गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ २७ गते । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनमा भएको भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको समयावधि २५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गत असोज ५ गते पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा गठन भएको आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णय भएको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले आगामी माघ २९ गते सकिने गरी तेस्रो पटक आयोगको म्याद थपेको थियो । अब आयोगको प्रतिवेदन आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि मात्रै तयार हुन सक्ने बताइएको छ । आयोगको प्रमुखमा कार्कीसहित नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहनुभएको छ । जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोगले गत असोज ९ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरेको थियो । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक हुँदा नवयुवासहित ७६ जनाको ज्यान जानुका साथै दुई हजार ४२९ जना प्रदर्शनकारी घाइते भएका थिए । उक्त आन्दोलनमा ८४ अर्बको भौतिक क्षति भएको थियो । सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री अर्यालले राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ को तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने आदेश २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।
