, मान्छे मानिसबाट मानिसमा कम्युनिकेसन हुँदै जाँदा सन्देशहरू त्यसरी थाहा पाउनुहुन्छ । त्यसकारण, सामाजिक सञ्जाल नै नचलाएको भरमा आयोगको सन्देशहरू थाहा नपाउने भन्ने हुँदैन । उहाँहरूले अरु माधयमबाट पनि थाहा पाउनुहुन्छ । विशेषगरी, स्वयंसेवकको माध्यमबाट उहाँहरूले निर्वाचन आयोगका सूचनाहरू, सन्देशहरू, सामग्रीका बारेमा सन्देश प्राप्त गर्नुहुन्छ ।
काठमाडौँ जस्तो सुगम ठाउँमा समेत बदर मतको सङ्ख्या उल्लेख्य देखिन्छ । सहरी क्षेत्रका शिक्षित तर व्यस्त मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म आकर्षण गर्न र सही ढङ्गले मत खसाल्न प्रेरित गर्ने विशेष योजना के छ ?
निर्वाचन आयोगले जोड गरेको विशेष मतदाता शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत भएका जे जे कार्यक्रमहरू छन् ती कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने काम निर्वाचन आयोगले गरिरहेको छ । त्यो देखि बाहेकका अन्य आवश्यकतामा आधारित पनि हुन्छ कतिपय कुराहरू । समाजमा अथवा स्टेकहोल्डरबाट ती कुराहरूको फिडब्यागहरू आयो । यो क्षेत्रमा यस्तो खालको कार्यक्रम गर्दा प्रभावकारी हुन्छ । यो कार्यक्रमले मतदाता शिक्षा बढी राम्रो स्तरमा जान सक्छ, यहाँ चाहिँ मतदाता शिक्षा अभाव भयो भन्ने खालका कुरा आयो भने त्यसमा थप आयोगले विशेष निर्णय गरेर थप कार्यक्रम गर्न सक्छ, त्यो आयोगले गर्छ । अहिले चाहिँ देखिएको स्वयंसेवक कार्यक्रम परिचालनलाई नै विशेषरूपमा अनुगमन गरेर तयसमा धेरै सन्देशहरू, धेरै सूचनाहरू, समेटेर सबै मतदाता समक्ष पुर्याउने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउनु नै सबै मतदातालाई समेट्ने कार्यक्रम हो जस्तो लाग्छ ।
अन्त्यमा, कुनै पनि मतदाता नछुटुन् भन्ने उद्देश्य प्राप्तिका लागि आम मतदाता र सरोकारवाला निकायलाई आयोगको तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ ?
मेरो निर्वाचन आयोगको तर्फबाट मतदाताहरूमा विशेष आग्रह चाहिँ आफूलाई मन परेको, आफूले रोजेको उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न र राजनीतिक दलको निर्वाचन चिह्न दुई ठाउँमा मतदान गर्नुपर्छ । मतदान गर्दा सही तरिकाले नबिग्रने गरी, मत खेर नजाने गरी आफूले रोजेको चिन्हमा मतदान गरिदिनुस् । र मतदान गर्न जादाखेरी पनि कसैको लोभ, लालच, डर, धाक, धम्की, प्रलोभनमा नपरीकन स्वतन्त्र भएर आफूले इच्छा गरेको चिह्नमा मात्र मतदान गर्नुस् । राजनीकि दल र उम्मेदवारज्युहरूमा पनि मेरो विशेष आग्रह छ, निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्नु हामी सबैको मूल कर्तव्य हो । हामी सबैले यो आचारसंहिता पालना गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएको अवस्था हो । त्यसले गर्दा, आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दा अरुलाई असर हुने खालको गरिदिन भएन ।
अरुलाई होच्याउने खालको, अरुलाई असर पर्ने खालको अभिव्यक्तिहरू पनि दिन भएन । त्यसले यो निर्वाचनको वातावरणमा असर गर्न सक्छ । स्वच्छ, स्वस्थ, निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरामा असर गर्न सक्छ । यी गतिविधी नगरिकन निर्वाचनलाई सफल रूपमा सम्पन्न गरिदिनहुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदाता शिक्षा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेसँग गोरखापत्र अनलाइनका लागि तयार पारिएको भिडियो सामग्री :
भिडियो : केशब गुरुङ/भिडियो सम्पादन : मनोजरत्न शाही
उहाँ राजनीति र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
