नेपाल–भारत सुरक्षा सहकार्य सुदृढीकरणमा जोड

काठमाडौँ, माघ २७ गते। नेपाल र भारतबीच खुला सीमाका कारण बढ्दै गएको लागुऔषध, हातहतियार, नक्कली मुद्रा तस्करी, अवैध व्यापार, सीमापार आतङ्कवाद र गलत सूचनाजस्ता चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न दुई देशबीच सुदृढ सुरक्षा सहकार्य र सूचना आदानप्रदान आवश्यक रहेको जानकारहरूले बताएका छन्।

नेपाल इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसनल कोअपरेसन एन्ड इन्गेजमेन्ट ९नाइस० ले आज यहाँ आयोजना गरेको प्रबुद्ध व्यक्तिहरू सम्मिलित ‘नेपाल–भारत सुरक्षा सहकार्य सुदृढीकरण’ विषयक कार्यक्रममा दुई देशका सुरक्षा विज्ञ, विश्लेषक तथा नीतिगत क्षेत्रका सरोकारवालाले बदलिँदो क्षेत्रीय चुनौती र अवसरबारे छलफल गर्दै यस्तो आवश्यकता औंल्याएका हुन्। सुरक्षा सहकार्यलाई द्विपक्षीय सम्बन्धको मेरुदण्ड मान्दै भारतको आर्थिक वृद्धिबाट नेपालले लाभ लिनुपर्ने, दुवै देशले ऊर्जा व्यापार र पारवहन विस्तारमा जोड दिनुपर्ने तथा राजनीतिक स्थायित्व, संस्थागत सुदृढीकरण र व्यवहारिक संलग्नतामार्फत दुवै देशबीच दिगो एवम् परस्पर लाभ हुने विषयमा सहकार्य गरिनुपर्ने उहाँहरूको निष्कर्ष छ  ।

कार्यक्रममा सुरक्षा सहकार्य, सीमापारका जोखिम, कनेक्टिभिटी र नेपाल–भारत सम्बन्धमा आर्थिक सुरक्षामाथि केन्द्रित सत्रमा बोल्दै इन्डिया फाउन्डेसनका कार्यकारी उपाध्यक्ष क्याप्टेन डा आलोक वंशलले सुरक्षा चिन्ता र रक्षा चिन्तालाई फरक–फरक रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल–भारत खुला सीमालाई उल्लेख गर्दै उहाँले दुवै देशबीच अझ राम्रो समन्वय, सूचना आदानप्रदान र गुप्तचर ९इन्टेलिजेन्स० साझेदारी आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। खुला सीमाका कारण लागुऔषध र हातहतियार तस्करीजस्ता चुनौती बढेको उल्लेख गर्दै वंशलले विगतमा नेपाली भूमिबाट भारतीय नक्कली नोट र भारतबाट नेपाली नोट तस्करी भएका घटना स्मरण गराउनुभयो। 

डा वंशलले भारत विश्वकै तीव्र गतिमा बढ्दो अर्थतन्त्र भएको उल्लेख गर्दै नेपालले यसबाट फाइदा लिनुपर्नेसमेत बताउनुभयो। राजनीतिक तथा सुरक्षा विश्लेषक मेजर जनरल ९अवकाश० विनोज बस्न्यातले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वबारे प्रश्न उठाउँदै निर्वाचनले मात्र स्थायित्व दिनसक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अहिले नेपालमा राष्ट्रवाद, सुधारवादी एजेन्डा, युवाको भूमिका र राजसंस्था पुनःस्थापनाबारे भइरहेका बहस उल्लेख गर्दै स्थापित राजनीतिक दल र उदाउँदा दलहरूले मिलेर राजनीतिक निकास दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। बस्न्यातले नेपाल–भारत सम्बन्धका लागि दुवै देशमा स्थायित्व, प्रतिकात्मक सन्तुलनभन्दा पनि व्यवहारिक अभ्यास र संस्थागत सहकार्यका लागि संरचना निर्माणलगायतका विषय महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। उहाँले सुरक्षा सहकार्यलाई द्विपक्षीय सम्बन्धको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्नुपर्ने र नेपालमा समृद्धि राम्रो छिमेकीसम्बन्धबाटै आउनेसमेत बताउनुभयो। 

काउन्सिल फर स्ट्राटेजिक एन्ड डिफेन्स रिसर्चका सहसंस्थापक डा गौरव सैनीले अवैध व्यापार सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको बताउँदै नक्कली मुद्रा तस्करी र सीमापार आतङ्कवादका जोखिम औँल्याउनुभयो। उहाँले डिजिटल पूर्वाधारको आवश्यकता, जोखिममाथि संयुक्त निगरानी र सीमासुरक्षा बलबीच संयुक्त तालिम आवश्यक रहेको बताउनुभयो। गलत सूचना र दुष्प्रचार पनि अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको उहाँको भनाइ थियो। दुवै देशमा भइरहेको जनसाङ्ख्यिकीय परिवर्तनबारे उल्लेख गर्दै उहाँले विगतदेखि दुई देशबीच चलिआएको ‘रोटी–बेटी’सम्बन्ध आगामी पुस्ताले कसरी दीगो बनाउन सक्छ, भनेर सोच्नुपर्ने बताउनुभयो।

त्यस्तै, कार्यक्रममा पोलिसी इन्टरप्रेन्योर्स इन्कका निर्देशक अनुराग आचार्यले भौतिक कनेक्टिभिटी र आर्थिक निर्भरतामा जोड दिनुभयो। भारतसँग जोड्ने विभिन्न रेलमार्ग परियोजना निर्माणाधीन रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले व्यापारिक कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल–भारत व्यापार घाटा उच्च रहेको भन्दै यसलाई गम्भीर चासोको विषय बनाइनुपर्ने धारणा पनि उहाँले राख्नुभयो।

एसियन इन्स्टिच्युट अफ डिप्लोमेसी एन्ड इन्टरनेसनल अफेयर्सकी एसोसिएट डाइरेक्टर डा अङ्गना गुहा रोयले नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा व्यापारलगायतका क्षेत्रमा पाइरहेका सुविधा गुम्ने बताउँदै यस्तो अवस्थामा भारतसँग सहकार्य गरेर कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार हालको द्विपक्षीयसम्बन्ध आर्थिक लाभमा केन्द्रित हुँदै गएको छ। जहाँ प्रविधि र कनेक्टिभिटी सहकार्यका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा विकास हुँदै गएका छन्। 

डा रोयले नेपाल–भारत डिजिटल करिडोर, सीमापार प्रसारण लाइन र आगामी वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापार गर्ने सहमतिका विषय कार्यक्रममा उल्लेख गर्दै अरुण–३, फुकोट कर्णाली र माथिल्लो कर्णालीजस्ता जलविद्युत् आयोजना नेपालबाट भारत विद्युत् निर्यात गर्ने महत्त्वपूर्ण परियोजना भएको बताउनुभयो। त्यस्तै, सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइन साथै सार्क, बिमस्टेक र बीबीआइएनजस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनमार्फत सहकार्य सुदृढ गर्न सकिने धारणा उहाँले राख्नुभयो।

कार्यक्रममा “नेपाल–भारत सुरक्षा सहकार्यः सामञ्जस्य, सहकार्य र निरन्तरता” शीर्षकको सत्रमा युनाइटेड सर्भिस इन्स्टिच्युसन अफ इन्डियाका महानिर्देशक सञ्जय जसजित सिंहले खुला सीमा, इन्डो–प्यासिफिक सुरक्षा र त्यसको नेपालमा पर्ने प्रभावबारे चर्चा गर्नुभयो। उहाँले सहज र छिटो कनेक्टिभिटी आवश्यक रहेको, सरकार र थिङ्कट्याङ्कबीच सहकार्य बढाउनुपर्नेलगायतका विषयमा जोड दिनुभयो।

त्यस्तै, नाईसका रिसर्च डाइरेक्टर डा प्रमोद जैसवालले कनेक्टिभिटी, व्यापार तथा पारवहन, विद्युत् सहकार्य र जनस्तरकोसम्बन्ध नेपाल–भारत सम्बन्धका मुख्य आधार भएको उल्लेख गर्दै सुरक्षा सहकार्यलाई दिगो र परस्पर लाभदायी साझेदारीको प्रमुख स्तम्भका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।